काठमाडौं, २४ पुस – भारततर्फ प्रसारणलाइन मर्मत नभएपछि सम्झौता अनुसार भारतबाट अझै ४५ मेगावाट विद्युत् आयात भएको छैन् । रामनगर–गण्डक र सिरहा–जयनगर प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउनुका साथै विद्युतीय ट्रान्सफरमर मर्मत गर्नुपरेपछि विद्युत् आयातमा एक महिना ढिलाइ हुने भएको छ । मंगलबार भारतबाट १ सय ३६ मेगावाट विद्युत् आयात भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट यो वर्ष १ सय ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मंसिरको अन्तिमसाता प्राधिकरण र भारतको बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्डबीच यही महिनाको १७ गतेदेखि आयात हुने गरी प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ १६ पैसा (५ रुपैयाँ १० पैसा भारु) मा थप ७० मेगावाट विद्युत् खरिदविक्रि समझौता भएको थियो । योसमझौता अनुसार रामनगर–गण्डकबाट २० मेगावाट र सिरहा– जयनगरबाट १० मेगावाटका साथै अन्य प्रसारणलाइबाट १५ मेगावाट विद्युत् थप हुन बाँकी छ ।
भारतबाट समझौता अनुसार बिजुली आयात भएपनि यो वर्ष दैनिक १४ देखि १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । अहिले दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल ५ सय मेगावाट विद्युत् अपुग छ ।
भारततर्फ प्रसारणलाइन मर्मतको काम बाँकी भएकाले समझौता अनुसार बिजुली आयात गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले बताए । उनले थप बिजुली आगामी एक महिनामा आयात हुने जानकारी दिए । “भारततर्फ प्रसारणलाइन मर्मतको काम भइरहेकाले केही दिन ढिलाइ भएको हो सझौता अनुसार सबै बिजुली आयात हुन्छ,” उनले भने । यादवका अनुसार टनकपुुरबाट थप ३२ मेगावाट बिजुली आयात भइसकेको छ ।
यादवको नेतत्वमा भारत गएकोे टोलीले थप बिजुली आयात गर्नका लागि पहल गरेको गरेको छ । नेपालले मागे जति बिजुली दिन बिहार वोर्ड र पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया(पीटीसी) लिमिटेड सहमत भएपनि प्रसारणलाइन नहुदा समस्या परेको उनको भनाई छ । । विधुत् प्राधिकरण र पीटीसीबीच १ सय ५० मेगावाट विद्युत् खरिद समझौता(पीपीए) भइसकेको छ ।
यस्तै नेपाल–भारत ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको काम यो महिनाको अन्तिमदेखि थाल्ने सहमति भएको यादबले बताए । उनले अब तत्काल बोलपत्र आब्हान गर्न समेत जानकारी दिए । आगामी २०१४को अन्त्यसम्म यो प्रसारणलाइन बनाउन दुईदेशका अधिकारीबीच सहमति भइसकेको छ ।
प्राधिकरणले गतवर्ष भारतबाट ७१ करोड युनिट बिजुली किनेको थियो । यो वर्ष भारतबाट थप ३५ करोड युनिट बिजुली आयात गरि लोडसेडिङ कम गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ ।
गत असोजमा लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजना ल्याई विद्युत् कटौती दैनिक १२ घण्टामा सिमित गर्न सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ । जसअनुसार तापीय विद्युत् केन्द्र सञ्चालनलाई २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र भारतबाट विद्युत् आयातका लागि २ अर्ब ६० करोड दिने भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष बिजुलीको माग बढेर १ हजार १ सय ६३ मेगावाट पुग्ने छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
