बुढीगण्डकीमा उच्च बाँध बनाउँदा भारतमा बाढी नियन्त्रण हुने तथा नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुने हुनाले तल्लो तटीय लाभबापतको रकम दाबी
काठमाडौं, १९ असोज सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणबाट प्राप्त हुने तल्लो तटीय लाभको रकम भारतसँग दाबी गर्ने भएको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजना निर्माण गर्दा नेपालको भूभाग डुब्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको हिस्सेदार भारत पनि हुने भएकाले यसको मूल्य भारतसँग दाबी गरिने बताए ।
‘जलाशयमा पानी सञ्चित गर्दा नेपालको भूभाग डुबानमा पर्छ, बर्खामा नदी थुनिने भएकाले यसबाट भारतीय भूभागमा हुने डुबान नियन्त्रण हुन्छ, हिउँदमा आयोजना चलाउँदा नियन्त्रित पानीबाट सुक्खायाममा भारतको लाखौँ हेक्टरमा सिँचाइ हुन्छ’, उनले भने, ‘बुढीगण्डकीजस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने तल्लो तटीय लाभको मूल्य नेपालका लागि अहम् हो, यसको मूल्य हामीले पाउनुपर्छ ।’
धादिङ र गोरखामा पर्ने बुढीगण्डकीको पानी २ सय ६३ मिटर बाँध बनाएर थुनिन्छ । नदी थुनिएपछि यसबाट बर्खामा भारतीय भूभागमा हुने डुबान नियन्त्रण हुन्छ । बर्खामा जलाशयमा सञ्चित भएको पानीमार्फत बिजुली निकालिने भएकाले यसबाट भारतको लाखौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ हुन्छ । आयोजना बनेमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाह्रै महिना नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ । यसो हुँदा बर्खाको बढी नियन्त्रण हुने र हिउँदमा खेती गर्न सकिने हुँदा तल्लो तटमा लाभ प्राप्त हुन्छ । यसको लाभ भारतले लिन्छ । तल्लो तटीय फाइदाबारे भारतीय राजदूतसँग पनि छलफल गरिसकेको ऊर्जामन्त्री शर्माले बताए । यद्यपि, त्यस विषयमा कुरा नमिलेको खण्डमा पनि आयोजनाको काम भने अघि बढाइने उनले बताए । ‘तल्लो तटीय फाइदामा पर्खिएर बसेर आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन, तल्लो तटीय फाइदामा दुई मुलकबीच तत्काल सहमति नबन्ला, यस्तो अवस्थामा आयोजना अगाडि नबढाउने त ?’ उनले भने, ‘आयोजना तत्काल अगाडि बढाउँछौँ, तल्लो तटीय फाइदाका बारेमा भारतसँग कूटनीतिक, राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा छलफल गर्छाैँ ।’
स्थानीयलाई सेयर दिन्छौँ
बुढीगण्डकी आयोजना कम्पनीमार्फत निर्माण गरिने मन्त्री शर्माले बताए । ‘विकास समितिमार्फत निर्माण गर्न कठिन छ, प्रक्रिया पूरा गरी विकास समितिलाई कम्पनीमा बदल्नुपर्छ,’ उनले भने । आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित गर्न नहुने उनले बताए । ‘विद्युत्मा मात्रै सीमित ग-यौँ भने आयोजना महँगो हुनेछ,’ उनले भने । यस्तो आयोजनामा लगानी गर्न तयार भएमा स्थानीय बासिन्दालाई सेयर दिइने उनले प्रस्ट पारे । आयोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब ५९ अर्ब (२ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर) छ । विभिन्न दातृ निकायबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिई आयोजना अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्टै युनिट
सरकारले आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणलगायतका प्रशासनिक काम गर्न छुट्टै युनिट स्थापना गर्ने भएको छ । बजेट भाषणमा अधिकारसम्पन्न छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिए पनि अहिले विकास समितिअन्तर्गत युनिट खोल्न लागिएको हो । युनिट स्थापनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको ऊर्जामन्त्री शर्माले जानकारी दिए । ‘आयोजनाको जग्गाप्राप्ति तथा पुनर्वासमा सहयोग गर्न विकास समितिअन्तर्गत नै रहने गरी छुट्टै इकाइ गठन गर्ने कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी बैठकले यसको निर्णय गर्नेछ ।’ आयोजनाबाट १ लाख २३ हजार ९ सय रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । यसैगरी, ८ हजार १ सय १७ घरपरिवारका ४५ हजार ६ सय जनसंख्या विस्थापित हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
नयाँ पत्रिका
