पञ्चेश्वरको डिपिआरबारे छलफल गर्न टोली दिल्ली जाँदै

    131

    नेपाललाई हित हुने गरी सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

    प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर आयोजनाका विषयमा भारतसँग नेपालको हित हुने विषयमा मात्र सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका छन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)’लाई अन्तिम रूप दिन गठन गरिएको विज्ञ समूह दोस्रो बैठकमा भाग लिन सोमबार दिल्ली जाँदै छन् । दिल्ली जाने सोही टोलीलाई प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘नेपालको बृहत्तर हितको विषयमा कुरा उठाएर डिपिआरको टुंगो लगाएर आउनू’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले भने । देउवाले नेपालको हित हुने समझदारी गर्न नसकिए समस्या निराकरणको प्रभावकारी छलफल मात्र गर्न नेपाली टोलीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

    पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गठन गरेको विज्ञहरूको दोस्रो बैठक भदौ २० र २१ गते दिल्लीमा बस्दै छ । विज्ञहरूको पहिलो बैठक भदौ पहिलो हप्ता काठमाडौंमा हुँदा दुवै देशबीच डिपिआरमा रहेका केही असहमतिबारे छलफल भएको थियो । भर्खरै नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा एक महिनाभित्र आयोजनाको डिपिआरमा देखिएका सबै समस्या हल गरेर काम अगाडि बढाउने सहमति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरेका थिए । सोहीअनुसार दुवै देशले आ–आफ्ना तर्फबाट तयारी तीव्र पारेका छन् ।

    पञ्चेश्वर नेपाल र नेपालीको सपना भएकाले आयोजनाको फाइदा सिँचाइ र लगानी बाँडफाँडका विषयमा टुंगो लगाएर आउन वार्ता प्रतिनिधिलाई देउवाले निर्देशन दिएका छन् । बैठकको नेतृत्व नेपालका जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमारले गरिरहेका छन् । समूहमा नेपालका तर्फबाट १६ र भारतका तर्फबाट ११ जना विज्ञ सम्मिलित छन् ।

    पञ्चेश्वर आयोजनाको बाँध स्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सुरुमा, सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १००० मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो । तर, पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाएर ५४० मेगावाटका १२ वटा इकाइ राखेर कुल ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको थियो । सन् १९९५ मा नेपालका तर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेको थियो । सीमा नदी भएका कारणले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विविध चरणमा दुई पक्षबीच वार्ताहरू भएका थिए । गत महिना भारतको देहरादुनमा नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहको बैठकमा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाबारे छलफल भएको थियो । पञ्चेश्वर परियोजनासहितको महाकाली सन्धि गर्ने शेरबहादुर देउवाले गरेका कारण पनि उनी पुनः प्रधानमन्त्री भएका वेला यो परियोजनाले केही प्रगति पाउनेछ भनेर धेरैले आशा गरेका छन् ।

    आयोजनाको लागत

    पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ दुवै बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ (४४७५ मिलियन अमेरिकी डलरमा) लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । जसमध्ये नेपालले अन्दाजी १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँदेखि १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । १० वर्षमा निर्माण गरेर सम्पन्न गर्ने अवधि राखिएकाले नेपालले प्रतिवर्ष १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    यी विषयमा हुनेछ छलफल

    १. पानीको नापजाँच नयाँ वैज्ञानिक तवरले गर्ने । यसअघि भएका अध्ययनलाई पुनः जाँच गरेर वास्तविक मात्रा पत्ता लगाउने ।

    २. महाकालीको पानीलाई थप उपयोग कसरी गर्ने र कुन तरिकाबाट गर्ने भनेर तय गर्ने । यस विषयमा भारतले महाकालीको पानी भारतको गुजरातसम्म पु¥याउने, तर नेपालतर्फ भने त्यसको धेरै उपयोग नहुने भएका कारण परिमाणको हिसाबमा हित बाँडफाँड गर्ने ।

    ३. पञ्चेश्वरबाट नेपालले कति फाइदा लिन सक्छ त्यसका विषयमा धारणासहित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने । यो विषयमा परियोजनाबाट नेपाल र भारततर्फ कति हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने, अधिकतम कति बिजुली निकाल्न सकिने र महाकाली नदीको बाँध बाँधेर बाढीपहिरोको जोखिमको विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

    ४. आयोजनामा लगानीका विषयमा भाग लगाउने । दुवै पक्षले आफ्नो देशको हित हुने किसिमले बिजुली, बाँध, सिँचाइ तथा बाढीपहिरो नियन्त्रणका क्षेत्रमा फाइदा र वास्तविक मूल्यांकन गर्ने । यसमा कुल लगानीमा देशको हितका आधारमा छलफल अगाडि बढ्नेछ ।

    ५. राजनीतिक तहमा डिपिआरका लागि टुंगो लागाउने । यस विषयमा टिम अफ एक्सपर्टको टोलीले बैठकमा उठेका विषयमा सकभर अन्तिम टुंगो लगाउने । बाँकी विवाद देखिएका विषयमा राजनीतिक तहबाट समाधान गर्न दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

    स्रोत : नयाँ पत्रिका