जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने उत्साह अहिले सर्वसाधारणमा निकै बढेको छ । सेयरको प्राथमिक निष्काशनमा बढेको यो उत्साहले पूँजी संकलनका लागि सहयोग गरेको छ भने औपचारिक वित्तीय प्रणालीको विस्तारका लागि पनि सहयोगी भएको छ । तर, जलविद्युत् परियोजनामा उद्योगप्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई पनि सेयर दिने व्यवस्थाले स्रोतको दोहनबाट आर्जित सम्पत्तीको समावेशी वितरण गर्ने काममा पनि योगदान पुगेको छ । त्यसरी जलविद्युत्मा लगानी गर्ने स्थानीयको नाफाघाटाको हिसाब कस्तो होला त ? उद्योगीले स्थानीयलाई सेयर दिँदा र नदिँदा के फरक पर्छ ? निजी ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले यसरी बताए:
नीतिगत सहुलियत र पिपिए दर
सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने सर्वसाधारणको समेत लगानीमा परियोजना निर्माण गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ । सबैको सहयोग हुने भएकाले केही छिटो काम गर्न पनि सघाउ पुग्छ । तर, यसबाहेक पनि केही भिन्न समस्या छन् । राज्यले अहिलेसम्म केही आयोजनाका लागि विशेष सुविधा दिएको र केही आयोजनाका लागि सुविधा नदिएको अवस्था छ । त्यसमा पनि नेपाली उद्यमीले निर्माण गर्ने साना आयोजनाका लागि सुविधा नदिने, विद्यु्त खरीद सम्झैता (पीपीए)को दर पनि कम गर्ने गरिएको छ । यही कारण नेपालीले बनाएको साना आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । यसमा उत्पादकलाई दोष लगाइने गरेको छ । उत्पादक पनि होलान् । सबै उत्पादक असल छन् भन्ने दाबी गर्न सकिँदैन । तर, त्यसमा प्रमुख कारक तत्व भनेको नीतिगत सहुलियत र पीपीए दरमा भएको विभेदका कारण यस्तो अवस्था आएको छ । प्रतिफल राम्रो नपाइरहेको अवस्थामा पनि सर्वसाधारणलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्नु भनेको राम्रो कुरा होइन । यसबाहेक स्थानीयलाई सेयर दिँदा आयोजना निर्माण गर्न, स्रोत व्यवस्थापन गर्न र अनावश्यक दबाब सामना गर्न पनि सहज हुने गरेको छ । स्थानीयलाई सेयर नदिँदा पनि आयोजनामा अवरोध गर्ने प्रबृत्ती निकै कम भइसकेको छ । द्वन्द्वकाल र त्यसपछिका केही वर्षमाजस्तो खराब अवस्था पछिल्ला वर्षमा छैन ।
सुविधामा विभेद
सरकारको यस्तो विभेदकारी नीतिले ग्रामीण सर्वसाधारणको लगानीलाई पनि प्रभावित पारेको छ । कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म साना लगानीकर्ताले पनि प्रतिफल पाउने अवस्था हुन्न । यसरी नेपाली उद्यमीलाई विभेद गर्ने त छँदै छ, जलविद्युत् परियोजनाले दिने सेयर स्वामित्वका कारण नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिबलाई आर्थिक समावेशीकरणमा तान्ने प्रयासमाथि पनि सरकारले प्रहार गरिरहेको छ । एउटा राज्यले आफ्ना गरिबतम जनतामाथि गरेको यो अन्याय हो । उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने खिम्ती, भोटेकोशी, चिलिमे, मस्र्याङ्दी, वुटवल पावरजस्ता आयोजना पुराना भए । उनीहरूलाई राज्यले निकै ठूलो सहुलियत दियो । पहिले नै बनेकाले थोरै लागतमा निर्माण सम्पन्न पनि भए । त्यसपछिका आयोजनालाई भ्याट छुटलगायतका सुविधा दिने भनेर घोषणा भयो, तर दिइएको छैन । विदेशी लगानीमा बनेका आयोजनाले गाडी सुविधा, भ्याट, अन्तशुल्कलगायत कर सुविधा, वातावरणीय व्यवस्थापन सुविधा, विष्फोटक पदार्थ ल्याउने सुविधा, वन क्लियरेन्स सुविधाजस्ता सुविधै सुविधा लिएर आयोजना बनाए । चिलिमेको पीपीए दर पनि अहिले अरु आयोजनाको भन्दा महँगो छ । त्यसकारण ती आयोजनामा लगानी गर्नेहरूले राम्रो प्रतिफल पाए । त्यसमा राम्रो हुनु स्वभाविक हो । त्यस पछि आएका आयोजनाले प्रतिफल पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसको कारण भनेको निजी स्तरमा नेपाली प्रबद्र्धकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै राजश्व तिरे, करमा छुट तथा सहुलियत पनि पाएनन्, तिनै आयोजना माओवादी द्वन्द्वको सिकार भए ।
