थर्मल प्लान्ट खरिदमा करोडौं घोटाला हुँदै

    3128

    बिहीबार , ७ मंसीर २०६९ : ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल शुरु गरिएको ती संगठनको दाबी छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संगठनले विहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर धान्नै नसक्ने थर्मल प्लान्ट ल्याएर प्राधिकरण डुबाउने खेलमा सरकार लागिपरेको आरोप लगाए । विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले आर्थिक चलखेलका लागि थर्मल प्लान्टको योजना अघि सारेर प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउन लागिएको आरोप लगाए ।

    Ministry of Energyसरकारले ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ६९’ मार्फत तत्काल ३० र एक वर्षभित्र २ सय मेगावाटको थर्मल प्लान्ट खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । लोडसेडिङ हटाउन भन्दै सरकारले ८० मेगावाटको थर्मंल प्लान्ट खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ । प्राधिकरणले गत वर्ष गरेको अध्ययनले भन्सार र कर छूटमा जेनेरेटर र पाटपूर्जा ल्याएर जडान गर्दाे थर्मल प्लान्टको मूल्य प्रतिसय मेगावाट करिब रु. ६ अर्ब पर्छ ।

    गत वर्ष पनि सरकारले थर्मल प्लान्ट खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि यसबाट उत्पादित विद्युत धान्नै नसकिने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो । हालको डिजेल मूल्यका आधारमा थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत प्रतियुनिट करिब ३५ रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ । हाल विद्युत प्राधिकरणले औसत करिब ८ रुपैयाँमा विद्युत बिक्री गरिरहेको छ । प्राधिकरण कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले सरकारले किन्न लागेको थर्मल प्लान्टबाट कमिसनको भागबण्डा मात्र हुने र यो सञ्चालनमा नआई थन्किने बताए । अहिले विराटनगरको ३९ मेगावाटको मल्टिफ्युल प्लान्ट सञ्चालनमा आएको छैन भने हेटौंडाको १४ मेगावाटको प्लान्टबाट पनि ६ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । कर्मचारी संगठनहरुले थर्मल प्लान्टमा लगानी गर्ने रकम जलविद्युत आयोजनामा लगाउन, चालू आयोजनाको सुधार गर्न र तत्कालका लागि भारतबाट विद्युत आयात गरेर लोडसेडिङ घटाउन सुझाव दिएका छन् ।

    दुवै कर्मचारी संगठनहरुले सरकारले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए मा अर्बौं रुपैयाँ चलखेल गरेर क्षमता बढाउन लागेको भन्दै विरोध गरे । ठेकेदार, उर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र माथिल्ला कर्मचारीको मिलेमतोमा आयोजना बिथोल्न क्षमता वृद्धिको निर्णय गर्न लागिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

    प्रस्तुति : हिमालखबर(रमेश कुमार)