बहुचर्चित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको टुंगो लगाउन बसेको मंगलबारको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गोर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) को टोलीबीच भएको वार्ताले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बहुचर्चित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको टुंगो लगाउन बसेको मंगलबारको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गोर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) को टोलीबीच भएको वार्ताले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।
बैठकमा परियोजना बनाउने सम्बन्धमा तथा परियोजनाको क्षमता संशोधनलगायत ऋण भुक्तानीको लागि अमेरिकी डलरमा ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीपी) गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक छलफल भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेकोले बुधबार बिहान पुनः छलफल गर्ने गरी बैठक टुंगिएको बोर्डका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनिल पौडेलले जानकारी दिए । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतम, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव हरि पौडेल, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा मन्त्रालयका सीडीई सागरराज गौतम र बोर्डका पौडेलका सहभागी थिए । त्यसैगरी चिनियाँ कम्पनीको तर्फबाट कर्पोरेसनका सभापति झ्यो जीनक्यूङ नेतृत्वको टोली सहभागी थियो ।
बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना नेपालको लागि अति महत्वपूर्ण भएकोले उच्च प्राथमिकता दिएकोले सम्पूर्ण कार्य यथाशीघ्र अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसैगरी कर्पोरेसनका अध्यक्ष झ्योले पश्चिम सेती अघि बढाउन आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको र पुनः छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताए । २०६८ फागुनमासम्झौता भएपनि हालसम्म अघि बढ्न नसकेको आयोजनाबारे बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउने योजना छ । तर, बैठकमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान लिएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो । सम्झौता खारेज नगरी चालू आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण घोषणा गरेपछि चिनियाँ सरकारले आपत्ति जनाएको र गत साउनको पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लचिलो बन्दै दुई महिनाभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त उपक्रम (जेभीए) गर्ने उल्लेख रहेकोमा २०७३ माघ ३ मा मात्र प्रारम्भिक जेभीए भने गत साउनको पहिलो साता मात्र जेभीए भएको थियो । तर कतिपय मुद्दाहरू टुंगो लाग्न नसकेको कारणले पश्चिम सेती अन्योलग्रस्त छ । पछिल्लो समयमा समयमा चिनियाँ कम्पनीले हाल विद्युत्् प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाले हिउँदमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन नगरेमा जलाशयुक्त आयोजनामा लागि तोकिएको विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए) नपाउने तथा डलरमा पीपीए गर्दा १० वर्षसम्म मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्थाले ७ सय ५० मेगावाटमै बनाउन नसकिने भएकोले यसमा सुधार गर्न लगानी बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको समितिले चिनियाँ कम्पनीले समयमै नबनाएकोले सुझावको पहिलो नम्बरमा सम्झौता खारेज गरेर बास्केटमा ल्याई सरकारले बनाउने र अन्य सुझावमा एकपटक अन्तिम मौका दिनेलगायत थिए । बोर्डले लचिलो बन्दै दुई महिनाभित्र टुंगो लगाउन निर्देशन दिएपछि सो अनुसार उच्चस्तरीय टोली आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । बैठकमा ३५ प्रतिशत हिउँदको ऊर्जा हुनुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थालाई आधार मान्दा हालको ७५० मेगावाटको क्षमता घटाएर ५५० देखि ६०० मेगावाट पु-याउने चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव, हाल प्राधिकरणले १० वर्षसम्म मात्र डलरमा भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था परिवर्तन गरेर १२ वर्ष पुर्याउनुपर्ने, जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर बढाउनुपर्ने लगायतबारे छलफल भएको थियो । अन्य सबै विदेशी आयोजनाहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही अनुसार अघि बढाएकोले चिनियाँ कम्पनीलाई विशेष प्राथमिकता दिन कानुनी तथा अन्य दृष्टिकोणले पनि समस्या पर्ने बताउँदै आएको छ ।
