पिकिङ रन अफ रिभर र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुने जलविद्युत् आयोजनाको दर निर्धारण
ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त, जलाशयसहितको नदीको बहावमा आधारित (पिकिङ रन अफ रिभर) र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुने जलविद्युत् आयोजनाको दर निर्धारण गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको केही दिनअघिको निर्णयबाट पिपिए दर निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि पिपिए दर कार्यान्वयनमा आउने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले गरेको सिफारिसलाई ऊर्जा मन्त्रालयले पुसको अन्तिम साता राय सुझाबका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । राय सुझाबलाई समेट्न मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो । चटौत कार्यदलको सिफारिसलाई मन्त्रालयले पिपिए दर तय गरी कार्यान्वयका लागि प्राधिकरणमा पठाएको हो ।
रन अफ रिभरलाई ६ महिना सुक्खायाम
नदीको बहावमा आधारित (रन अफ रिभर) जलविद्युत् आयोजनालाई सुक्खायाम (हिउँद) ६ महिना कायम गरिएको छ । अहिले त्यस्ता आयोजनाले पुस–चैत (४ महिना) सुक्खायाम र वैशाख–मंसिर (८ महिना)लाई वर्षायाम मान्दै पिपिए भइरहेको छ । १६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्मलाई सुक्खायाम र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मलाई वर्षायाम कायम गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था अब पिपिए हुने आयोजनालाई मात्रै लागू हुने ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।
त्यस्ता आयोजनाको पिपिए दरमा भने परिवर्तन नगरिएको ऊर्जाका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । रन अफ रिभर आयोजनाको सुक्खा र वर्षायामको पिपिए दर प्रतियुनिट क्रमशः ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसा छ ।
‘हिउँदका ४ महिनालाई ६ महिना कायम गरिएको छ, तर आयोजनाले उत्पादन गर्ने वार्षिक ऊर्जामध्ये वर्षायाममा अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म र हिउँदमा न्यूनतम ३० प्रतिशत हुनुपर्नेछ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘हिउँदको ऊर्जा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो गरिएको हो ।’
प्राधिकरणले अहिलेसम्म आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने वार्षिक ऊर्जाको हिउ“दमा १५ प्रतिशत र वर्षायाममा ८५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्राधिकरणले केही दिनअघि वर्षायाममा अधिकतम ७० प्रतिशतसम्मलाई ‘लेऊ या तिर’ (टेक अर पे) र त्यसभन्दा बढीलाई ‘लेऊ र तिर’ (टेक एन्ड पे)का आधारमा पिपिए गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘हिउँदमा कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत ऊर्जा दिने गरी आयोजनाको डिजाइन होस् भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको हो,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘यसले हिउँदमा हुने माग र आपूर्तिको असन्तुलन हटाउनेछ ।’
जलाशययुक्त आयोजना १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्ने
हिउँदका ६ महिनाका १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्ने आयोजनालाई मात्र जलाशययुक्त आयोजना मानी सोही आधारमा पिपिए गर्ने निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । वर्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन गर्ने आयोजनालाई जलाशय मान्दा रन अफ रिभर आयोजना पनि त्यस्तै देखिने भएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
‘जलाशययुक्त आयोजना हिउँदका ६ महिना १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्नैपर्छ भने वार्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशत हिउँदमै उत्पादन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता आयोजनाले हिउँद र वर्षायाममा प्रतियुनिट क्रमशः १२ रुपैयाँ ४० पैसा र ७ रुपैयाँ १० पैसा तय गरिएको छ ।’ जलाशययुक्त आयोजनाले वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पल्ट मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउनेछन् ।
यसअघि कुनै आयोजनाले सुक्खायामको ऊर्जा वार्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशत उत्पादन गरेमा त्यस्तो आयोजनालाई जलाशययुक्तको प्रस्ताव गरिएको थियो । ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड आयोजनालाई हिउँदका ४५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ।
४ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चल्ने ‘पिकिङ आरओआर’
हिउँमा न्यूनतम ४ र अधिकतम ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चल्ले आयोजना ‘पिकिङ रन अफ रिभर’ आयोजनामा राखी सोही आधारमा पिपिए हुने भएको छ । पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाले हिउँद र वर्षायाममा प्रतियुनिट क्रमशः १० रुपैयाँ ५५ पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसा तय गरिएको छ । पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाले ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि पाउनेछ । प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न लागेको १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना हिउँद महिनाका ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । प्राधिकरण र आयोजनाबीच पनि पिपिए हुन्छ ।
डलर पिपिए दर यथावत्
विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनासँग अहिलेकै सूचीकृत दर (पोस्टेट रेट)मा नबढ्ने गरी पिपिए गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । प्राधिकरणले अहिले १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनासँग वर्षामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा किन्दै आएको छ । डलरमा पिपिए हुने आयोजनाका लागि सुक्खायाम ६ महिना कायम हुनेछ ।
आयोजनामा लगानी हुने विदेशी ऋणको मात्रै डलरमा भुक्तानी हुनेछ । सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र र कार्ययोजना–०७२ मार्फत विदेशी ऋण लगानी फिर्ता नभएसम्मका लागि (पे–ब्याक पिरियड) १० वर्षसम्ममा मात्रै डलरमा पिपिए गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऋण लगानीको अनुपातमा विदेशी ऋणको दायित्वको हदसम्म मात्रै डलरमा पिपिए हुनेछ ।
१० वर्षपछि नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुनेछ । डलरमा पिपिए गरिएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको बिल नेपाली रुपैयाँमा आउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको कार्यदलका सदस्यले बताए ।
पिपिए गरिने दिनका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको डलरको सटही मूल्यलाई स्थिर राखिनेछ । व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन हुन थालेपछि बिल नेपाली रुपैयाँमै आउनेछ । त्यसमा डलरमा भुक्तानी हुने अंशले गुणा गरी आउने योगफललाई पिपिए गर्दा स्थिर राखिएको प्रतिडलर रुपैयाँले भाग गरी आउने रकम डलरमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्रोत:नयाँ पत्रीका
