ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना हल्लामै सीमित

    328

    ‘जलविद्युत् उत्पादनको एक सय पाँचवर्षे इतिहासमा करिब ८ सय मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सक्यौँ, अब पुरानो तरिका र संस्कृतिबाट जलविद्युत्को विकास हुन सक्दैन, द्रुत गतिबाट काम हुनुपर्छ,’ हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी यस्तै भाषण गर्छन् । 

    तर, उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले नेतृत्व गरेको ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यशैली भने भाषणको ठीक उल्टो छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र–०७२’ हल्लामै सीमित बनेको छ ।
    यसको कार्यान्वयका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले न त नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ न अन्य निकायले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छन् । त्यसले गर्दा कार्ययोजना नै अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको कार्यायोजना सीधै लागू हुन सकिरहेको छैन ।
    ‘कार्यायोजना आइहाल्यो अब के गर्नुपर्छ र ? भनेर सरकारी अधिकारीहरूले कार्यान्वयनमा ध्यान दिएका छैनन्,’ एक निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकले भने, ‘आयोजना निर्माणका समस्या उस्तै छन्, सरकारी लगानीमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको झन् बेहाल छ ।’
    गत ६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भयो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अवधारणा ऊर्जा मन्त्रालयमा आइपुग्नै १५ दिनभन्दा बढी लाग्यो । अवधारणापत्र अझै कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म पुग्न नै सकेको छैन । अवधारणाले जलविद्युत् आयोजनाका समस्या पहिचान गरी समाधान उपायसहित विद्युत् विकासको स्पष्ट कार्ययोजना समेटेको भन्दै प्रशंसा पाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको दुई महिना पुग्नलाग्दा सरकारी निकायको कामकारबाही हेर्दा कार्ययोजना सफल रूपमा कार्यान्वयनमा जाने देखिँदैन । अर्थात् कार्ययोजना सरकारी आवधिक योजनाजस्तै बन्ने देखिएको छ ।
    अवधारणपत्रमार्फत सरकारले एक वर्षभित्रमा आधारभूत र दुई वर्षभित्रमा पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । अवधारणामा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, प्रशासनिक र संस्थागत संरचना पुनर्संरचना तथा सुधारका लागि चालिने कदमलगायतका व्यवस्था समेटिएका छन् । कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकाय र समयसीमा तय गरिएको छ । तर, कार्यायोजना तोकिएको समयसीमा कार्यान्वयन ज्यादै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
    अवधारणा कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले समन्वयकारीभन्दा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष डा.सुवर्णदास श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अवधारणा आउँदा धेरै उत्साहित भएका थियौँ, तर अवधारणा विगतमा जस्तै कार्यान्वयनमा नजाने हो कि भन्दै सशंकित भएका छौँ ।’ कार्ययोजना सीधै कार्यान्वयन गर्न नसकिएमा यसले जलविद्युत् विकासलाई झन् पछि धकेल्ने उनले बताए ।
    उपप्रधानमन्त्री रायमाझी भने अवधारणपत्रमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अर्को कार्ययोजना बनिरहेको बताए । ‘अवधारणा कार्यान्वयनका लागि अर्को कार्ययोजना बन्दै छ, यसलाई छिटो टुंग्याएर द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्छाैं,’ उनले भने ।
    प्रवद्र्धकले बेहोर्दै आएको प्रशासनिक झन्झट, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, जग्गा प्राप्ति, विद्युत् प्रसारण लाइन अभावलगायत समस्या जस्ताको तस्तै छन् ।
    इप्पानका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले अवधारणपत्रमा कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय गम्भीर र इमानदार नभएको आरोप लगाए । ‘वन मन्त्रालयमा गयो अवधारणा पाएकै छैनौँ भन्दै फर्काउँछन्, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा गयो त्यस्तै जवाफ पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सबै निकाय यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि ढिलाइ गर्न उद्यत
    भएको देखिन्छ ।’
    ‘अवधारणापत्रले जलविद्युत् विकासका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोजेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन ज्यादै ढिला भइरहेको छ,’ जलविद्युत् परामर्शदाता डा.कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । साँच्चै जलविद्युत्को विकास गर्ने हो भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले इच्छाशक्तिका साथ अवधारणापत्र कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

    कार्यदल नै कार्यदल

    ऊर्जा मन्त्रालयले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निकैवटा कार्यदल गठन गरेको छ । ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । ऊर्जाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । तर, काममा ढिलाइ गर्नुपरे सरकारी निकायमा कार्यदल गठन हुने आमबुझाइ छ ।

    पिकिङ रन अफ रिभर, जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव डा. सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले अहिलेको विद्युत् खरिद दरलाई समेत पुनरावलोकन सिफारिस गर्नेछ । कार्यदललाई दुई महिनाको समयसीमा दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    प्रसारण लाइनको भाडा (ह्विलिङ चार्च), निजी क्षेत्रले कन्र्सोटियम बनाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेलगायतका विषयमा कार्यविधि तय गर्न मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय ऊर्जा संकट निवारण समिति गठन गरिएको छ ।

    इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी मोडलमा निर्माण गर्न विद्युत् ऐन ०४९ को दफा ३५ अनुसार करार गरी आयोजना विकासका लागि कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गरिएको छ । विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदललाई २ महिनाको समयसीमा दिइएको छ ।

    बाढीपहिरोले क्षति पुगेका विद्युत् गृहमा क्षति पुगेका आयोजनालाई सहुलियत प्रदान गर्न कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदललाई २ महिनाभित्र मस्यौदा पेस गर्न समयसीमा दिइएको छ ।

    ऊर्जा संकट निवारण, विद्युत्, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका कानुनतर्फका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले २ महिनाभित्र मस्यौदा पेस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ)को प्रक्रिया सरलीकृत बनाउनेबारे प्रतिवेदन पेस गर्न विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

    यसअघिका कार्ययोजना, जुन कार्यान्वयन भएनन्

    सरकारले ऊर्जा संकटका लागि यसअघि ल्याएका चारवटै कार्यायोजना सफल हुन सकेनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ०६५ मा ल्याएको राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरूपण कार्ययोजना सफल हुन सकेन । कार्ययोजनामा व्यवस्था भएका नयाँ विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमन आयोग ऐन अझै बनेका छैनन् । कार्ययोजनाले प्रस्ताव गरेअनुसारका प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु नै हुन सकेको छैन ।

    झलनाथ खनाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ९ चैत ०६७ मा संसद्बाट घोषणा गरेको स्वेतपत्र पनि कागजमै सीमित रह्यो । अधिकारीले ऊर्जा संकट समाधानका लागि सरकारको धारणा र भावी कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । घोषणा कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा संकट निवारण विधेयक सरकारले ल्याउनै सकेन ।

    डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६८ र ०६९ मा लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ल्याएको थियो । तर, दुवै कार्यायोजनाको कार्यान्वयन भएन । कार्ययोजनाले निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका प्राधिकरणका आयोजनाको झन् बेहाल भएको छ । ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, ३० मेगावाटको चमेलिया, ३२ मेगावाटको राहुघाट र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने विषय अझै अनिश्चत छ ।

    @ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका