काठमाडौं, २७ मंसिर -नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई थप ७० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न भारतको बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड र पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया (पीटीसी) लिमिटेड सहमत भएका छन् ।
प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसँग बिहारको पटनामा भएको छलफलमा बोर्ड र पीटीसीका अधिकारी थप बिजुली दिन सहमत भएका हुन् । डिजेल प्लान्ट तत्काल नआउने भएपछि गत आइतबार प्राधिकरण प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन विभागका महाप्रबन्धक राजेश्वरमान सुल्पिया र विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक शेरसिंह भाट वार्ता गर्न पटना गएका थिए ।
बोर्डले ३० मेगावाट र पीटीसीले ४० मेगावाट विद्युत् दिन सहमत भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले बताए । यो समेत गरी भारतबाट यो वर्ष १ सय ८० मेगावाट विद्युत् आयात हुने उनले जानकारी दिए । हाल भारतबाट १ सय १० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात भइरहेको छ । गत वर्ष १ सय ४५ मेगावाट आयात भएको थियो । थप बिजुली आए पनि तत्काल लोडसेडिङको तालिका हेरफेरबारे निर्णय भइनसकेको यादवले बताए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि विद्युत् आयात योजना कार्यान्वयन हुने उनले जानकारी उनले दिए । यादवका अनुसार थप बिजुली प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ १६ पैसा (५ रुपैयाँ १० पैसा भारु) मा आयात हुने भएको छ । “दुई देशको सीमामा भएका प्रसारणलाइन सुदृढीकरण गर्नु परेकाले थप आयात गर्न एक महिना ढिलाइ हुनेछ,” उनले भने ।
बिहार बोर्ड नेपाललाई आवश्यकताअनुसार बिजुली दिन तयार रहेको यादवले बताए । “साना क्षमताका प्रसारणलाइनका कारण दिएको बिजुली पनि आयात गर्न सकिएको छैन,” उनले भने, “४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण नहुँदासम्म यो समस्या समाधान हुँदैन ।” प्राधिकरण र पीटीसीबीच १ सय ५० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो वर्ष लोडसेडिङ दैनिक १२ घण्टामा सीमित गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणले गतवर्ष भारतबाट ७१ करोड युनिट बिजुली किनेको थियो । यो वर्ष थप ३५ करोड युनिट आयात गरी लोडसेडिङ कम गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।
सरकारले गत असोजमा लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ल्याई विद्युत् कटौती दैनिक १२ घण्टामा सीमित गर्न प्राधिकरणलाई ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ । तापीय विद्युत् केन्द्र (थर्मल÷डिजेल प्लान्ट) सञ्चालनलाई २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र भारतबाट विद्युत् आयातका लागि २ अर्ब ६० करोड दिने भएको छ ।
प्राधिकरणले ५० मेगावाट विद्युत् आदनप्रदान सम्झौताबाट र बाँकी व्यापारिक मूल्यमा खरिद गर्दै आएको छ । प्रणाली सञ्चालनमा अहिले नै ५ सय मेगावाट विद्युत् कम भएपछि प्राधिकरणले दैनिक १० घण्टा लोडसेडिङ गरिरहेको छ । यो वर्ष बिजुलीको माग बढेर १ हजार १ सय ६३ मेगावाट पुग्ने उसको प्रक्षेपण छ ।
प्राधिकरणले भारतबाट थप विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ कम गर्न कटैया–कुसाह १५ किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउने तयारी गरिरहेको छ । आगामी वर्षसम्म निर्माण हुने यो प्रसारणलाइनबाट थप ७५ मेगावाट बिजुली आयात गर्न सकिने भएकाले यो वर्षमात्र विद्युत् संकट हुने यादवले बताए । “अर्को वर्ष लोडसेडिङ घट्नेछ,” उनले भने ।
दुई मुलुकबीच सन् १९७२ मा ५ मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता भएको थियो । पछि यसलाई बढाएर ५० मेगावाट पु¥याइएको थियो । फेरि सन् २००१ मा भएको छैटौं विद्युत् आदनप्रदान समितिको बैठकमा ५० मेगावाटको सीमालाई बढाएर १ सय ५० मेगावाट पु¥याउन सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रस्तुति: कारोबार
