जलविद्युत् विकासमा समन्वय अभाव

चैत्र ३, २०७५

लमजुङ — लमजुङमा दशकअघि ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना बन्यो । ४ वर्षमा सक्ने गरी डिजाइन भएको आयोजना सम्पन्न हुन ८ वर्ष लाग्यो । करिब १३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको बताइन्छ ।

आयोजनामा कार्यरत मजदुरको आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन विद्रोही माओवादीको धम्की, प्रभावित र स्थानीयको माग, आयोजनाकै कर्मचारीलगायतका कारण तोकिएको समय र खर्चमा आयोजना निर्माण हुन सकेन । सरकारीतर्फबाट यथोचित पहल पनि हुन सकेन ।

करिब २ वर्षअघि ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भयो । तोकिएको चारवर्षे समयमा कुल १६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको आयोजनामा बन्द हडताल भए । नेपालको जलविद्युत्मा पहिलो चिनियाँ लगानीमा निर्मित उक्त आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीसमेत चिनियाँ भएकाले स्थानीय प्रशासन, सरकार साथै आयोजना र ठेकेदार कम्पनीबीच समन्वय गर्न निकै समस्या पर्‍यो । आयोजनाका जनसम्पर्क प्रमुख कर्ण अधिकारीका अनुसार दोभासेद्वारा भाषागत समस्या बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो । आयोजनामा मजदुरको बन्द हडताल तथा स्थानीयवासीको मागले निर्माणमा अवरोध भएको थियो ।

आयोजना निर्माणका लागि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) ०५२ मै अमेरिकी डलरमा भएको थियो । झोलामा खोलाको संज्ञा पाए पनि नेपालको सगरमाथा पावर कम्पनीले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो भित्र्याउन सफल भयो । ‘समन्वयमा हामीले प्रशासन, नेता गुहार्‍यौं । कति सफल भयो या भएन, आयोजना तोकिएको समयमा सकियो,’ अधिकारीले भने ।

बन्द हडतालको समयमा आयोजना निर्माण हुन नसकेपछि २४ घण्टामा ३ सिफ्ट गरी आयोजनाको निर्माण गरिएको थियो । यी दुई ठूला आयोजनाले स्थानीय र प्रभावितसँग समन्वय गरेन भन्ने आरोप खेपे । निर्माणमा देखिएको समस्या र समन्वय अभाव अहिले पनि निर्माणाधीन आयोजनामा देखिएको सरोकारवाला निकाय बताउँछन् ।

सरकारले स्वीकृति दिइसकेको भन्दै निर्माणाधीन आयोजना मनोमानी ढंगले अघि बढेको स्थानीयवासीको पनि आरोप छ । अझ स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगर्ने गरेको आरोप निर्माणाधीन आयोजनामाथि लागेको छ । आयोजना निर्माण हुनुअघि प्रभावितलाई सूचना नदिने, सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्ने, आयोजनाको प्रतिवेदन स्थानीय केही व्यक्तिलाई लिएर तयारपार्ने गरेको सरोकारवाला निकायकोभनाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अनुसार लमजुङमा ७ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट १८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । निर्माणाधीन अवस्थाका ९ वटा आयोजनाबाट ८९१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । १५ आयोजना अध्ययनको क्रममा छ । यसबाट १५५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेदेखिएको छ ।

लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेश थापाले लमजुङमा जलविद्युत्मैत्री वातावरण निर्माण भए पनि कहिलेकाहीँ आयोजनाकै कारण आफैं समस्यामा पर्ने गरेको बताए । ‘आयोजना र स्थानीयबीचको समन्वय अर्थात् निजी क्षेत्र तथा प्रशासनसँगको समन्वयमा तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘लमजुङलाई हाइड्रो मोडल जिल्ला घोषणा गरेका छौं । लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न निर्माणाधीन आयोजनाबाट खराब सञ्चार हुनु हुँदैन ।’

दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर गुरुङका अनुसार निर्माणाधीन आयोजनाले स्थानीय र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दैनन् ।

दोर्दीखोलामा मात्रै ४ वटा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । एउटा ट्रान्समिसन लाइनसमेत निर्माणाधीन अवस्थामा छ । ‘जलविद्युत्का कारण परेको समस्या लिएर स्थानीय हामीमा आउँछन् । आयोजनाहरूले न भनेको मान्छन्न समन्वय गर्न खोज्छ ।’ मर्स्याङदी गाउाँलिका उपाध्यक्ष होमबहादुर विश्वकर्माका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहँदा वास्तविक प्रभावितको सम्बोधन हुन सकेको छैन । आयोजनाले स्थानीयलाई नभई ‘चुल्ठेमुन्द्रे’ लाई सम्बोधन गर्ने गरेको संकेत गरे ।

कांग्रेस सभापति भेषबहादुर पौडेलका अनुसार निर्माणाधीन आयोजनाले सीमितलाई समेटेर समन्वय गरेको देखाउने र स्थानीयले जानकारी माग्दा नदिने गरेको बताए । ‘आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । जनताको घरदैलो पुरिएका छन् । चर्किएका छन् । खेतबारी खनिएका छन् । रातदिन चर्को चर्को आवाज सुन्नुपरेको छ । तैपनि प्रभावितको कुरा सुन्दैनन्,’ उनले भने ।

निर्माणाधीन जलविद्युत्देखि प्रसारण लाइनसम्मले प्रभावितका मागलाई सम्बोधन नगरेको उनले बताए । नेकपा जिल्ला संयन्त्र सदस्य कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार आयोजनाले सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्ने, गरेपछि सबैलाई थाहा नदिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए रिपोर्ट) सार्वजनिक गरेको छैन । ‘मेरो गाउँमा कसले के गरिरहेको छ भनेर सोध्ने अधिकार मलाई छ तर मलाई त्यो सोध्ने अवसर छैन । यो अवस्था छ,’उनले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले कानुनमा टेकेर कानुन पूरा गरी आयोजना निर्माण गरिनुपर्ने बताए । ‘जलविद्युत् सम्बन्धी ऐनकानुन, प्राकृतिक स्रोत साधनसम्बन्धी कानुन, स्रोतसाधन उपयोग तथा उपभोगसम्बन्धी थुप्रै ऐन कानुन निर्माण भएका छन्,’ उनले भने, ‘कानुन पूरा नगर्ने छुट कसैले छैन । कसैले कानुनबमोजिम काम गरेन भने कारबाहीको भागिदारसमेत हुनुपर्छ ।’

उनले आयोजनामा कहाँ के भइरहेको छ भन्ने जानकारी प्रशासनलाई समेत नहुने बताए । ‘हामीले आयोजनाको प्रगति माग्दै आएका छौं । कसैले सजिलै दिएका छन्, कसैले दिन आलटाल गर्छन्,’ उनले भने । समन्वय भएमा मात्रै आयोजनामा कुनै समस्या आए तत्काल ‘एक्सन’ लिन सकिने उनले बताए ।

आश गुरुङ
स्रोत:कान्तिपुर