वर्षौंदेखि उच्च घाटामा रहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई दर्जनभन्दा बढी सुविधा थप गरिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको सहमतिमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई एकैपटक अत्यधिक सेवा सुविधा बढाएको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले कर्मचारीलाई सुविधै सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सामान्य प्रचलनअनुसार उच्च घाटामा रहेको कम्पनीका कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाइँदैन । प्राधिकरण उच्च घाटामा भए पनि सरकारले पटकपटक घाटा अपलेखन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणको उच्च घाटा थेग्न भन्दै साउनदेखि लागू हुने गरी महसुल निर्धारण आयोगको सिफारिसमा सर्वसाधारण उपभोक्ताको विद्युत् महसुल दरमा समेत २० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरिएको छ ।
सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट यसरी उच्च दरमा रकम असुल गरी कर्मचारी सेवासुविधाका नाममा बाँड्नु गलत भएको महसुल निर्धारण आयोगका एक सदस्यले बताए । ‘प्राधिकरणको घाटा कम गर्न महसुल वृद्धिको सिफारिस गरिएको हो, जनतालाई मारेर कर्मचारी पोस्न होइन,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘यसरी उपभोक्ताबाट चर्को मूल्य असुल गरी कर्मचारी पोस्नु अत्यन्तै गलत कार्य हो, यस्तो कार्यलाई मन्त्रीले नै सहयोग गर्नुले जनताप्रति सरकार जिम्मेवार छैन भन्ने सन्देश पनि हो ।’ यस्तो कार्यले उपभोक्ताको मनोबल खस्कने र कर्मचारीप्रति वितृष्णा पैदा हुने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जामन्त्री शर्माले कर्मचारीको मनोबल उकासी उनीहरूबाट नै धेरै काम लिन सहयोग पुग्ने उद्देश्यले कर्मचारीहरूको सेवासुविधा वृद्धि गरिएको दाबी गरे । सुविधा वृद्धिपश्चात् लक्ष्यअनुरूप काम नभए त्यस्ता कर्मचारीलाई दण्डित गर्न पनि आफू पछि नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मनोबल उठाएर काम गराउन सेवासुविधा वृद्धि गरिएको हो,’ शर्माको भनाइ छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई वृद्धि गरेअनुसार २५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नुका साथै विगतमा खाइपाइ आएको विभिन्न किसिमका प्रोत्साहन भत्तालाई पनि निरन्तरता दिएको छ । यस्तै, समितिले प्राधिकरणका कर्मचारीको भ्रमण भत्तासमेत उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । सरकारी कर्मचारीको भन्दा प्राधिकरणका कर्मचारीको भ्रमण भत्ता कम भएकाले त्यसलाई वृद्धि गरी सरकारी कर्मचारीसरह बनाइएको प्राधिकरण व्यवस्थापनको दावी छ । यस्तै, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापनाका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । कोष स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएपश्चात् त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रकम प्राधिकरणले नै उपलब्ध गराउनेछ ।
यस्तै बोर्ड बैठकले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको घरभाडा शुल्कमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरेको स्रोतले बतायो । यस्तो शुल्क यसअघि ६ सय दिइँदै आएकोमा अब बढाएर मासिक २ हजार ५ सय पु¥याइएको छ । यसबाहेक कर्मचारीको सापटी कोषको रकमलाई पनि डेढ सय प्रतिशत वृद्धि गरी २ लाख रुपैयाँबाट ५ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।
यसबाहेक कर्मचारीको बिमाका लागि उपलब्ध गराइने शुल्क पनि वृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीले प्रयोग गर्नेभन्दा झन्डै चारगुणा बढी विद्युत् महसुल शुल्कसमेत पाउने गरेका छन् । यसबाट घर हुनेले आफ्नै घरको विद्युत्को बिलमा र भाडामा बस्नेले घरबेटीको विद्युत् महसुल भुक्तान गरी लाभ लिने गरेका छन् । यस्तै, कामको सिलसिलामा खटाइएको कार्यस्थलमा नबसी काजमा केन्द्र वा आफूअनुकूलका स्थानमा गई काम ठग्नेले समेत विभिन्न किसिमका भ्रमणलगायतका भत्ता पाउने गरेका छन् ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव शर्माले प्राधिकरण बोर्डले कर्मचारीको सेवासुविधामा सामान्य हेरफेर गरी त्यसलाई समयसापेक्ष बनाएको बताए । सरकारले समेत निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेकाले प्राधिकरणका कर्मचारीको सुविधामा पनि हेरफेर गर्नुपरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा नेपाल विद्यत् प्राधिकरण अर्बौं रुपैयाँ घाटामा छ ।
@ राजधानी
