प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शुक्रबार (आज)देखि हुने भारत भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका चार एजेण्डामा छलफल हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार ४ सय केभीको न्यू बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन, ऊर्जा बैकिङ, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा दुई देशबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) बारे भारतले ल्याएको निर्देशिकाबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ । “प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा छलफल भएर त्यसलाई अगाडि बढाउनेबारे उल्लेख भएपछि दुई देशबीचको संयन्त्रहरूको बैठक बसेर यसलाई अन्तिम रूप दिन्छ,” उनले भने ।
भारतीय पक्षले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पहिलो ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा जस्तै संयुक्त कम्पनीमार्फत अघि बढाउने प्रस्ताव गरे पनि नेपालले भने दुई देशले आ–आफ्नो भूभागमा निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाएको छ । यसबारे पनि भ्रमणमा छलफल भइ टुंगो लाग्नेछ ।
वर्षामा नेपालको बिजुली बढी हुने र हिउँदमा अभाव हुने तथा भारतमा हिउँदभन्दा वर्षामा बढी विद्युत् आवश्यक देखिएकोले विद्युत् आदानप्रदानका लागि सजिलो बनाउन ऊर्जा (इनर्जी) बैकको प्रस्ताव पनि भ्रमणको क्रममा रहेको छ । त्यसैगरी दुई देशबीच पीटीए भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ भने पछिल्लो समयमा भारतले ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाका प्रावधानले दुई देशबीचमा विद्युत् आदानप्रदान गर्नका लागि समस्या देखिएकोले भ्रमणका क्रममा यसबारे छलफल हुनेछ । निर्देशिकाबारे सरकारले प्रतिक्रिया पठाए पनि भारतीय पक्षले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन । पीटीएले दुवै देशका विद्युत्् उत्पादक, खरिदकर्ता र व्यापारिक कम्पनीले निर्वाध रूपमा एकअर्काको देशमा खरिद–बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर निर्देशिका यस विपरित छ । भारतले किन्ने नेपालको बिजुलीको उत्पादन र व्यापारमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने वा भारतले किन्ने बिजुली नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा उत्पादन भएको हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ ।
लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अन्तिम रूप दिन ढिलाइ भइरहेका बेला भ्रमणमा यसबारे पनि छलफल हुने कार्यक्रम छ ।
महाकाली सम्झौतामा भएका प्रावधानहरूबारे अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । पानीको बाँडफाँड लगायतका मुद्दा मिल्न सकेका छैनन् भने सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्ने पानी अझै उपलब्ध गराएको छैन । यसको कारण कञ्चनपुर र कैलालीमा सिँचाइ अभाव ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ । नेपालले नहर भने निर्माण गरिसकेको छ । त्यसैगरी सम्झौतामा दोधारा र चाँदनीमा सिँचाइ गरिदिनुपर्ने, महेन्द्रनगरको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग टनकपुर बाँधलाई जोड्ने पक्की सडक निर्माण लगायतका सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणका कामहरूसमेत हालसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
कारोबार
