दोलखा, १४ मंसिर – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारणलाइन जोडिएपछि दोलखाका दुई निर्माणाधीन लघुजलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिएको छ । ती आयोजना निर्माणको ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा भएको छ ।
दोलखाको लापिलाङ र बाबरे गाविसमा निर्माणाधीन बाबरेमा १ सय किलोवाटको सोरुङ खोला लघुजलविद्युत् आयोजना र लापिलाङमा ५८ किलोवाटको भद्रावती दुई निर्माणाधीन छन् । अहिले उत्पादित विद्युत् कहाँ खपत गर्ने भन्ने अन्यौलमा परेपछि काम रोकिएको हो । । सोरुङ खोलाका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत एक करोड २५ लाख अनुदान प्राप्तमध्येको ६० प्रतिशत खर्च रकम निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पाइसकेको छ । रिमरेक नामक गैरसरकारी संस्थाले स्थानीयलाई आयोजना माग गर्न लगाएर निर्माण सुरु भएको थियो ।
जिल्ला ऊर्जा तथा वातावरण शाखाको तथ्यांकअनुसार लापिलाङमा ८ सय ८० घरमध्ये ७ सय २५ भन्दा बढीमा विद्युतीकरण भइसकेको छ, तर बाँकी घरका लागि भन्दै ३५ किलोवाटको भद्रावती २ आयोजना रिमरेक भन्ने संस्थाले माग गर्न लगाएको भद्रावती–२, लघुजलविद्युत् आयोजनाका सचिव कुमार थामीले बताए । “रिमरेकले भने जस्तै गरी आयोजना माग ग¥यौं,” उनले भने, “पछि प्राविधिकहरूले यहाँबाट ५८ किलोवाट निस्कन्छ ? बढी माग गरे बढी अनुदान पनि आउँछ भने ।” ठूलो आयोजना बनाउन स्थानीय समुदाय र स्थानीय निकायबाट समेत लगानी लगाइएको छ ।
स्थानीयबाट जनश्रमदान र आर्थिक सहयोग समेत गरी २५ लाखभन्दा बढी खर्च भएको उनले बताए । सो आयोजनामा जिविस दोलखाको ३ लाख, गाविसको ४ लाख ५० हजार सांसद विकास कोषको ५० हजारसमेत खर्च भइसकेको छ । स्थानीयले पोल गाडेर तारमा केन्द्रीय लाइन जोडिएको छ। केन्द्रीय लाइन आएपछि रिमरेकले अलपत्र पारेको स्थानीयको गुनासो छ ।
त्यसैगरी निर्माणधीन सोरुङ खोला लघुजलविद्युत् पनि अलपत्र पर्ने देखिएको छ । आयोजनामा बाबरे गाविसको १५ लाख र आरआरआरको ४ लाख ८४ हजार र स्थानीय समुदायको २ लाख लगानी भैसकेकोे आयोजनाका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थामीले जानकारी दिए । “गाउँमै विद्युतीकरण गर्ने भनेर आयोजना बनेको तर अहिले गाउँलेहरू नै केन्द्रीय लाइन जोड्नका लागि पोल गाड्न थालेका छन्,” उनले भने, “आयोजना कसरी सक्ने र पूरा गरेर के गर्ने अन्योल भएको छ ।” आयोजना बनाउन रिमरेकले नै माग गर्न लागेको र पछि विद्युत् प्राधिकरण बेच्नुपर्छ भनेर रिमरेकले आश्वासन दिएको उनले बताए ।
जिल्ला ऊर्जा तथा वातावरण शाखाका टीका जोशीले भने यी आयोजना नबनाउन सुझाव दिए पनि भन्दाभन्दै जबरजस्ती बनाएको बताए । “केन्द्रीय लाइन पुग्न लागेको र ती खोलामा ठूला आयोजना बनाउन सकिने भएकाले लघुआयोजनामा खर्च नगर्न सुझाव दिएका हौं, तर मानिएन,” उनले भने ।
लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन पुग्न नसक्ने, स्थानीयहरूको सहयोग र जनश्रमदान जुट्न सक्ने अवस्थामा सुरु गर्ने नियम छ, तर त्यसलाई ख्याल नगरिएको उनको आरोप छ ।
रिमरेकका व्यवसाय प्रवद्र्धन अधिकृत मुक्ति तौजलेले भने पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय प्रसारण पुग्न नसक्ने ठाउँमा लघुआयोजना बनाउने नीति पुरानो भएको र ५० किलोवाटभन्दा माथिका आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न सकिने भन्दै सस्थाको बचाउ गर्छन् । उनले सोरुङ र भद्रावतीको विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न सकिने दाबी गरे । उता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दोलखाका प्रमुख गोपालचन्द्र खतिवडाले प्राधिकरणले १ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारे । साना आयोजनाबाट विद्युत् खरिद गर्दा प्रसारणलाइनलगायतमा धेरै महँगो पर्ने उनले बताए । लघुजलविद्युत् आयोजनाहरू प्रायः दैनिक १४ घण्टा चल्ने गरेका छन् ।
अहिले लामीडाँडामा निर्माण भएको च्याने गुमुखोला र गुमुखोला भ्याकुरेको विद्युत् पूरै खपत नहुँदा आधाभन्दा बढी खेर गइरहेको छ । लापिलाङ र लामिडाँडा गाविसमा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट जोडिएकोे लाइन छुटाएर केन्द्रीय लाइन जोड्न थालेको लापिलाङका गोकर्ण भण्डारीले जानकारी दिए, यसले गर्दा विद्युत् थप खेर जाने देखिएको छ ।
