“ प्रसारणलाइन निर्माण ढिला हुँदा आयोजनाको उत्पादन लागत बढ्न गई पीपीए दररेट नपुग भई आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता समाप्त हुनेजस्ता कारणले विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका अधिकांश प्रवद्र्धक जोखिममा परिरहेका छन् । यस्ता सबै प्रवद्र्धकको समस्या एकैचोटि समाधान हुन सक्दैन, किनकि कुनै एउटा निश्चित प्रसारणलाइन खण्ड मात्र निर्माण हुँदा त्यसअगाडिको प्रसारण प्रणाली पनि सुदृढीकरण नगरी विद्युत् प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । ”
प्रकाश दुलाल
अहिले बर्खायाममा पनि मुलुकमा दैनिक ७ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ भने यो वर्ष हिउँदमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने अनुमान छ । तर, लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रमुख जिम्मा लिएर बसेका ऊर्जामन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू कहिले डिजेल प्लान्ट स्थापना त कहिले भारतबाट विद्युत् खरिदको कुरा गरेर समय व्यतीत गर्दै आएका छन् । जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालले यसको समुचित विकास गरी जनतालाई सस्तो, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत्सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान खासै गएको देखिन्न । हरेक वर्ष हिउँदमा लोडसेडिङ बढ्न थालेपछि सरकारले लोडसेडिङ कम गर्ने नयाँ–नयाँ आइडिया ल्याउँछ र प्रशस्तै चर्चा कमाउँछ अनि बर्खायामसँगै ती चर्चा बिस्तारै सेलाउँदै जान्छन् । यसरी हेर्दा ऊर्जामन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्वको ध्यान जलविद्युत् उत्पादनमा सहजता प्रदान गरेर मुलुकमा लोडसेडिङको दीर्घकालीन समाधान गर्नेभन्दा पनि पदमा बसुन्जेल चर्चामा आउनेतर्फ मात्र गएको देखिन्छ ।
जनतालाई विद्युत् उपलब्ध गराउने एकमात्र निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वर्तमान तथा पूर्वकार्यकारी निर्देशकसहित उपल्लो तहका करिब २ दर्जन कर्मचारी ट्रान्सफर्मर खरिद घोटाला प्रकरणमा अख्तियारको कारबाहीमा परेपछि अहिले प्राधिकरणका कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ । वार्षिक अर्बौं घाटा बेहोरेर टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणको ऋण सरकारले अपलेखन गरेपछि आर्थिक अवस्था सबल भएर प्राधिकरण सहज रूपमा अगाडि बढ्ला भन्ने आशा गरिएको थियो, तर त्यस्तो देखिएन । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा विगतमा समेत सोही जिम्मेवारी समालेका ऊर्जामन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । विगतमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माणका लागि खेलेको भूमिकाले उनलाई स्वदेशी पँुजीबाट ठूला आयोजना निर्माणको ढोका खोल्ने व्यक्तिका रूपमा ऊर्जाक्षेत्रमा हेरिन्छ । त्यसैले आत्मविश्वास र दृढ अठोटका साथ लाग्ने कार्कीको दक्षता र निर्णय क्षमताले ऊर्जाक्षेत्रमा नयाँ ब्रेक थु्र हुने विश्वास अहिले पनि लिइएको छ ।
विद्युत् प्रसारणलाइन जलविद्युत्् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्लाई उत्पादनस्थलदेखि उपभोक्तासम्म पु¥याउने राजमार्ग हो, तर हालसम्म प्रसारणलाइनकोे निर्माण र सञ्चालनमा राज्यको एकाधिकार रहेर आएर नेपालमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्् उत्पादन गर्ने अनुमति छ, तर विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण, सञ्चालन र विद्युत्् वितरण गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले अहिलेसम्म प्रसारणलाइन आयोजनाहरूको निर्माणकार्य नेपाल सरकारले आफ्नो लगानीमा नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणमार्फत वा प्राधिकरणको स्वलगानीमा प्राधिकरणले ठेक्का लगाएर गरिरहेको