राजधानीलगायत मुलुकका केही सहरमा लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै अहिले सर्वत्र खुसियाली छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको प्राविधिक सन्तुलन मिलाएर यो समस्या हल गरेको छ । तर दीर्घकालीन रूपमै लोडसेडिङ अन्त्यका लागि जलविद्युत् विकासमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । हालै मात्र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानको अध्यक्ष चयन भएका शैलेन्द्र गुरागाईं स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सरकारले प्रतिबद्धता गरेका सुविधा नपाएको गुनासो उनको छ । लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवस्था र भविष्यमा गर्नुपर्ने काम गुरागाईंले यसरी बताए:
लोडसेडिङ अन्त्य दीर्घकालीन होस्
अहिलेको अवस्थालाई सरसर्ती हेर्दा सम्पूर्ण नेपालीका लागि लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । त्यो कुरा व्यवहारमा देखिएको छ । नेपालीले चाहेको कुरा नै भएकाले त्यसबाट खुसी हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन । यसले सबै कुरालाई राम्रो बनाउनेछ । पहिले नै हुनुपर्ने कुरा थियो, ढिलै भए पनि भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्नमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने हालका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दीर्घकालीन महत्वका निर्णयले काम गरेको छ । माग वितरण जसरी भएर हरेक नेपालीले अँध्यारोबाट बाहिर निस्कने मौका पाएका छन् त्यो खुसीको विषय हो । यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिऔँ
विद्यमान अवस्थामा भइरहेको विद्युत् वितरण गरिनु पहिलो काम हो । सबै नेपालीलाई विद्युत्को पहुँचमा पुर्याइनुपर्छ । उनीहरूलाई विद्युत् दिन हालको नेतृत्व सफल भएको छ । अब दोस्रो भनेको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने हो । माग व्यवस्थापन भइसकेको छ । आपूर्तिलाई राम्रो बनाउन के–के काम भइरहेका छन् भनी हेर्दा भने त्यो पाटो अँध्यारो छ । अहिले पनि ४ सय मेगावाटजति विद्युत् भारतबाट आयात गरिरहेका छौँ । ग्यास पनि त्यत्तिकै आयात भइरहेको छ । इन्धनका अन्य स्रोतको उपभोग पनि त्यस्तै छ । डिजेल पेट्रोलको उपभोग पनि घटेको छैन भन्ने तथ्य नेपाल आयल निगमले देखाएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि डिजेल उपभोग कम भएको छैन । यो पक्ष निकै डरलाग्दो हो । अहिलेको नेतृत्वले यसलाई हेर्नुपर्छ । आपूर्ति पक्षमा परनिर्भर छौँ । विद्युत्का स्रोतमा परनिर्भर छौँ । अरबको तेल ल्याएर काम गरिरहेका छौँ । परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न र आत्मनिर्भर बन्न आपूर्ति व्यवस्थालाई नै राम्रोसँग परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तत्काल १० हजार मेगावाट खपत हुन्छ
आपूर्ति व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म ध्यान दिइएको छैन । ऊर्जा संकट निवारणकालसम्बन्धी अवधारणापत्रमा आपूर्ति व्यवस्थापन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा ऊर्जा सुरक्षाको कुरा छ । विभिन्न देशमा विद्युत् निर्यातको विषय त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । भारतमा पनि सम्भाव्यता छ । त्यसलाई पनि विविधीकरण गर्न सकिन्छ । बंगलादेशमा पनि गर्न सकिन्छ । त्यहाँको राजदूतले १० हजार मेगावाट चाहियो भनिरहेका छन् । उत्तरतर्फ पनि निर्यात सम्भावनाको खोजी भइरहेको छ । भारतबाट आयात भएको बत्ती र ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न १० हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली आवश्यक छ, जुन कुरा हालै ऊर्जामन्त्रीले पनि घोषणा गर्नुभएको छ । लगानी बोर्डले गरेको अध्ययन अथवा इप्पानले गरेको प्रक्षेपणले त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ । हामीले टुकीलाई विस्थापन गर्ने मागलाई मात्रै बोकेर हिँडिरहेका र थप पिपिए नगरेका कारणले यो समस्या भोगिरहेका छौँ ।
समृद्धि ल्याउने गरी सोचौँ
हामीले अब समृद्धिको कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । कति उद्योगधन्दा स्थापना गर्ने, कस्तो रेल चलाउने, उद्योगहरू थप गर्ने कि नगर्ने जस्ता कुरा हेर्नुपर्छ । हालका ऊर्जामन्त्रीले त्यो कुरा पनि भन्नुभएको छ । हामीले यथास्थितिलाई मात्रै हेर्ने होइन, समृद्धि ल्याउने भन्नुभएको छ । विभिन्न सयमसम्म पुग्दा ५१ हजार मेगावाट विद्युत् माग हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेका छौँ भन्नुभएको छ, जुन सराहनीय हो । अहिले मागको वितरणमा जसरी युद्धस्तरमा काम गरिएको छ, आपूर्ति व्यवस्थापन र समृद्धि ल्याउने हिसाबले काम गर्नुपर्छ ।
