विद्युत् उत्पादक कम्पनीले रोयल्टी नतिर्दा विवाद

    322

    पाँचथर-जिल्लाका विभिन्न खोला तथा नदीमा विद्युत् उत्पादनको काम गरिरहेका विद्युत् उत्पादक कम्पनीले स्थानीय तहलाई रोयल्टीवापतको राजस्व नबुझाउँदा समस्या भएको छ ।

    यसअघि पनि पटकपटक विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आइरहेका थिए । जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समितिले राजस्व उठाउन ठेक्का दिएको ठेकेदार कम्पनी र विद्युत् उत्पादक कम्पनीबीच समन्वय नहुँदा राजस्ववापतको लाखौं रकम उठन नसकेको हो । जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरले २०७४ कात्तिकमा फिदिम–२ को जी एन कन्ट्रक्सनलाई गिट्टी, बालुवा र ढुंगा प्रयोग गरेवापत राजस्व उठाउने ठेक्का दिएको थियो । तर जिल्ला समन्वय समितिसहितका सरकारी निकायले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि विद्युत् उत्पादक कम्पनीले रोयल्टीवापतको रकम नतिरेपछि समस्या भएको हो ।

    राजस्व संकलन गर्ने जिम्मा पाएको जीएन कन्ट्रक्सनले आफूले लिएको ठेक्काका लागि भ्याटबाहेकको १७ लाख ६६ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरिसकेको बताएको छ । जिल्ला समन्वय समितिसहितको अनुमतिमा अब जीएन कन्ट्रक्सनले त्यो रकम उठाउनु पर्ने हुन्छ । तर विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूले त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा समस्या भएको छ । जिल्लामा निर्माणाधीन माउण्टेन हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड, काबेली हाइड्रो पावर ए, कावेली हाइड्रो पावर बी, रैराङ हाइड्रो पावर लिमिटेडले हलसम्म पनि रोयल्टीवापतको रकम तिरेका छैनन् । जीएन कन्ट्रक्सनले उठाउन नसके पछि उस्ले जिल्ला समन्वय समितिलाई अग्रिम बुझाएको रकम जोखिममा परेको जीएन कन्ट्रक्सनका प्रोपाइटर शंकरकुमार थापाले जानकारी दिए ।

    सोमबार फिदिममा पत्रकार समेलनको आयोजना गर्दै जीएन कन्ट्रक्सनले आफूहरू अन्यायमा परेको बताएका छन् । हामीसँग पहिला पैसा लिइयो । पछि हामीले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि उठाउन सकेनौ । उनले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भने, “जोखिममा हामी परियो ।” पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा तिर्न बाँकी देखिएको ०७४/७५ को करवापतको रकम ३ दिनभित्र तिरी सक्न चेतावनी दिएको छ । त्यो हुन नसके विद्युत् निर्माणस्थलमा अवरुद्ध गर्ने जीएन कन्ट्रक्सनको चेतावनी छ ।

    जिल्लामा रोयल्टी नतिरेको विषयमा लामो समयदेखि विवाद कायम छ । जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिका लगायतका स्थानीय सरकारलाई रोयल्टीवापत कति रकम प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।

    ठेक्का लिएको जीएन कन्ट्रक्सनले अन्दाजी २० लाख हुन सक्ने अनुमान गरेको भए पनि कसैलाई थाहा छैन कि विद्युत् उत्पादकले राज्यलाई कति रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघिका पटक पटकका बैठकमा विद्युत उत्पादक कम्पनीका प्रतिनिधिले रोयल्टी तिर्ने बताएको भए पनि हालसम्म काम हुन नसकेको जिल्ला समन्वय अधिकारी गिरिराज ज्ञवालीले जानकरी दिए ।

    स्रोत:कारोबार