काठमाडौं, श्रावण १३ –
आवेदन दिएर कुनै काम नगरी नदी/खोला ओगटिरहेका प्रवर्द्धकहरूको जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र आवेदन खारेज गरेर सरकारले करिब ११ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको छ । यसरी खारेज भएका आयोजनाको लाइसेन्स अब सरकारले वास्तविक लगानीकर्तालाई दिने वा आफैंले बनाउने बाटो खुलेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नवीकरण दस्तुर नबुझाएका, आयोजनाको प्रगति विवरण नदिएका र कुनै काम नगरेका कारण अनुमतिपत्र र आवेदन खारेज गरेको हो ।
यससँगै सरकारले नै साँचेर (रिजर्भ) राखेका समेत जोड्दा निजी स्वदेशी तथा विदेशी प्रवर्द्धकलाई बिजुली निकाल्न चाहेमा पहिचान भइसकेका १३ हजार मेगावाट क्षमताका करिब २ सय २५ आयोजनाको लाइसेन्स तत्काल दिन सक्ने भएको छ । देशको कुल क्षमताभन्दा बढीका आयोजना ओगटेर ‘झोलामा खोला’ बोक्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले काम नगर्ने प्रवर्द्धकहरूको विभिन्न चरणमा रहेका लाइसेन्स धमाधम खारेज गरिरहेको छ । आवेदन दिएकै भरमा खोला ओगट्न सक्ने प्रावधानको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले १२ महिनामा करिब ५ सय आवेदन खारेज गरेको हो ।
विद्युत् विकास विभागले १ हजार १३ आवेदन खारेज गरेको छ । २०५० सालदेखि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन थालिएको हो । ‘गतवर्ष मात्रै करिब ५ सय यस्ता आवेदन खारेज गरियो,’ विभागका प्रवक्ता गोकर्ण पन्थले कान्तिपुरसित भने । उनका अनुसार धेरै आवेदन खारेज भए पनि वास्तविक रूपमा त्यसमध्ये करिब एक सय आयोजनामा तत्काल काम सुरु गर्न सकिन्छ ।
यी आयोजनाबाट करिब ८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
‘एउटै खोलामा धेरै आवेदन परेकाले हजार आवेदनमध्ये एक सय आयोजना फिजिबल (लगानीयोग्य) हुन्छन्,’ पन्थले भने, ‘यसबाट करिब ८ हजार मेगावाट क्ष्ामताका पहिचान भएका आयोजना हामीसँग छन्, प्रक्रिया पुर्याएर आउने लगानीकर्तालाई ती आयोजनाको लाइसेन्स दिन सकिन्छ ।’
सर्वेक्षण अनुमति लिएर काम नगरेका थप एक सय आयोजनाको अनुमतिपत्र ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको छ । यसबाट २ हजार ९ सय ८७ मेगावाट क्षमताका आयोजना सरकारी पोल्टामा आएका छन् । लाइसेन्स ओगटेर काम गर्नुभन्दा विद्युत् आयोजना बेच्न ग्राहक खोजी गर्दै हिँड्ने, विदेशी लगानीकर्ता खोजेर बिनालगानी प्रवर्द्धक बन्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले उनीहरूको अनुमतिपत्र खारेज गरेको हो ।
‘काम गर्न नसक्नेलाई खारेज गर्नु त ठीक हो,’ पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले भने, ‘तर खारेज भएका आयोजनालाई भनसुनका भरमा आफ्ना मान्छेलाई दिने हो भने झन् भ्रष्टाचारको सम्भावना हुन्छ ।’ बिष्ट मन्त्री हुँदा १० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाको लाइसेन्स खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । यसबाट लाइसेन्स लिएर दुरुपयोग गर्ने सम्भावना नहुने उनको जिकिर थियो । तर उक्त निर्देशिका त्यसपछिका ऊर्जामन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले खारेज गरिदिए ।
निश्चित अवधिसम्म काम पूरा नगरेका अथवा तोकिएको प्रगति नगरेका आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सर्वेक्षण पूरा गरेपछि विभागले उत्पादनको अनुमति दिन्छ ।
गतवर्ष मात्रै ५९ वटा सर्वेक्षणको अनुमति पाइसकेका आयोजना खारेज गरिएका छन् । यी आयोजना खारेज भएपछि एक वर्षमा मात्रै २ हजार २ सय २९ मेगावाट क्षमताका आयोजना खाली भएका छन् ।
गतवर्ष मात्रै ७ सय ९४ मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाले विद्युत् विकास विभागबाट निर्माणको अनुमति पाएका हुन् । यससँगै १ हजार ९ सय ७५ मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना सर्वेक्षण सकेर निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । ६९ वटा निर्माणाधीन यस्ता आयोजनामा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइरहेको छ ।
Source : Ekantipur
