- आगामी ८ गतेसम्म सबै विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन
- अर्को बैठकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवलाई बोलायो
आश्विन ५, २०७४-१२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चीनको गेजुवा ग्रुपलाई दिनुका आधार र कारण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
गेजुवा ग्रुपलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपीसी एन्ड एफ) मोडलमा दिने निर्णय गरेलगत्तै अध्ययन गरिरहेको लेखा समितिले आधार र कारणसहित अन्य सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । ‘१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना इपीसीएफ मोडेलमा कार्यान्वयन गर्ने चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गर्नुपूर्वका निर्णय, सम्झौता पश्चातका निर्णय, सम्झौता गर्नुपर्ने आधार र कारणलगायतका सम्पूर्ण कागजात २०७४/०६/०८ सम्म समितिमा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘र यस विषयमा समितिको अर्को बैठकमा प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने ।’
धादिङ र गोरखामा अवस्थति यो आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपीसी एन्ड फाइनान्स) मोडमा बनाउने गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषदले गेजुवा ग्रुपलाई दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयपछि गत जेठ २१ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्जन शर्मा र कम्पनीबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भइसकेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमओयू र अघिल्लो मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई सघाउँदै अनुमोदन गरिसकेको छ ।
२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवा ग्रुपलाई दिइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । यसबारले दुईवटा बैठक गर्दै समितिले सम्पूर्ण काजगात मगाउने र उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय समितिले गरेको हो । ‘अबको छलफलपछि यसबारे भएका कमीकमजोरीबारे सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिनेछौं,’ समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘यति ठूलो आयोजनाबारे हचुवाको भरमा निर्देशन दिनु हँुदैन भनी अहिले बृहत् अध्ययन गरिएको हो ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार २०७२/७३ मा यो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेन्डरका कागजात तयार भइसकेका थिए । तर, बिनाप्रतिपस्र्धा गेजुवा ग्रुपलाई उक्त आयोजना दिइएको हो ।
२०७३/७४ मा तयार भएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । हाल गोरखामा कार्यालयका लागि आवश्यक जमिन खरिद गरी भवन निर्माण भई मुआब्जा वितरणका काम भइरहेको छ । डुबान क्षेत्रको ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको कार्य भइ आरुघाट, आरखेत, खहरे बजार क्षेत्रबाहेकका स्थानहरूको जग्गाको मूल्य निर्धारणसमेत भइरहेको जनाइएको छ । हालसम्म करिब ८ हजार रोपनी जग्गाको करिब ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब मुअब्जा वितरण गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ ।
यसअघि यो आयोजना विकास समिति र विद्युत् उत्पादन कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने तयारी थियो । गेजुवा ग्रुपलाई निर्माणको जिम्मा दिने आन्तरिक गृहकार्यअनुसार विकास समिति विघटन गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनीको मोडलमा जाने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा विकास समिति गठन भएको थियो । गत वैशाख ७ गते विकास समिति विघटन गरी सरकारले स्थापना गरेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीबाट बूढीगण्डी आयोजना निर्माणको तयारी थियो । तर, लगत्तै सरकारले गेजुवा ग्रुपलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो ।
–
