माघ २४, २०७३- बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माणस्थलमा कुनै काम सुरु भएको छैन । आयोजना निर्माणस्थलको आवासगृहमा ३ जना सुरक्षा गार्ड भेटिन्छन् । तर, उनीहरूको पनि अवकाश भइसकेको छ । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएकाले आयोजनाबाट नियुक्ति पाएका उनीहरू अवकाशमा परेका हुन् । ‘अढाइ दशक कुरेको भवनलाई बेवारिसे कसरी छाड्ने ?’ गार्ड जनक साउदले भने, ‘प्राधिकरणले व्यवस्था नगरुन्जेल कुरेर बस्छौं कुनै निकास आउला ।’
बाप्कोस नामक भारतीय कम्पनीले डीपीआरको मस्यौदा बनाएको थियो । त्यसमा दुवै देशले आआफ्ना सुझाव दिनेछन् । जसमाथि फेब्रुअरीमा दुवै पक्षले थप छलफल गर्नेछन् ।
तर, स्थानीयलाई आयोजनाको काम अघि बढ्ला/नबढ्ला अझै दोधार नै छ । ‘गत असारसम्म स्थानीयले केही न केही काम भएको देख्थे,’ साउदले भने, ‘कर्मचारी हटाएकाले आशंका उब्जाएको छ ।’ उनले ०४४ मा बैतडीको पञ्चेश्वर ७ रोलघाट नजिकै आयोजनाको आवासगृह तथा आयोजना कार्यालय खुलेको बताए । स्थानीयले जीर्ण बन्दै गएका आयोजनाको साइट कार्यालय, माटो परीक्षणका लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फ बनाइएका ५० मिटर लामो सुरुङ, पानीको बहाव नाप्ने गेजरिडर र बर्खामा नदी वारपार गर्ने ट्रलीबाहेकका संरचना देख्न पाएका छैनन् । पछिल्लो समयमा आयोजनाको डीपीआरबारे छलफल हुँदै आए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बेखबर छन् । ‘डीपीआर बनेको रेडियोबाट थाहा पाए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्य कुनै जानकारी छैन,’ स्थानीय प्रकाश साउदले भने, ‘तर, पनि पञ्चेश्वर आयोजनाको प्रतीक्षामा महाकाली वारिपारिका स्थानीय प्रतीक्षारत छन् ।’ बाप्कोस नामक भारतीय कम्पनीले डीपीआरको मस्यौदा बनाएको थियो । त्यसमा दुवै देशले आआफ्ना सुझाव दिनेछन् । जसमाथि फेब्रुअरीमा दुवै पक्षले थप छलफल गर्नेछन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणबाट पञ्चेश्वरको कामले गति पाउने स्थानीयमा आशा जगाएको बताए । ‘त्यसबेला पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण र डीपीआर बनाउनेलगायत सम्झौता पनि भए,’ साउदले भने, ‘अहिले भने पञ्चेश्वरको बारेमा कहीँ कतै चर्चा सुनिँदैन । साइट कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत हटाइएको खबर छ । यसले पञ्चेश्वर बन्छ नै भन्नेमा स्थानीय विश्वस्त छैनन् ।’
आयोजनाले साइट कार्यालय खोलेर काम थालेपछि स्थानीय खुसी थिए । स्थानीयले जीवन बदिलिने अनेकौं सपनाहरू देख्न थालेका थिए ।
पञ्चेश्वरले देखाएको सपना
पञ्चेश्वर ७ की ६५ वर्षीया कलुदेवी साउदले तेस्रो पुस्तामा आइपुग्दासमेत उनीहरूको सपना उस्तै रहेको बताइन् । ‘हामी सानै छँदा चर्चा सुनिन्थ्यो, छोरानातिले पनि पञ्चेश्वरको बिजुली देख्न नपाउने भए,’ साउदले भनिन् । सधैं अध्ययन भइरहेको कुरा मात्रै आउने गरेको उनको गुनासो छ । ‘आयोजना सुरुसँगै आउने विकासले जीवनस्तरमा सुधारको आशा बैतडीको विकट मानिएको तल्लो स्वरोड क्षेत्रले गरेको छ,’ पञ्चेश्वर ४ का कृष्णसिंह घटालले भने, ‘तर, सर्भे र अध्ययनमा