छ । यो मोडलबाट प्रसारणलाइनको निर्माणकार्य अगाडि बढाउँदा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकिरहेको कुरा गत आवमा जम्मा आधा किमिमात्र विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण भएबाट प्रस्ट हुन्छ । अहिले निश्चित नदीबेसिन वा सबबेसिनलाई लक्षित गरी प्रसारणलाइन प्रस्ताव भई कार्यक्रममा समावेश भएको हुँदा त्यसै प्रसारणलाइनलाई आधार मानी निजी जलविद्युत् उत्पादन आयोजनाहरूको ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ गरी पीपीएसमेत भएको छ । तर, ती प्रसारणलाइनको आशातीत प्रगति नभई वित्तीय व्यवस्थापनसमेत अनिश्चित भएर निर्माण सुरु नभएको हुँदा वित्तीय संस्थाहरूले प्रसारण सुविधाको अनिश्चितता देखाई ऋण सम्झौता गर्नसमेत अस्वीकार गरिरहेका छन् । यस्तो ऋण सम्झौता निर्धारित मितिमा हुन नसक्दा पीपीए पनि ‘डिफल्ट’मा परेर पीपीए खारेज हुन सक्ने भएपछि प्रवद्र्धकको लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसरी प्रसारणलाइन निर्माण ढिला हुँदा आयोजनाको उत्पादन लागत बढ्न गई पीपीए दर रेट नपुग भई आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता समाप्त हुनेजस्ता कारणले पीपीए गरिसकेका अधिकांश प्रवद्र्धक जोखिममा छन् । तर, यस्ता जोखिममा प्रवद्र्धकहरूमध्ये एउटा निश्चित प्रसारणलाइन खण्ड निर्माण भएमा त्यसअगाडिको प्रसारण प्रणाली उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्न सक्षम भएको अवस्थामा उक्त छोटो खण्ड चाँडै निर्माण गरेर यस्ता प्रवद्र्धकलाई जोखिममुक्त गराउनुपर्छ । किनभने निजी लगानी सुरक्षाको दायित्व राज्यको हो । लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिबिना जलविद्युत्जस्तो ठूलो र दीर्घकालीन लागनी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आउँदैन र यस्तो लगानी नआउने हो भने नेपालको जलस्रोत विकासले गति लिनेछैन ।
प्रसारणलाइन निर्माणको विगतको परम्परा नतोड्ने हो भने जलविद्युत्् विकासको मुख्य बाधक यही नै रहनेछ भन्ने निष्कर्षका साथ गत पुसमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘बुट’ र ‘बीटी’ मोडलमा प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीतिगत निर्णय गरेर ऊर्जामन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सोको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएपछि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउनेसम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति स्वीकृत गरेर प्राधिकरण व्यवस्थापनका तर्फबाट ‘इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड ट्रान्समिसन लाइन सर्भिस एग्रिमेन्ट’ (आईटीएसए) को मस्यौदा प्रस्तुत गर्न निर्देशन गरेपछि व्यवस्थापनले पेस गरेको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । अनि जलविद्युत् प्रवद्र्धकका तर्फबाट आएका विभिन्न प्रस्तावको अध्ययन प्राधिकरणले रामेछाप–खिम्ती–गर्जाङ प्रसारणलाइन निर्माण ‘बीटी’ वा ‘बुट’ मोडलमा नमुना योजनाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णयपछि सो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि पहल गरिरहेको हिमाल ऊर्जा विकास कम्पनीलाई रामेछाप–खिम्ती–गर्जाङ विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका बारेमा छलफल गर्न पत्राचार गरेर सो कम्पनीसँग आयोजना निर्माणको लागत, विधि र हस्तान्तरण प्रक्रिया आदिमा समहति गरेर आईटीएसएको मस्यौदामा तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिसमक्ष पेस गरेको छ । तर, हालसम्म निर्णय भएको छैन ।
