फाल्गुन ११, २०७३- रकम निकासा भएको महिना बित्दा पनि कागजी प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै बूढीगण्डकीको मुआब्जा वितरण सुरु भएको छैन । तीन गाविसका १३ सय घरधुरीले मुआब्जाका लागि दर्ता गरे पनि नापी र मालपोत कार्यालयले जग्गा छुट्याउनसमेत थालेको छैन ।
गत वर्ष पनि मुआब्जा वितरण गर्न नसक्दा २ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो । मालपोत र नापी कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने अधिकांश काम छिटोछरितो हुन नसक्दा यो वर्ष पनि रकम वितरण कार्य अनिश्चित भएको छ । यस वर्ष धादिङ र गोरखा दुवै जिल्लाको रकम वितरण गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ । रकम निकासा भएपछि आयोजनाको कार्यालय झन् सुस्ताएको स्थानीय बताउँछन् ।
आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले मुआब्जा प्रक्रिया पूरा गर्न कर्मचारीको अभाव रहेको बताउँछन् । नापी र मालपोत कार्यालयलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि कर्मचारी नपठाएको उनले बताए ।
आयोजनाबाट दुवै जिल्लाका २७ गाविस प्रभावित छन् । आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका प्राविधिक काम भइसकेको छ । मुआब्जा वितरण गरेर जमिन अधिग्रहण नभएसम्म भौतिक संरचनाको काम गर्न मिल्दैन । मालपोत अधिकृत शालिग्राम आचार्यले भने, ‘कार्यालयको नियमित काम गरेका थकित कर्मचारीले आयोजनाको रेकर्ड हेर्न भ्याउँदैनन् ।’ आयोजनाले पठाएका करिब तीन सय सूचीमध्ये ८७ जनाको नाम नापी कार्यालयमा पठाएको जानकारी आचार्यले दिए ।
स्थानीय प्रशाासनले गत पुसमा विभिन्न ११ खण्डमा मुआब्जा वितरणको आधार तयार पारेको थियो । न्यूनतम ५ लाख २५ हजारदेखि अधिकतम ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मुआब्जा भने अझै निर्धारण गरिएको छैन ।
स्रोत:कान्तिपुर