तेस्रो पुस्तासमेत बूढो हुन थालेको छ ।’
महाकाली पारिको भारतीय गाउँका बासिन्दा पनि आयोजनाको पर्खाइमा छन् । पञ्चेश्वर परियोजनाले बगरको बसाइ सकिने र विकासको ढोका खुल्ने आशा त्यत्तिकै थन्किएको सीमापारिको भारतीय रोडीरम्ती गाउँका प्रेमसिंह कार्कीले बताए । ‘दुवैतर्फ बसोबास गर्नेको अवस्था उस्तै हो, हाम्रो गाउँमा सडक र बिजुली पुगेर केही सहज छ । पञ्चेश्वर निर्माण भए अन्य सुविधा पाउने आशा पूरा हुन सकेको छैन ।’
आयोजना निर्माण स्थलसम्म पुर्याउन ०३९ सालमा बैतडीको पाटनदेखि पञ्चेश्वर जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको थियो । उक्त सडक बल्ल कुलाव पुगेको छ । आयोजना सुरु भए गाउँसम्म सडक आएर जीवनस्तर फेरिने आशामा बसेका स्थानीयको तीन दशक आशैआशामा बितेको छ ।
नुनतेल किन्नसमेत महाकालीको भेल तरेर भारत जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने स्थानीयको आशा मरेको छैन । खानेपानी र सिँचाइको सुविधा नभएका बस्तीबाट सहर र तराईमा बसाइ सर्ने सोच बनाएकाहरू अन्योलमै छन् । ‘आयोजनाको मुआब्जाबाट तराईमा पुन:स्थापनाको घर बनाउने सोच थियो,’ पञ्चेश्वर २ का कृष्णसिंह घटालले भने, ‘अहिले हुन्छ, भोलि हुन्छमै उमेर कटिसक्यो ।’ आयोजनासँगै आउने विकासले जीवन फेरिने उनीहरूको आशा थियो । पञ्चेश्वर आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सडक, बिजुली, गाउँमै रोजगारी, व्यापारलगायतका विकास भित्रिने आशा पूरा हुन सकेको छैन ।
पञ्चेश्वर के हो ?
नेपाल र भारत सीमाको महाकाली नदीमा विद्युत् निकाल्ने योजना पञ्चेश्वर हो । यसबाट विद्युतसँगै सिँचाइ सुविधासमेत हुनेछ । भारतले सन् १९५६ देखि यसको अध्ययन सुरु गरेको थियो । दुवै देशका सरकारबीच ०५२ मा सन्धि भएपछि संयुक्त लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो । बैतडीको पञ्चेश्वर गाविसमा पर्ने रोलघाट नजिकै महकालीमा ३ सय १५ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर पानीबाट विद्युत् उत्पादन र सिँचाइको सुविधा समावेश गरिने योजना छ । ६ हजार ६ सय ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने यो आयोजनाले नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतका केही भागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजनासमेत बुनेको छ ।
आयोजनाले नेपाल र भारतमा ७५ वटा गाउँको १२ हजार १ सय किलोमिटर क्षेत्र डुबान हुनेछ । नेपालतर्फ ५ हजार ७ सय ३९ वर्ग किलोमिटर र भारततर्फ ६ हजार ३ सय ६१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ । यसबाट ६ हजार ४ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो बिजुली नेपाल र भारतमा आधा आधा बाँडिनेछ । सन्धिअनुसार पानी पनि आधाआधा हुने उल्लेख छ । नेपाललाई बढी हुने पानी नदीमै छोड्ने यसअघिको सहमति हो ।
स्रोत:कान्तिपुर
