नेपाललाई हित हुने गरी सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर आयोजनाका विषयमा भारतसँग नेपालको हित हुने विषयमा मात्र सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका छन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)’लाई अन्तिम रूप दिन गठन गरिएको विज्ञ समूह दोस्रो बैठकमा भाग लिन सोमबार दिल्ली जाँदै छन् । दिल्ली जाने सोही टोलीलाई प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘नेपालको बृहत्तर हितको विषयमा कुरा उठाएर डिपिआरको टुंगो लगाएर आउनू’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले भने । देउवाले नेपालको हित हुने समझदारी गर्न नसकिए समस्या निराकरणको प्रभावकारी छलफल मात्र गर्न नेपाली टोलीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गठन गरेको विज्ञहरूको दोस्रो बैठक भदौ २० र २१ गते दिल्लीमा बस्दै छ । विज्ञहरूको पहिलो बैठक भदौ पहिलो हप्ता काठमाडौंमा हुँदा दुवै देशबीच डिपिआरमा रहेका केही असहमतिबारे छलफल भएको थियो । भर्खरै नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा एक महिनाभित्र आयोजनाको डिपिआरमा देखिएका सबै समस्या हल गरेर काम अगाडि बढाउने सहमति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरेका थिए । सोहीअनुसार दुवै देशले आ–आफ्ना तर्फबाट तयारी तीव्र पारेका छन् ।
पञ्चेश्वर नेपाल र नेपालीको सपना भएकाले आयोजनाको फाइदा सिँचाइ र लगानी बाँडफाँडका विषयमा टुंगो लगाएर आउन वार्ता प्रतिनिधिलाई देउवाले निर्देशन दिएका छन् । बैठकको नेतृत्व नेपालका जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमारले गरिरहेका छन् । समूहमा नेपालका तर्फबाट १६ र भारतका तर्फबाट ११ जना विज्ञ सम्मिलित छन् ।
पञ्चेश्वर आयोजनाको बाँध स्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सुरुमा, सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १००० मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो । तर, पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाएर ५४० मेगावाटका १२ वटा इकाइ राखेर कुल ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको थियो । सन् १९९५ मा नेपालका तर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेको थियो । सीमा नदी भएका कारणले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विविध चरणमा दुई पक्षबीच वार्ताहरू भएका थिए । गत महिना भारतको देहरादुनमा नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहको बैठकमा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाबारे छलफल भएको थियो । पञ्चेश्वर परियोजनासहितको महाकाली सन्धि गर्ने शेरबहादुर देउवाले गरेका कारण पनि उनी पुनः प्रधानमन्त्री भएका वेला यो परियोजनाले केही प्रगति पाउनेछ भनेर धेरैले आशा गरेका छन् ।
आयोजनाको लागत
पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ दुवै बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ (४४७५ मिलियन अमेरिकी डलरमा) लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । जसमध्ये नेपालले अन्दाजी १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँदेखि १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । १० वर्षमा निर्माण गरेर सम्पन्न गर्ने अवधि राखिएकाले नेपालले प्रतिवर्ष १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यी विषयमा हुनेछ छलफल
१. पानीको नापजाँच नयाँ वैज्ञानिक तवरले गर्ने । यसअघि भएका अध्ययनलाई पुनः जाँच गरेर वास्तविक मात्रा पत्ता लगाउने ।
२. महाकालीको पानीलाई थप उपयोग कसरी गर्ने र कुन तरिकाबाट गर्ने भनेर तय गर्ने । यस विषयमा भारतले महाकालीको पानी भारतको गुजरातसम्म पु¥याउने, तर नेपालतर्फ भने त्यसको धेरै उपयोग नहुने भएका कारण परिमाणको हिसाबमा हित बाँडफाँड गर्ने ।
३. पञ्चेश्वरबाट नेपालले कति फाइदा लिन सक्छ त्यसका विषयमा धारणासहित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने । यो विषयमा परियोजनाबाट नेपाल र भारततर्फ कति हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने, अधिकतम कति बिजुली निकाल्न सकिने र महाकाली नदीको बाँध बाँधेर बाढीपहिरोको जोखिमको विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
४. आयोजनामा लगानीका विषयमा भाग लगाउने । दुवै पक्षले आफ्नो देशको हित हुने किसिमले बिजुली, बाँध, सिँचाइ तथा बाढीपहिरो नियन्त्रणका क्षेत्रमा फाइदा र वास्तविक मूल्यांकन गर्ने । यसमा कुल लगानीमा देशको हितका आधारमा छलफल अगाडि बढ्नेछ ।
५. राजनीतिक तहमा डिपिआरका लागि टुंगो लागाउने । यस विषयमा टिम अफ एक्सपर्टको टोलीले बैठकमा उठेका विषयमा सकभर अन्तिम टुंगो लगाउने । बाँकी विवाद देखिएका विषयमा राजनीतिक तहबाट समाधान गर्न दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
स्रोत : नयाँ पत्रिका
