उठ्नै सकेन लगानी बोर्ड

    730
    सरकारले छोटो प्रक्रियाबाट १४ ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न लगानी बोर्ड गठन गरे पनि झन्डै पाँच वर्षसम्म उपलब्धि निराशाजनक छ। बोर्ड र सरोकारवाला मन्त्रालयबीच टकराव, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा परामर्शदाता निकायको चलखेलले काम हुन नसकेको हो।
    बोर्ड गठन हुँदा यसको क्षेत्राधिकारमा पारिएका मध्ये तीन आयोजना (पूर्वाधार विकास बैंक, पाँचतारे होटल र काठमाडौं मेट्रो रेल) को खाका नै तयार पारिएको छैन। चार आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले हस्तान्तरण नै गरेनन् भने बाँकी सातवटा मात्र बोर्डमार्फत अघि बढाइएको छ। नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नहुँदा आयोजना हस्तान्तरण हुन नसकेको बोर्ड अधिकारी बताउँछन्।

    ९–९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो, ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति, उत्तर–दक्षिण करिडोर (सडक), काठमाडौं फोहरमैला व्यवस्थापन, रासायनिक मल कारखाना, काठमाडौं मेट्रो रेल, पाँचतारे होटल, पूर्वाधार विकास बैंकलगायत आयोजना बोर्डबाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी थियो।

    सबै आयोजना नसके पनि बोर्डले नाइजेरिया (डाङगोटे) र चिनियाँ (होङ्सी) लगानीका दुई सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लगानीमैत्री वातावरण सकारात्मक नरहेको अवस्थामा पनि केही आयोजनाको प्रगति राम्रो भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए। ‘जलविद्युत्, सिमेन्ट र फोहरमैला आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छ, केही ठाउँमा जग्गा अधिग्रहणको समस्या छ,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘अरुण र माथिल्लो कर्णाली आयोजना क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दासँग निरन्तर छलफल भइरहेकाले केही समयमै आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम सकिन्छ।’

    ‘लगानी बोर्ड ऐन, २०६८’ अनुसार यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सदस्यमा अर्थ, उद्योग तथा वनमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहन्छन्। ऊर्जा, पर्यटन र सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई आमन्त्रित सदस्य राखिएको छ। देशमा यसभन्दा शक्तिशाली निकाय वा संस्था अर्को छैन तर काम भने सामान्य निजी संस्थाले जस्तो पनि नगरेको पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारको टिप्पणी छ।

    ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गरेर दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राख्दै २०६८ भदौ २३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बोर्ड गठन गरेका थिए। भट्टराईपछि देशमा तीन प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् तर आयोजना निर्माण तथा सहजीकरणमा सधैं विवाद हुने गरेको छ।

    काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, उत्तर–दक्षिण करिडोर (सडक), निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति आयोजना तालुक मन्त्रालयले अहिलेसम्म बोर्डमा हस्तान्तरण गरेका छैनन्। ऐनअनुसार ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला र १० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी हुने आयोजना बोर्डमा पर्छन्।

    काम अघि बढ्न नसक्ने हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फास्ट ट्र्याक र उत्तर–दक्षिण करिडोर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम हस्तान्तरण नगरेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। त्यसो त बोर्डले कार्यान्वयन गरेका सात आयोजनाको प्रगति पनि पाँच वर्षमा १० प्रतिशतसमेत नरहेको भौतिक मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

    कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य संरचना तयार हुन समय लागेकाले आयोजनाको लक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको बोर्ड सहसचिव तथा प्रवक्ता रवि भट्टराईले बताए। ‘लक्ष्यअनुसार काम नभएको पक्कै हो तैपनि कर्णाली र अरुणको काम अहिले धेरै अघि बढेको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘पश्चिम सेती बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच संयुक्त कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।’

    ऐनअनुसार विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यान्वयन जिम्मा बोर्डमा पारे पनि मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो जानकारी मन्त्रालयमा नपठाएको पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईले बताए। ‘बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नू भन्ने कुनै जानकारी छैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रालयबाटै काम भइरहेको छ।’ बोर्डमातहत काम अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा आयोजना उता सार्नुको अर्थ नरहेको राईले बताए।

