काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १ सय मेगावाट भन्दा ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रवद्र्धकसँग मात्र अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले तयार गरेको नयाँ पीपीए नीतिमा डलर पीपीए फुकुवा गर्दे विदेशी लगानीमा बन्ने १ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनामा मात्र डलरमा पीपीए गर्ने भएको हो । १ सय मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए नेपाली मुद्रामा हुने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले १० वर्षसम्मका लागि डलर पीपीपीए दिनेछ ।
प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गर्दा खरिद दरमा उल्लेख भएअनुसार हुने बताएको छ । विदेशी विनिमय दरको जोखिम व्यवस्थापन गर्न छुट्टै व्यवस्था गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनले विद्युत खरिद दरको वार्षिक मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशतका दरले ८ पटक हुने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । घिसिङका अनुसार नयाँ पीपीए दर बैशाख १४ गतेदेखि लागु भइसकेको छ । पीपीएका कारण विद्युत प्राधिकरणलाई पर्ने नोक्सानी वापतको रकम शोधभर्ना पाउन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने भएको छ ।
नयाँ पीपीएअनुसार अर्धजलासययुक्त आयोजना (पीआरओआर) आयोजना हुन न्युनतम १ घण्टादेखि ६ घण्टासम्म एक पटक रेटेड क्यापिसिटीमा दैनिक पिकिङ गर्न क्षमता हुनुपर्नेछ । प्रत्येक मंसिर १६ देखि जेठ १५ गतेसम्म ६ महिना कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन न्युनतम ३० प्रतिशत हुनुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दर न्युनतम प्रतियुनिट ६ रुपैयाँदेखि १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्म तोकिएको छ । जसअनुसार जेठ १६ देखि मंसिर १५ गतेसम्मका लागि वर्षादमा कुल वार्षिक ऊर्जाको ६५ प्रतिशत भएमा यो दर पाउने भएको छ ।
यस्तै जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म वर्षादमा कुल वार्षिक ऊर्जाको ५० प्रतिशत भएमा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ १० पैसा पाउने भएको छ । मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म कुल वार्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशत भएमा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा पाउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
अर्धजलासययुक्त आयोजनमा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा देखि बढीमा १० रुपैयाँ ५५ पैसा पीपीए दर तोकिएको छ ।
यस्तै नदीको वहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर ) आयोजनामा न्युतम ३० प्रतिशत विद्युत उत्पादन भएमा वर्षादको ६ महिनाा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र सुख्खामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ ।
स्रोत:बाह्रखरी
