-पिटिएअनुसार भारतमा विद्युत्को निर्वाध पहुँचको पहल गरिने
-पावर बैंंकको अवधारणा अगाडि सारिने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणमा ऊर्जाका विषयलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भदौको पहिलो साता भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने तयारी भएसँगै ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय पक्षसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न एजेन्डा तय गर्न लागेका हुन् । भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतसँग ऊर्जाका विषयमा कस्ता एजेन्डा उठाउने भन्ने विषयमा अन्तिम छलफल भइरहेको छ । सरकारले मुख्य रूपमा सन् २०१४ को अक्टोबर २१ मा भएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयनका विषयमा कुरा राख्ने तय भएको छ । उक्त सम्झौताको दफा ‘४ बी’ ले दुवै देशका विद्युत् उत्पादक, खरिदकर्ता र व्यापारिक कम्पनीहरूले निर्वाध रूपमा एक–अर्काको देशमा खरिद–बिक्री गर्न सक्नेछन् ।
तर, भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले केही समयअगाडि क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गरेको छ । सोअनुसार भारतले छिमेकी देशहरूबाट आयात गर्ने विद्युत्का सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन भए नेपालसँगको सम्झौताको ‘४ बी’अनुसार सुविधा नेपालले पाउनेछैन । सो निर्देशिका दुईदेशीय सम्झौताको मर्मअनुरूप हुनुपर्ने नेपाली पक्षको सर्त छ । नेपालले यस विषयमा भारतीय पक्षसँग सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
नेपालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा ऊर्जा बैंक स्थापनाको विषयलाई पनि उठाउनेछ । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौतामा ऊर्जा बैंक खोल्ने विषय पनि उल्लेख छ । नेपाल र भारतबीच यसबीचमा भएका उच्चस्तरीय बैठकहरूमा यो विषयले प्रवेश पाए पनि निष्कर्षमा भने पुगेको छैन । नेपालमा वर्षा सिजनमा बढी उत्पादन हुने विद्युत् भारत पठाउन र सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन घट्दा भारतबाट आयात गर्न ऊर्जा बैंक खोल्ने विषयमा नेपाल–भारत सहमत भएका थिए ।
नेपाल–भारतबीचको पहिलो ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दोस्रो ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण नहुँदा दुई देशका विद्युत् प्रणाली ‘सिन्क्रोनाइजेसन’ गर्नेलगायतका विषयमा विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । त्यसै सन्दर्भमा बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनलाई सन् २०१७ को फेब्रुवरी १४ मा काठमाडौंमा बसेको चौथो नेपाल–भारत सचिवस्तरीय स्टेरिङ कमिटीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को अनुमोदन गरेको थियो ।
उक्त डिपिआर रिपोर्ट कार्यान्वयनका लागि मोडालिटी बनाउने विषय अर्को बैठकमा टुंग्याउने अपेक्षा थियो । तर, हालसम्म पनि सरकारी निकायवाट (जिटुजी) मोडेलमा विकास गर्ने दुई देशबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । ‘हामी मुख्य विषय के उठाउने भनेर अन्तिम तयारी गर्दै छौँ,’ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले भने, ‘यसपालि विद्युत् आयात–निर्यातबारेमा गम्भीर छलफल हुन्छ ।’
त्यस्तै नेपाल–भारतबीच उच्च भोल्टका प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत् विस्तार गर्ने उद्देश्यले दुई देशबीच ‘इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन लाइन’को गुरुयोजनासमेत स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसअनुसार विभिन्न ६ करिडोरबाट ११ वटा उच्च भोल्टेजका प्रसारणलाइनहरू निर्माण हुने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । तर, भारतीय पक्षले भने नेपालका परियोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लगानी सुनिश्चितताको अवस्था नरहेको भनेर पन्छिँदै आएको छ । उसले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत्लाई भारतसम्म पुर्याउन सरकारी तहबाटै सम्झौता नभएको भनेर अन्कनाइरहेको छ । नेपालले क्रसबोर्डर ट्रान्समिसनका लागि सरकारी तहबाट निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर, भारतले निजी क्षेत्रबाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न निजी क्षेत्रलाई अगाडि देखाएको छ ।
पावर बैंकको अवधारणालाई जोड दिनुपर्छ
प्रबल अधिकारी
प्रवक्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
नेपाल–भारतबीच हुँदै गरेको द्विपक्षीय छलफलमा नेपालले जलविद्युत्को अवधारणा तथा विकासलाई एजेन्डा बनाउनुपर्छ । हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गर्ने र वर्षात्मा नेपालबाट निर्यात गर्ने पावर बैंकको अवधारणालाई टुंग्याउनुपर्छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र मन्त्रालयको सहकार्यमा छलफल अगाडि बढेको छ ।
यी विषयमा छलफल हुँदै छ
१. क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन तथा पावर ट्रेडिङ
२. पञ्चेश्वरको डिपिआर जुलाईभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि नभएको विषयमा टुंगो लगाउने
३. अरुण तेस्रोको बारेमा इआइएको टुंगो लगाउने, आगामी सेप्टेम्बरमा गर्ने भनिएको वित्तीय व्यवस्थापनबारेमा टुंगो लगाउने
४. अपर कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका बारेमा छलफल गर्ने
५. भारतबाट आयात गर्ने विद्युत्को खरिद दर घटाउने विषयमा छलफल गर्ने
६. इनर्जी बैंकको अवधारणालाई विकास गरेर अगाडि लैजाने ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