    बोर्ड गठनपछिको ४ वर्ष ९ महिनामा सबैभन्दा बढी प्रगति भएको कर्णाली, अरुण जलविद्युत् र फोहरमैला आयोजना हुन्। यी सबैको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सम्पन्न भई वित्तीय स्रोत जुटाउन प्रक्रिया अघि बढेको बोर्डले जानकारी दिएको छ।

    कर्णाली बनाउने जिम्मा पाएको भारतीय जिएमआर कम्पनीले एक वर्षसम्म जग्गा अधिग्रहण नै गर्न सकेको छैन। २०७१ असोजमा पिडिए हुँदा एक वर्षमा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, नसके सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर जिएमआरले हालसम्म बोर्डमा यस्तो जानकारी गराएको छैन।

    फोहरमैला आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भएको पन्तले जानकारी दिए। उनका अनुसार आयोजना बनाउनेबारे नेपवेस्ट प्रालि र क्लिन भ्याली प्रालि बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग वार्ता भइरहेकाले असार दोस्रो साताभित्र सम्झौता हुनेछ। रासायनिक मल कारखाना खोल्न नवलपरासी, उदयपुर र महोत्तरीमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।

    पश्चिम सेती, माथिल्लो मर्स्याङ्दी र तामाकोसी–३ मा खासै उपलब्धि देखिँदैन। बोर्डले पश्चिम सेती बनाउन चिनियाँ सिडब्लुई र प्राधिकरणको संयुक्त कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ तर यससम्बन्धमा लामो समयदेखिको प्रयास सफल भएको छैन।

    बोर्ड–मन्त्रालय द्वन्द

    पाँच जलविद्युत् आयोजना दु्रत गतिमा बनाउने भन्दै बोर्डमा सारिए पनि अहिले ‘रुग्ण’ अवस्थामा पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘छिटो बनाउने भन्दै मन्त्रालयसँग खोसियो तर सबै काम हामीले गरिदिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘बोर्ड गठन भएको पाँच वर्षमा जति काम हुनुपर्थ्यो त्यसको पाँच प्रतिशत पनि भएको छैन।’

    आयोजना निर्माण गर्न सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने, एकद्वार नीति बनाउने, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडल तय गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी विदेशी लगानी भिœयाउनेलगायत लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। तर, ती काम गर्न बोर्ड असफल देखिएको छ।

    बोर्डका अनुसार अझै पनि आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय, बोर्ड र सरकारी निकायबीच समन्वय शून्यजस्तै छ। एकद्वार नीति बनाउने कुरा सफल भएन। न स्वदेशी लगानीकर्ता आए न त विदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेको अवस्था छ। ठूला आयोजना बनाउन बोर्ड चाहिने पक्षमा सबै राजनीतिक दल एक देखिए पनि त्यहीअनुसार वातावरण तयार गर्न भने उदासीन छन्।

    बिनाकाम परामर्शदाता

    लगानी बोर्डले नीतिगत, सरकारी तथा निजी निकायसँग समन्वयलगायत काम गर्न ३० भन्दा बढी परामर्शदाता नियुक्ति गरेको छ। तर, सरकारले उनीहरूबाट काम लिन सकेको छैन। परामर्शसेवाका लागि राखिएका अधिकांश व्यक्ति विदेशमा उच्च शिक्षा लिएर फर्केका नेपाली नै हुन्।

    परामर्शसेवामा महँगोमा विदेशी ल्याउनुभन्दा स्वदेशी व्यक्ति राख्नु सकारात्मक हो तर केहीबाहेक अधिकांशले आकर्षक तलब खाने काम मात्र गरिरहेका छन्। परामर्शका लागि बेलायती विकास सहयोग नियोग (डिएफआइडी) ले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी बजेट दिँदै आएको छ। सरकारका नाममा दिइने रकमबाट आकर्षक तलब खाने ती बहुसंख्यक व्यक्तिको काम र जिम्मेवारी अहिलेसम्म स्पष्ट नरहेको बोर्ड स्रोत बताउँछ। ‘बाबुराम भट्टराईदेखि, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मले परामर्शदाता समेत राजनीतिक भागबन्डामा राखेका छन्,’ स्रोतले भन्यो।

    स्रोत : नागरिक