नेपालमा प्रशस्त खोला नदी छन् । यसमा अविरल बगिरहने पानीले गर्दा नेपाललाई विश्वसामु जलस्रोतको धनी देशको रूपमा परिचय गराएको छ । अपार जलस्रोतको धनी देशमा नदीको पानीको भरपूर प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ । देशभरिका खोला नदीको पानी प्रयोग गरी करीब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । सोमध्ये हालसम्ममा करीब ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र प्राविधिक, आर्थिक दृष्टिले सक्षम देखिएको तथ्य बाहिर आएको छ । ऊर्जाको प्रमुख स्रोतका रूपमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता प्रचुर मात्रामा रहे पनि यसको सही उपयोग हुन सकिरहेको छैन । खोला, नदीको पानी विना प्रयोगमा खेर गइरहेका छन् । देशमा विद्युत् ऊर्जाको उत्पादन ज्यादै न्यून रहेको कुरा स्पष्ट छ । नेपालको पहाडी भू–बनोट र प्रचुर मात्रामा बगिरहने नदीको पानीको सदुपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने काममा निजीक्षेत्रको लगानीले पनि तीव्रता पाएको छ । यसै क्रममा अहिले नेपालको अधिकांश पहाडी जिल्लामा थुप्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेका र हुने क्रममा रहेका छन् । त्यस्तै कतिपय आयोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुमति माग गर्ने क्रममा रहेका छन् । पछिल्लो समयमा जलविद्युत्को क्षेत्रमा आएको तीव्र विकासले गर्दा सर्वसाधारणले पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न पाइरहेका छन् ।
नेपालमा विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि निजीक्षेत्रबाट पनि जलविद्युत् उत्पादन र विक्रीवितरणको क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरियो । यसले निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । पछि देशमा विद्यमान जलस्रोतको उपयोग गरी कम लागतमा विद्युत् उत्पादन गर्ने र यसलाई निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गर्न जलविद्युत् विकास नीति २०५८ जारी गरियो । जलविद्युत् क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउने र जलविद्युत् विकास प्रवद्र्धनका लागि निजीक्षेत्र, सरकारी र निजीक्षेत्रको संयुक्त लगानी गरी आयोजनको विकास गर्ने रणनीति लिएको छ । यसै नीतिले आयोजना हस्तान्तरणको सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसको दफा ६.५.१ मा जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रमा तोकिएको म्याद समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारलाई राम्रो सञ्चालन भएको अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले कुनै क्षतिपूर्ति नदिने कुरा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले आफूलाई हस्तान्तरण भएको आयोजना सम्झौताद्वारा सञ्चालन गराउन सक्ने र यसरी सञ्चालन गर्दा पूर्वसञ्चालक कम्पनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने व्यवस्था यस नीतिमा गरेको छ । सरकारको यो व्यवस्थालाई बाध्यात्मक रूपमा भने लिन सकिन्न । यसै नीतिको दफा ६.१२ अनुसार आन्तरिक मागको आपूर्ति गर्ने आयोजनाको हकमा उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको मितिबाट ३५ वर्ष र निर्यातमूलक आयोजनाको हकमा अनुमति प्राप्त गरेको मितिबाट ३० वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसरी नै विद्युत् प्रसारण र वितरणका लागि पनि अनुमति लिनुपर्ने र त्यसको अवधि २५ वर्ष तोकिएको छ । जलविद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्दाको बखत अनुमान गरिएको भन्दा प्रतिकूल भौगर्भिक तथा हाइड्रोलोजिकल परिस्थिति सृजना भएमा वा भवितव्य परेमा जोखीम कम गर्न क्षतिपूर्ति स्वरूप जोखीमको प्रकृति र प्रभावको मूल्याङ्कन गरी उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्ष थप्ने व्यवस्था गरिने कुरा दफा ६.९.३ मा गरेको छ । नीतिको दफा ६.९.