दिगो विकासमा योगदान
राजनीतिक संक्रमण, नाकाबन्दी, भुकम्पजस्ता समस्याका कारण सबैभन्दा बढी पीडित तिनै आयोजना भए । त्यसकारण यस्ता आयोजनामा लगानी गर्नेहरूले चाँडै प्रतिफल पाउने संभावना छैन । ५ मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको हकमा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ कि हुन्न भन्ने स्पस्ट छैन । त्यसकारण साना परियोजनाको पक्षमा वकालत गरेको भन्ने आरोप लाग्नसक्छ । तथापि, सरकारले विदेशी कम्पनीलाई दिएको र दिन खोजेको सबै सुविधा हाल सञ्चालनमा रहेका र निर्माण क्रममा रहेका परियोजनालाई पनि दिइनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै स्थानीयलाई दिने स्वामित्वबाट हामीले चाहेजस्तो गरिबी निवारण, स्रोतमाथिको समावेशी पहुँच र दीगो विकासमा योगदान गर्न सक्छौं । अहिलेजस्तो विभेदकारी नीति कायम रहने हो भने यसले उल्टो परिणाम दिन पनि सक्छ ।
विभेदको अवस्था
नेपालमा २२ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधिन छन् । यी आयोजना भनेको स्वदेशमै विद्युत् खपत गर्ने र स्वदेशीले नै कर तिर्ने आयोजना हुन् । यसमा मैले एउटा आयोजना बनाउँदा वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेँ भने मैले राज्यलाई १५ प्रतिशत कर तिर्छु । मैले तलब खुवाएको कर्मचारीले आफ्नो तलवबाट २५ प्रतिशत कर राज्यलाई नै बुझाउँछ । त्यसरी तलब खाने कर्मचारीले कर तिरेर बाँकी रहेको पैसा भाटभटेनीमा गएर सामान किन्न खर्च गर्छ । उसले त्यहाँ १३ प्रतिशत भ्याट तिरेर सामान किन्छ । भाटभटेनीको साहुले फेरि त्यसरी नै राज्यलाई कर तिर्छ । मेरो कर्मचारीले भाटभटेनीमा किनेको सामान उत्पादन गर्ने किसान वा उत्पादकले पनि कच्चा पदार्थ, ढुवानीजस्ता विभिन्न नाममा राज्यलाई कर तिरेको हुन्छ । यसरी मैले कमाएको ३ करोडमध्ये करिब डेढ करोड तुरुन्तै राज्यको ढुकुटीमा पुग्छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विदेशी कम्पनीलाई वा ठूला आयोजनालाई दिएको विजुलीको मूल्यभन्दा नेपालीलाई दिएको मूल्य थोरै छ । त्यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने स्वदेशी उद्यमीको पहिलो माग हो । अहिले पुराना आयोजनाको विद्युत् प्रधिकरणले एक युनिट विजुलीको ३ रुपैयाँ २५ पैसामा किनिरहेको छ । नयाँ आयोजनामा भने ४ रुपैयाँ ८० पैसा र ८ रुपैयाँ ४० पैसामा पीपीए भएका छन् । तर, अहिले खिम्ती, भोटेकोशीको कुरा गर्ने हो भने प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ हाराहारी पुग्छ । यी दुई आयोजनालाई पछ्याउँदै अहिले मस्र्याङ्दी आयोजनाको पीपीए दर पनि बढाइएको छ । मस्र्याङ्दीलाई कर छुट दिएर ८–९ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा प्राधिकरणले विद्युत् किन्ने भएको छ ।
जीवनस्तरमा परिवर्तन
हामीले लमजुङमा ५ मेगावाट क्षमताको एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्यौं । हर्क गुरूङ जन्मेको गाउँमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन जाँदा मस्र्याङ्दी नदिदेखि उता बाटो जाने कुनै संभावना नै थिएन । त्यो गाउँका ५६ घरका लागि बाटो पुर्याउने संभावना राज्यको प्राथमिकताभित्र थिएन । हामीले त्यहाँ ११ किलोमिटर बाटो बनायौं । गाउँमा गाडी पुग्यो । हामी त्यो गाउँमा पुग्दा सबैले पुराना र मैला लुगा लगाउँथे । भैंसी पालेर बस्नेभन्दा उनीहरूको विकल्प थिएन । हामीले बाटोसँगै विद्युतीकरणका लागि पोल र तार दियौं । त्यसबाहेक हामीले केही गरेका छैनौं । तर पछिल्लो पाँच वर्षमा त्यहाँका मानिसको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन हेर्दा हामीलाई निकै आनन्द आउँछ । उनीहरू अहिले साथदेखि अण्डा र कुखुरासम्म विक्री गर्छन् । गिट्टी, ढुंगा, बालुवादेखि