अहिले निश्चित नदीबेसिन वा सबबेसिनलाई लक्षित गरी प्रसारणलाइन प्रस्ताव भई कार्यक्रममा समावेश भएको हुँदा त्यसै प्रसारणलाइनलाई आधार मानी निजी जलविद्युत् उत्पादन आयोजनाहरूको ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ गरी पीपीएसमेत भएको छ । तर, ती प्रसारणलाइनको आशातीत प्रगति नभई वित्तीय व्यवस्थापनसमेत अनिश्चित भएर निर्माण सुरु नभएको हुँदा वित्तीय संस्थाहरूले प्रसारण सुविधाको अनिश्चितता देखाई ऋण सम्झौता गर्नसमेत अस्वीकार गरिरहेका छन् । यस्तो ऋण सम्झौता निर्धारित मितिमा हुन नसक्दा पीपीए पनि ‘डिफल्ट’मा परेर यस्तो सम्झौता खारेज हुन सक्ने भएर हालसम्मको प्रवद्र्धकको लगानी डुब्ने अवस्था छ । यसरी प्रसारणलाइन निर्माण ढिला हुँदा आयोजनाको उत्पादन लागत बढ्न गई पीपीए दररेट नपुग भई आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता समाप्त हुनेजस्ता कारणले विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका अधिकांश प्रवद्र्धक जोखिममा परिरहेका छन् । यस्ता सबै प्रवद्र्धकको समस्या एकैचोटि समाधान हुन सक्दैन, किनकि कुनै एउटा निश्चित प्रसारणलाइन खण्डमात्र निर्माण हुँदा त्यसअगाडिको प्रसारण प्रणाली पनि सुदृढीकरण नगरी विद्युत् प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । तर, एउटा निश्चित प्रसारणलाइन खण्ड निर्माण भएमा त्यसअगाडिको प्रसारण प्रणाली उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्न सक्षम भएको अवस्थामा उक्त छोटो प्रसारणलाइन खण्ड चाँडै निर्माण गरेर यस्ता प्रवद्र्धकलाई जोखिममुक्त गराउनु सरकारको दायित्व हो ।
प्रवद्र्धकले नै उक्त प्रसारणलाइन बनाउन विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको प्रसारणलाइनको लाइसेन्स र हालसम्म गरिएका अध्ययन र काम प्रवद्र्धकलाई हस्तान्तरण गरिदिने, प्रवद्र्धकले नेविप्रासँग १५ वर्षका लागि ‘ट्रान्ससिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट’ गर्ने र यसमा प्रसारणलाइनको क्षमता, डिजाइन, लागत र कार्यतालिका संयुक्त रूपमा छलफलद्वारा निर्धारण गरी समावेश गर्ने तथा यो सम्झौता प्रवद्र्धकले १० वर्षपछि ऋण चुक्ता गर्ने गरी जम्मा १५ वर्षका लागि आईटीएसए सम्झौता गर्ने अनि १५ वर्षसम्म प्रसारणलाइनको पुँजी स्वामित्व र सञ्चालन तथा सम्भार जिम्मा प्रवद्र्धकको हुने तर प्रसारणलाइनको सम्पूर्ण क्षमतामाथिको स्वमित्व प्राधिकरणको हुने र उक्त प्रसारण क्षमतामा प्रवद्र्धकको आफ्नो तोकिएको आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्न प्राथमिक अधिकार हुने तर बाँकी प्रसारण क्षमता प्राधिकरणले अन्य प्रवद्र्धकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्राधिकरणले अन्य प्रवद्र्धकलाई प्रसारण क्षमता उपलब्ध गराउँदा प्रसारणलाइन निर्माणकर्ताले कुनै बाधा, विरोध, हस्तक्षेप वा प्रसारण आम्दानीको अंश माग दाबी गर्न नपाउने र १५ वर्षपछि प्रसारणलाइनको पुँजी स्वामित्व प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेर प्रसारणलाइन निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । यो मोडल समस्या समाधानका लागि मात्र अपनाइको हुनाले स्वपुँजीको प्रतिफलसमेत ऋणको ब्याजदर बराबर नै कायम हुने र यस्तो विधिबाट निर्माण भएको प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् प्रवाह हुने गरेपछि कुनै नयाँ आयोजनाको पीपीए भएको खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण लागतको प्रति मेगावाट क्षमता खर्चको ३३ प्रतिशतले नयाँ आउने प्रवद्र्धकलाई अप फ्रन्ट चार्ज गर्ने र सो चार्जबाट उठेको रकम टीएसएको भुक्तानीमा प्रयोग हुने भन्ने छ । संयोगले विगतमा स्वदेशी लगानीबाट ठूला ओजना निर्माणको ढोका खोलेर नेपालको जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा छुट्टै छाप छोड्न सफल कार्की अहिले प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको ढोका खुल्ने अपेक्षा ऊर्जाक्षेत्रको छ ।
(दुलाल हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीका प्रबन्धक हुन् ।)
