काठमाडौंः नेपालको विद्युत् आवतजावतका लागि महत्वपूर्ण मानिएको २२० केभीको भरतपुर–वर्दघाट प्रसारणलाइनको ठेक्का तोडिएको छ ।
चार वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने ७५ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारणलाइनको निर्माण पूरा नभई अहिले आएर ठेक्का तोडिएको हो । प्रसारणलाइन नबन्दा १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको केही विद्युत् खेर जाने गरेको छ ।
सन् २०१० को डिसेम्बरमा निर्माण सुरु भएको उक्त प्रसारणलाइन सन् २०१३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । प्रसारणलाइनको ठेक्का लिएको सेन्टर चाइना पावर ग्रीड (सीसीपीजी)ले निर्माण अघि नबढाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको हो ।
“ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेपछि ठेक्का तोडेका छौं, अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने । १ अर्ब १० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको सीसीपीजीले राखेको करिब २० करोड पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी पनि जफत गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
वन मन्त्रालयले सार्वजनिक वन क्षेत्रको स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्दा समस्या भोगेको उक्त प्रसारणलाइन निर्माणमा ठेकेदारले विगत १८ महिनादेखि बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
वन मन्त्रालयले गैंडाकोटदेखि कावासोतीसम्मको सार्वजनिक वन क्षेत्रमा २०६८ सालमा नापजाँच गर्दा झण्डै १२ लाख रुख गणनामा छुटेको भन्दै २०७० सालमा पुनः जाँच गरेको थियो । २०७१ सालको अन्त्यतिर बल्ल वन मन्त्रालयले रुख कटानको सहमति दिएपनि त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीले काम अघि बढाएन ।
हाल कालीगण्डकीदेखि बुटवलसम्म १३२ केभीको तथा बुटवलदेखि वर्दघाटसम्म १३२ केभीकै डबल सर्किटको प्रसारण छ । तर, १३२ केभीको वर्दघाट–भरतपुर–हैटौंडाको प्रसारणलाइनको सर्किट सिंगल छ । प्राविधिकहरूका अनुसार १३२ केभीमा ७५ मेगावाटसम्म बिजुली आवतजावत गर्न सक्छ ।
यो प्रसारणलाइनलाई पूर्व–पश्चिमको मेरुदण्ड आयोजनाको रूपमा लिइन्छ । अहिलेको सिंगल सर्किट बिग्रेमा पूरै समस्या हुने भएकोले पनि यो प्रसारणलाइन आयोजनालाई महत्वपूर्ण रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।
बुटवल क्षेत्रमा विद्युत् खपत कम भएको समयमा २२० केभीको भरतपुर–वर्दघाट प्रसारणलाइन नबन्दा कालीगण्डकीको बिजुली खेर जाने गरेको छ । “ठेकेदार कम्पनीको गैरजिम्मेवारीका कारण वर्षामा कालीगण्डकीको बिजुली खेर जाने अवस्था छ ।
हिले ठेक्का त तोडियो, फेरि प्रकृया अघि बढाउँदा धेरै समय लाग्ने हुनाले दु्रत गतिमा ठेक्का दिने बाटो अपनाउनु आवश्यक छ,” प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, “ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्ने, विवाद गराउने, मध्यस्थकर्तामा गएर आफू जित्ने प्रवृत्तिले समस्या छ । ठूला नेताहरूबीचको दलालको प्रभावमा परेर निर्णय पनि समयमा गर्दैनन् ।”
स्रोत: कारोबार
