कर्णाली नदी बेसिनलाई ऊर्जा र पर्यटनको हब बनाउने सरकारको तयारी

    1940

    काठमाडौँ, १७ भदौ । सरकारले कर्णाली र त्यसका सहायक नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा समेत विकास गर्ने गरी संयुक्त कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ ।

    मुलुकको जलविद्युत् विकासको प्रचूर सम्भावना भएका क्षेत्रमध्ये कर्णाली नदी र त्यसका सहायक नदी नै हुन् । सरकारले पहिचान गरेकै आधारमा हेर्ने हो भने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)कै सबैभन्दा ठूलो आयोजना कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् परियोजनासमेत सोही क्षेत्रमा पर्दछ ।

    दश हजार ८०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय साझेदारीको आयोजनाका रुपमा पनि विकास गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।

    तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने भन्दै अध्ययनसमेत शुरु गर्नुभएको थियो । कर्णाली नदी बेसिनलाई जलविद्युत् पर्यटनको नमूना गन्तव्य बनाउने लक्ष्यका साथ वर्तमान सरकारले केही नीतिगत तयारी थालेको छ ।

    ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली नदी बेसिनमा बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गरेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने रणनीतिका साथ आवश्यक तयारी शुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । कर्णाली बेसिनमा हाल कुनै पनि नयाँ आयोजना शुरु नभएको सन्दर्भमा बृहत् गुरुयोजनाका साथ जलविद्युत् र पर्यटनलाई संयुक्तरुपमा जाने गरी नीतिगत तयारी र आवश्यक रणनीतिसमेत तयारीको चरणमा रहेको बताउनुभयो ।

    कर्णाली नदी बेसिनअन्तर्गत हाल माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर) ले निर्माण शुरु गर्ने चरणमा पु¥याएको छ । कुल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना उक्त नदी बेसिनको हालसम्मकै ठूलो आयोजना हो ।

    यस्तै सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै स्वीकृति दिइसकेको छ । सो आयोजनाको क्षमता ६८८ मेगावाट रहेको रहेको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, निजामती कर्मचारी र स्थानीयवासी समेतको लगानीमा फूकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासमेत अगाडि बढ्ने भएको छ । सो आयोजना हाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ ।

    यस्तै ३०७ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना पनि कर्णाली नदी बेसिनको अर्को महत्वपूर्ण आयोजना हो । उक्त आयोजना विद्युत् उत्पादन कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ ।

    यस्तै प्रारम्भिक अध्ययन भएका मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली, भेरी नदी र त्यसका सहायक नदीमा पनि ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना रहेका छन् । नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापक रघु प्रजापतिले गर्नुभएको अध्ययनअनुसार कर्णाली नदी बेसिनमा मात्रै १४ हजार १५० मेगावाट बराबरको जलविद्युत्को क्षमता रहेको छ ।

    मुलुकभित्रैको हकमा मुगु कर्णाली १६० किलोमिटर र हुम्ला कर्णाली १०० किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनअनुसार आर्थिक र प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य रहेको ४२ हजार ९१५ मेगावाटमध्ये कर्णाली नदी बेसिनमा मात्रै एक तिहाइ क्षमता रहेको छ । कर्णाली नदी बेसिनमा १५ मेगावाट क्षमतादेखि १० हजार ८०० मेगावाटसम्मको रहेको छ ।

    ऊर्जामन्त्री शाहीले हालसम्म सबै आयोजना अध्ययनका क्रममा नै रहेकाले बहुउद्देश्यीय बनाउने र लगानीकर्तालाई पनि सोहीअनुसार लगानीका लागि प्रेरित गर्न लागिएको बताउनुहुन्छ ।
    कर्णाली नदी बेसिनमा निर्माण हुने आयोजना ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्यपालन, जलविहारलगायत फरक–फरक सम्भाव्यता र आर्थिक उपार्जनको साझा थलोका रुपमा विकास गर्ने तयारीमा सरकार लागेको मन्त्री शाहीको कथन छ ।

    कुनै आयोजना नबनेकाले गुरूयोजना तयार गरी एउटै लगानीकर्तालाई बहुउदेश्य परियोजना निर्माण गर्न दिने तयारी भइरहेको ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
    जल तथा ऊर्जा आयोगले पछिल्लो दिनमा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यताका बारेमा अध्ययन गरिरहेको र कति क्षमता लगानीका लागि सम्भाव्य हो भन्ने प्रष्ट हुने सरकारको बुझाइ छ । सम्भाव्यता प्रष्ट भएपछि लगानीका विभिन्न मोडलबारे समेत परामर्श गरिनेछ ।

    मन्त्री शाहीका अनुसार कर्णाली बेसिनलाई जलविद्युत् पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजनाको सामान्य अध्ययन शुरु भइसकेको छ । गत साता मन्त्री शाहीको नेतृत्वमा कर्णाली पुगेको ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको टोलीले उक्त नदी बेसिनको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

    कर्णाली बेसिन जलविद्युत्, वातावरण, सिँचाइ, कृषि, पशुपालन, जडीबुटी उत्पादनलगायत क्षेत्रको विकास हुनेगरी एउटै लगानीकर्तालाई दिएर पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्ने मन्त्रालयले लक्ष्य राखेको छ ।

    कर्णाली नदीको मुहानमा हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र मानसरोबरसमेत पर्ने भएकाले पर्यटन मार्गका रुपमा पनि विकास गर्न सकिने भएकाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । रासस