नेपालले चीनसँग जोड्ने ४ सय केभीको गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजना अनुदानमा बनाउनका लागि प्रस्ताव गर्ने भएको छ । गत असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने सम्झौता भएको सो आयोजना अनुदानमा बनाउन नेपालले प्रस्ताव गर्ने भएको हो । केरुङ–काठमाण्डौ रेल निर्माणको सम्झौता भइसकेको र रेल निर्माण सुरु हुनु दुई वर्षअघि नै विद्युत्को प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ ।
नेपालले आयोजनालाई चीनको वान् वेल्ट, वान् रोडमा सहभागी गर्न समेत प्रस्ताव गर्ने छ । १२ र १३ भदौ अर्थात २८ र २९ अगष्टमा चीनको बेइजिङमा हुन लागेको आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने संयुक्त प्राविधिक समूहको पहिलो बैठकमा नेपाली टोलीले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अनुदानमा बनाउनका लागि प्रस्ताव गर्न लागेको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिए । नेपालतर्फ गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म ७० किलोमिटर छ भने चीनको सिगात्सेदेखि रसुवागढीसम्म करिब ६ सय किलोमिटर छ । चीनतर्फ ५०० केभी र नेपालतर्फ ४०० केभीको प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्राविधिक रुपमा हाइ भोल्टेज डारेक्ट करेण्ट, डारेक्ट करेण्ट ब्याक टु ब्याक लगायतबारे छलफल हुने र नेपालमा विद्युत् प्रवाहलाई सहज बनाउन गेरुङमा नयाँ प्रविधिमा आधारित कन्टभटर स्टेसनको प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालले सकेसम्म चीनसँग सबै अनुदानमा बनाउन प्रस्ताव गर्ने र त्यो सम्भव नभएमा कन्टभर्टर स्टेशनदेखि रसुवागढीसम्म मात्र आर्थिक प्रारुप तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गर्न लागेको छ । चीनको कुन ठाउँदेखि रसुवागढीसम्म बनाउने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेकोले लागत कति हो भन्ने टुंगिएको छैन । प्रमुख आत्रेय भने पहिलो बैठक भएकोले दुई देशबीच पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको प्रस्तुतीकरणका साथै आयोजनाको प्राविधिक र लगानीबारे प्रारम्भिक रुपमा मात्र छलफल हुने बताउँछन् ।
डीपीआर गर्ने सम्झौतापछि बनेको संयुक्त समूहको पहिलो बैठकका लागि आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रशारण लाइन निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभुषण चौधरीको नेतृत्वमा प्राधिकरणका ताराप्रसाद प्रधान, आत्रेय, मनिलनिधि तिवारीका साथै ऊर्जा मन्त्रालयका राजु महर्जनको टोली चीन जाने कार्यक्रम छ । बैठकमा चीनको तर्फबाट भने स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाका उपाध्यक्ष झावको नेतृत्वको टोली सहभागी हुनेछ । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अघि बढाउने समझदारी भएको थियो भने गत असारमा डीपीआरको सम्झौता भएको थियो ।