१ मा भने अनुमतिपत्रको अवधिभरि निजीक्षेत्रबाट स्थापित जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली राष्ट्रियकरण नगरिने कुरा उल्लेख छ । यो नीतिगत व्यवस्थाअनुसार निजीक्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन गरिएका कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानेछ । यस स्थितिमा त्यस्ता आयोजनामा लगानी गरेका प्रवद्र्धक तथा सर्वसाधारण शेयरधनीको लगानी पनि जोखीममा पर्ने देखिन्छ । हालसम्म नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि आयोजनाको अवधि समाप्त भइसकेको छैन । यसले गर्दा लगानीकर्ताको शेयरको हैसियत के हुने भन्ने कुरा कानूनी रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । समग्रमा यो नीतिगत व्यवस्थालाई हेर्दा सरकारले अनुमति दिएको आयोजनाको अवधिभित्रमा मात्र प्रत्येक शेयरधनीले आपूmले लगानी गरेको कम्पनीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । धितोपत्र बजारमा पनि सोही अवधिसम्म मात्र शेयरको खरीदविक्री गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले यस विषयमा सम्पूर्ण लगानीकर्ताको ध्यान पुग्नु जरुरी भइसकेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरेको छ । यसलाई नागरिकको सम्पत्तिको हकका रूपमा लिन सकिन्छ । यसै धाराको स्पष्टीकरणले सम्पत्तिअन्तर्गत चलअचल सबैलाई मानेको छ । यस स्थितिमा सर्वसाधारणले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनामा प्रवद्र्धक तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हैसियतले शेयर लगानी गरेका हुन्छन् । एक त जलविद्युत् कम्पनी नै कानूनी व्यक्ति भएको र त्यस्ता कम्पनीको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत हुनुपर्ने गरी धितोपत्रसम्बन्धी कानूनले व्यवस्था गरेको हुन्छ । सूचीकृत कम्पनीको शेयर धितोपत्र बजारमा खरीदविक्रीका लागि योग्य मानिन्छ । हालसम्म चिलिमे, अरुणभ्याली, सानीमामाई, अपी, रिडी, बुटवल पावर, वरुण, दिव्येश्वरी, सिनर्जी, अरूण काबेली, युनाइटेड मोदीजस्ता दर्जनौं जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर खरीदविक्री भइरहेका छन् । यीबाहेक अरू दर्जनौं कम्पनीले पनि सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने क्रममा रहेका छन् । यस किसिमका जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीले प्रवद्र्धक, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई शेयरमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । यस्ता कम्पनीको साधारण शेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता तथा सङ्गठित संस्थाको आकर्षण बढिरहेको छ । शेयरमा आवश्यकताभन्दा धेरै गुणा बढी रकमका लागि आवेदन पर्ने गरेका छन् । नेपालमा स्थापित यस्ता कम्पनीको चुक्तापूँजी अर्बौं अर्ब पुगिसकेको तथ्यले पनि जलविद्युत्मा लगानीको दर बढ्दो रहेको पुष्टि हुन्छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आफ्नो ज्ञान, श्रम, शीप र मेहनतले कमाएको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दा निश्चित समयसम्म प्रतिफल पाउलान् र देशको पनि उन्नति होलान्, तर भविष्यमा ती सबै लगानीकर्ताको हातमा लाग्यो शून्यको स्थिति हुनेछ । देशको यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले जलविद्युत्को लगानीमा देखिएको सर्वसाधारणको आकर्षण र उत्साह भविष्यमा कम नहोला भन्न सकिन्न ।
जलविद्युत् कम्पनीको शेयर खरीदविक्रीबाट नै लगानीकर्ताले मनग्य नाफा कमाइरहेका छन् । तर, कतिपय शेयरधनी भने त्यस्ता कम्पनीबाट लाभांश मात्र प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने, पछिसम्म सञ्चित गरी लाभांश प्राप्त गरिरहने तथा बजारमा विक्री गरी त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने हक सबै लगानीकर्ताको हो । शेयर पनि व्यक्तिको चलसम्पत्ति हो र संविधानले सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरिसकेको छ । जलविद्युत् विकास नीतिअनुसार आयोजनाको अवधि समाप्त भइसकेपछि कम्पनी स्वतः नेपाल सरकारमा जाने हुँदा त्यस्तो कार्यले भविष्यमा व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर पर्न जाने अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन ? आज जलविद्युत् आयोजनामा गरेको लगानी भविष्यमा बालुवामा हालेको पानी जस्तै हुने भयो भने मानिसले किन जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नुप¥यो र ? यस्ता प्रश्नको निराकरणका लागि देशले समयमै कानून बनाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनामा हुने गरेको शेयर लगानीको हैसियत कानूनद्वारा निर्धारण हुनु जरुरी छ ।
स्रोत:अभियान