टेक एन्ड पे हट्नुपर्छ
नेपाल सरकारबाट बनेका आयोजनाले भोगको अथवा निजी क्षेत्रले भोगका समस्या एउटै हुन् । त्यसैले विद्युत् उत्पादकले भोगेका सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको टे एन्ड पे (लिऊ र तिर)का आधारमा भएको विद्युत् खरिद सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्था नै हो । यसले जलविद्युत् विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसरी पिपिए गरिएका २ हजार मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छैन । तसर्थ सरकारले तत्काल यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । सरकारले गत वर्षको फागुनमा नै यसलाई हटाउने घोषणा गरेको थियो । अहिलेका ऊर्जामन्त्रीले यसलाई हटाउने भनेर विभिन्न मञ्चबाट घोषणा गर्नुभएको छ । तर, विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित हुन नसक्दा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।
स्वदेशी लगानीकर्तालाई विभेद गर्नु भएन
अहिले विदेशी लगानीकर्तालाई राज्यले सुविधा दिएको छ, त्यस्तो सुविधा नेपाली प्रवद्र्धकलाई पनि दिनुपर्छ । नेपाली लगानीकर्तालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेरिनुभएन । करको समस्या, वनको समस्या, भ्याट फिर्ताको विषयलगायतका कुरा छन् । विदेशीले बनाउने आयोजनाका लागि राज्यले ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, नेपालीका लागि त्यस्तो ग्यारेन्टी गरिएको छैन । नेपालले भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेको छ, त्यसले लगानीको ग्यारेन्टी गर्छ । तर, नेपालीका लागि गर्नुनपर्ने कारण के ? नेपाली लगानीकर्तालाई अझै प्राथमिकता दिनुपर्दथ्यो । त्योभन्दा धेरै लगानी नेपालभित्रबाट जुटाउन सकिन्थ्यो । विदेशीका लागि पिडिए गरिएको छ । त्यो भनेको विद्युत् रकम भुक्तानीको प्रत्याभूति हो । नेपालीलाई किन त्यस्तो भएन ? स्वदेशी लगानीकर्ताले बिजुली बेचेको पैसा २ वर्षदेखि पाउन सकेका छैनन् । त्यसमा किन ढिलाइ भयो ? विदेशी लगानीकर्तालाई वनको र जग्गा अधिग्रहण व्यवस्था सरकारले गरेको छ, तर नेपालीलाई किन यो सुविधा दिइएन ? विदेशीलाई राज्यले ग्यारेन्टी बसेर ऋण जुटाइदिन्छ । तर, नेपालीले आफ्नै घरखेत राखेर ऋण लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी कुरामा स्वाभिमानी र राष्ट्रवादी नेतृत्व हो भने त्यसले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।
स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
स्वदेशी लगानीकर्ताले एउटा आयोजना सक्नेबित्तिकै अर्को सुरु गर्छ । जसबाट राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ । विदेशी लगानी आउनुपर्छ । उनीहरू आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर यसको मतलब स्वदेशीलाई बाइपास गर्ने होइन कि, स्वदेशीलाई प्राथमिकतामा राखेर विदेशी लगानीकर्ता ल्याइनुपर्छ । अमेरिका, चीन, भारतजस्ता देशले पनि विदेशी लगानी भित्राउने कुरा गरिरहेका छन् । हामीले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनुपर्छ । भारतमा विदेशी लगानी ल्याउन एउटा निकायबाट स्वीकृत गरेपछि दोस्रोमा जानुपर्दैन । तर, हाम्रोमा १० वटा निकाय धाउँदा पनि काम हुँदैन । त्यसैले यी कुरालाई हेर्ने दृष्टिमा राज्यका नेतृत्वमा भएका व्यक्तिले सोच्नुपर्छ ।
राज्यले देखाइदिएको बाटो हामी हिँड्ने
उत्पादक र प्रवद्र्धक भनेको गाडी मात्रै हो सडक होइन । राज्यले नीति नियम बनाएर देखाइदिएको बाटोमा प्रवद्र्धक हिँड्ने हो । गाडी मर्सिडिज दिएको थियो, किन दौडेन भनेको भरमा छुटकारा पाइन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । हाम्रो कार्यक्षेत्र र हैसियत बुझ्नु आवश्यक छ । हामीले राज्यले दिएको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हो । त्यही परिधिभित्र रहेका कारण अहिलेसम्मको तीन हजार मेगावाटको पिपिए भयो । निर्माणमा किन जान सकेनभन्दा टेक एन्ड पे छ । राज्यको नीतिका कारण पिपिए भएर पनि काम हुन सकेको छैन ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