दाउरासमेत बेच्नका लागि राम्रो अवसर भएको छ । बजारसम्म पहूँच स्थापित भएको छ । बाटो बनेपछि उनीहरूको सहरतिरको आउजाउ बढ्यो । सहरको समृसद्ध देखे । सभ्यता सिके । सकारात्मक अभ्यास स्वतः सञ्चार भयो । अहिले उनीहरू आफैं परिवर्तन भएका छन् । सफा कपडा लगाउँछन् । छोराछोरीलाई स्कुलमा पढाउँछन् । यसरी हामीले अरु केही नगरे पनि एउटा बाटो मात्रै बनाइदिँदा र विजुली दिँदा पनि समाजको यति ठूलो परिवर्तन सम्भव हुँदो रहेछ । त्यसकारण जलविद्युत् आयोजनाले दुर्गम क्षेत्रका मानिसको जिवनस्तर, जीविकोपार्जन र सभ्यताको विकासमा ल्याउने परिवर्तन हामीले कल्पना गरेभन्दा बढी हुँदो रहेछ ।
५ मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको हकमा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ कि हुन्न भन्ने स्पस्ट छैन । त्यसकारण साना परियोजनाको पक्षमा वकालत गरेको भन्ने आरोप लाग्नसक्छ । तथापि, सरकारले विदेशी कम्पनीलाई दिएको र दिन खोजेको सबै सुविधा हाल सञ्चालनमा रहेका र निर्माण क्रममा रहेका परियोजनालाई पनि दिइनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै स्थानीयलाई दिने स्वामित्वबाट हामीले चाहेजस्तो गरिबी निवारण, स्रोतमाथिको समावेशी पहूँच र दीगो विकासमा योगदान गर्न सक्छौं
सरकारको यस्तो विभेदकारी नीतिले ग्रामीण सर्वसाधारणको लगानीलाई पनि प्रभावित पारेको छ । कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म साना लगानीकर्ताले पनि प्रतिफल पाउने अवस्था हुन्न । यसरी नेपाली उद्यमीलाई विभेद गर्ने त छँदै छ, जलविद्युत् परियोजनाले दिने सेयर स्वामित्वका कारण नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिबलाई आर्थिक समावेशीकरणमा तान्ने प्रयासमाथि पनि सरकारले प्रहार गरिरहेको छ । एउटा राज्यले आफ्ना गरिबतम जनतामाथि गरेको यो अन्याय हो ।
उज्यालो भविष्य
२ हजार २ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि करीब ६ खर्ब रुपैयाँ वित्तिय व्यवस्थापन भइसकेको छ । स्वदेशी लगानीबाट निर्माणमा निर्माण हुने यी आयोजनाले २ सय १० किलोमिटर टनेलको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । अरु १ सय १५ किलोमिटर टनेल खन्नुपर्ने आयोजनाहरूले अब छिट्टै पीपीए गरेर काम सुरु गर्ने चरणमा छन् । यसरी ३ सय २५ किलोमिटरजति टनेल नेपाली लगानीबाट नेपाली उद्यमीले बनाउँदै छन् । त्यो भनेको सानो विषय होइन । यी आयोजनाले आगामी चार वर्षमा ६ सय किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने छन् । यो भनेको नेपालको सडक विभागले बनाउने भन्दा बढी हो । भलै त्यो सडक आफ्नो आयोजनासम्म पुग्ने पहूँच मार्ग हो । तर त्यो बाटोको उपयोग त्यहाँका स्थानीयले पनि गर्छन् । यसले उनीहरूबीच ठूलो आर्थिक अवसरहरूको सृजना गर्ने छ । आयोजना भित्र पर्ने करीब १ हजार किलोमिटर विद्युत् प्रशारण (ट्रान्समिटर) लाइन निजी प्रबद्र्धकले नै विस्तार गर्ने छन् । यो प्रशारण लाइनमा राज्यको लगानी पर्दैन, तर बनाइसकेपछि राज्यको सम्पत्ति बन्छ ।
यसरी ठूलो मात्रामा हुने पुर्वाधार विकास र त्यसले सृजना गर्ने आर्थिक अवसरबाट स्थानीय सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुनेछन् । सम्पूर्ण नेपालीले यसमा लाभको हिस्सा पाउँछन् । समष्टिगत अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय विकासमा यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने छ । त्यसैले अबको तीन–चार वर्षमा हुने नेपालको परिवर्तन भनेको असाध्यै सकारात्मक छ । यो भिजनलाई स्पस्टसँग देख्न सक्ने भनेको अहिलेको ऊर्जामन्त्री हुन् । उनी र कुलमान घिसिङलाई सबैले सहयोग गर्ने हो भने यो देशले ठूलो फड्को मार्न सक्छ । अरुअरुले भन्ने गरेको ‘परिवर्तन हाम्रै पालामा’ भन्ने नाराको कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
