आश्विन ४, २०७४- माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा सोमबार अछाम भैरवस्थानका ८ घरधुरीको २० कित्ता जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेको छ । विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण एकैसाथ सुरु गरेको हो ।
प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँका दरले वितरण गरिएको छ । सम्झौताअनुसार मुआब्जा वितरण गर्न दुई महिना ढिलाइ गरिएकाले क्षतिपूर्तिस्वरूप मासिक ३ हजार ७ सय रुपैयाँ थप गरिएको जीएमआरले जनाएको छ । आयोजनाले ४८ हेक्टर निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दै छ । यसका लागि ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय अछाममा जीएमआरले अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको नाउँमा जग्गा दर्ता गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका संयोजक बमबहादुर बीसीले मुआब्जा रकम दुरुपयोग हुन नदिन घरमूली पति/पत्नीका नाममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडमा संयुक्त खाता खोलिएका हुन् । दुई साताभित्र मुआब्जा वितरण गरिसक्ने कम्पनीको तयारी छ ।
९ सय मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरबीच ०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा आवश्यक जग्गा खरिद प्रक्रिया कम्पनी आफैंले गर्ने उल्लेख थियो । जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएपछि स्थानीयवासी आयोजना बन्नेमा आशावादी देखिएका छन् । यसअघि कानुनी जटिलताका कारण वन क्षेत्रको जग्गाको टुंगो लाग्न सकेको थिएन । संयोजक बीसीले जीएमआरले मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरेकामा खुसी व्यक्त गरे । ‘आयोजना समयमै नबन्ने हो कि भन्ने आशंका थियो । निर्माण कुर्दाकुर्दै वर्ष बितिसके । बल्ल मुआब्जा पायौं,’ बीसीले भने । दैलेखका बासिन्दा पनि आयोजनाले मुआब्जा दिन थालेपछि उत्साही छन् ।
आयोजनाले सुरुङ, बाँध, पावरहाउस निर्माणका लागि अछाम र दैलेखको २५२.७२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्दै छ । जसमध्ये दैलेखको १२१.०६ र अछामको १३१.६६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्छ । हटाइने रुखबिरुवाको सट्टा १ अनुपात २५ बराबर प्रवद्र्धकले दुवै जिल्ला वन कार्यालयले संयुक्त रूपमा तोकेको स्थानमा वृक्षरोपण गरी ५ वर्षपछि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । पुन:स्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार कुल ४ सय २६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्नेछ । आयोजनाबाट ५६ घरधुरी विस्थापित हुनेछन् ।
– कान्तिपुर
