अन्योलमा बूढीगण्डकी

Budhigandaki River

फाल्गुन २३, २०७५

काठमाडौँ — सरकारले बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाबारे समयमै निर्णय लिन नसक्दा निर्माण अनिश्चित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ) मोडेलमा बनाउन दिने निर्णय गरेको ८ महिना बित्दा पनि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

ईपीसीएफ प्रस्तावक कम्पनीले इन्जिनियरिङको काम र ठेक्का आफैं लगाई या गरी आफ्नै पैसामा निर्माण गर्ने मोडालिटी हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि उत्पादित बिजुलीको महसुलबाट सरकारले क्रमशः कम्पनीलाई रकम बुझाउँदै जानेछ ।

झन्डै पाँच वर्षसम्म सरकार परिवर्तनपिच्छे निर्माण मोडालिटीसम्बन्धी अस्थिर नीतिको सिकार हुँदै आएको आयोजना पछिल्लो समय कुन कानुनअनुसार गेजुवालाई ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन दिने भन्नेमा अन्योल छ । सुरुमा विकास समितिको मोडलमा बनाउने निर्णय भएको आयोजना दुईपटक स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने त दुईपटक चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय भइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले गेजुवासित दुई चरणको वार्ता गरी ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्न दिन तयार गरेको एमओयूलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । अर्थले ऊर्जा मन्त्रालयलाई कुन कानुनअन्तर्गत निर्माण जिम्मा दिन लागेको भन्ने प्रश्न गर्दै सहमति दिन अस्वीकार गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र अरू कुनै पनि कानुनमा ईपीसीएफ मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्न दिन सकिने प्रस्ट व्यवस्था छैन ।

कानुन मन्त्रालयले समेत एमओयूका सम्बन्धमा सहमति दिन आनाकानी गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयको प्रश्नको उत्तर आएपछिमात्र सहमति दिने अडानमा छ । मुलुकलाई दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालय र कानुनी प्रश्नमा कानुन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य हुन्छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्न दिने निर्णय हुँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासमेत हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै मन्त्रालयले किन सहमति नदिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन । कानुनी प्रश्न उहाँले मन्त्रिपरिषद्मै सल्टाएको भए हामीलाई निर्णय गर्न सहज हुन्थ्यो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।

उनका अनुसार अर्थ र कानुन मन्त्रालयको रायसहित कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय गरिदिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने छलफल सुरु भएको छ । कानुन मन्त्रालयको लिखित राय आएपछि ऊर्जाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने तयारी गरेको छ । बूढीगण्डकीको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ ।

मुलुकमा लोडसेडिङ हुन नदिन विद्युत् प्राधिकरण हिउँदमा भारतबाट ६ सय ६० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न बाध्य छ । महत्वपूर्ण आयोजना समयमै अघि बढाउन नसक्दा बिजुलीमा भारतसितको परनिर्भरता झन् बढदै जाने चिन्ता ऊर्जाकै अधिकारी व्यक्त गर्छन् । गेजुवालाई निर्माण गर्न दिँदा पनि लगानी कसरी जुटाउने भन्ने अन्योल रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

गेजुवाले नै लगानी जुटाउने विश्वासमा मन्त्रिपरिषद्ले उसलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको हो । तर, एमओयू तयार पार्ने क्रममा वार्ता हुँदा गेजुवाका अधिकारीले कुन चिनियाँ वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी जुट्न सक्छ भनेर आफूले सुझाइदिने, प्रक्रिया भने नेपालले अगाडि बढाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भनेर झन्डै दुई वर्षअगाडि योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आयोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । निर्माण पछाडि धकेलिइरहेकाले अब लागत बढेर ३ खर्ब पुग्ने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।

कहिले के भयो ?

  • १९८३–१९८४ मा बूढी गण्डकी आयोजना
सम्भाव्यता अध्ययन

  • सन् २०१०–२०११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा अध्ययनको अद्यावधिक
  • २०१२ डिसेम्बरमा सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइनका लागि फ्रान्सको ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङसँग सम्झौता
  • २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईका पालमा बूढीगण्डकी विकास समिति मोडेलमा बनाउने निर्णय
  • २०१५ अक्टोबर ३१ मा १२ सय मेगावाट जडित क्षमता बनाउन सुझावसहित फ्रान्सेली कम्पनीद्वारा प्रतिवेदन हस्तान्तरण
  • २०७३ जेठ १६ देखि स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर
  • २०७४ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्द्वारा गेजुवालाई दिने निर्णय
  • २०७४ जेठ २१ गते गेजुवासँग समझदारी
  • २०७४ असोज ९ गते कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको बैठकले गेजुवासितको समझदारी भंग गर्न निर्देशन
  • २०७४ कात्तिक २७ गते देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा गेजुवासितको समझदारी खारेजीको घोषणा
  • २०७४ मंसिर ८ मा स्वदेशी लगानी र सीपमा बनाउने सरकारको घोषणा
  • २०७५ असोज ५ गते गेजुवासँग वार्ता गरी समझदारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन

 

 

बलराम बानियाँ

स्रोत:कान्तिपुर