दाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल संरचना निर्माणका लागि ९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको पूर्वयोग्यता छनोटमा ढिलाइ गरेको छ ।
पूर्वयोग्यता छनोटका लागि प्रस्ताव पेश गरेको ८ महिना बितिसक्दा पनि एडीबीले निर्णय गरेको छैन । गत माघमा प्रवद्र्धक तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले पूर्वयोग्यता छनोटका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा ९ कम्पनीले भाग लिएका थिए । एडीबीको ढिलाइले सिभिल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानमा ढिलाइ भएको छ । प्रवद्र्धक तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्रस्तावित १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना सन् २०१७ देखि निर्माण सुरु गरी सन् २०२२ को अन्त्यमा सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ ।
पूर्वयोग्यता छनोटको काम एडीबीले गर्ने सम्झौता भएको छ । एडीबीबाट पूर्वयोग्यताको छनोटमा ढिलाइ भएको तनहुँ हाइड्रोका प्रबन्ध निर्देशक सुनीलकुमार ढुंगेल स्वीकार्छन् । “एडीबीले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएको छ । अब छिट्टै सकिनेछ,” उनले भने ।
गत फेब्रुअरीमा प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा आयोजनाको प्याकेज १ मा ६ र प्याकेज २ मा ३ कम्पनीले भाग लिएका हुन् । प्याकेज १ अन्र्तगत बाँध निर्माणका लागि भारतको जयप्रकाश एसोसियट्स, हिन्दुस्तान कन्सट्रक्सन कम्पनी, भियतनामको डोकास र नेपालको काालिका कन्सट्रक्सन, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चाइना गेजुवा ग्रुप र इटालीको सीएमसी रेभना छन् । यस्तै प्याकेज २ अन्तर्गत विद्युत्गृह निर्माणमा हिन्दुस्तान कन्सट्रक्सन, सिनो हाइड्रो र सीएमसी छन् । पूर्वयोग्यता छनोट भएका कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा भाग लिन पाउनेछन् ।
तनहुँले प्रस्तावित १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना सन् २०१७ देखि निर्माण सुरु गरी सन् २०२२ को अन्त्यमा सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना तयार पारेको छ । आगामी ६ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत तयार गरिएको छ । यसअघि सन् २०२१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा परामर्शदाता नियुक्तिमा भएको ढिलाइले आयोजनाको काम एक वर्ष ढिलो भएको छ । तनहुँले ३ लटमा आयोजनाको काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । जसअनुसार लट १ अन्तर्गत आयोजनाको बाँधको निर्माण, लट २ मा हाइड्रो र इलेक्ट्रोमेकानिकल र लट ३ मा प्रसारणलाइन र सबस्टेशन र १७ गाविसमा विद्युतीकरणको पूर्वाधार तयारीको योजना छ ।
सरकारले तनहुँलाई विद्युत् उत्पादान अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइसकेको छ । प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को टर्मसिट पासमात्र भएको छ । औपचारिक रूपमा पीपीए हुन बाँकी छ । पीपीएको दरका विषयमा अझै छलफल हुन बाँकी रहको उनले बताए ।
आयोजना बनाउन ५५ करोड अमेरिकी डलर करिब अर्थात् ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । यसमा सरकारले ७ करोड डलर अर्थात् ७ अर्ब र बाँकी एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आयोजनासँग ऋण सम्झौता गरेका छन् । यो लागत बाँध र प्रसारणलाइनलगायत सबै संरचनाको निर्माणका लागि हो । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली तनहुँबाट ३९ किलोमिटर लामो २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गरी भरतपुर पुर्याइनेछ । यस्तै, आयोजनाले तनहुँका १८ गाविसमा विद्युतीकरणको पूर्वाधार पनि निर्माण गर्नेछ ।
जापानको जे पावरले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले आयोजनाबाट वार्षिक ६० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखाएको छ । जलाशययुक्त आयोजना तनहुँले सुख्खायाममा पनि दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा र बाँकी समय कम क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । सरसकारसँगको सम्झौताअनुसार आयोजनाको ठेक्का सम्झौतालगायत अन्य कामको जिम्मा लगानीकर्ता एडीबी र जाईकाले गर्नेछन् ।
यस्तै परामर्शदाता ल्याह्मेयरले १ वर्ष बोलपत्र तयारी, ६ वर्ष आयोजना निर्माण र ५ वर्ष सञ्चालन गरी १२ वर्षसम्म काम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सुख्खायामको विद्युत् माग पूरा गर्न सरकारले तनहुँ आयोजना बनाउने तयारी गरेको हो । आयोजना बनाउन विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत सहायक कम्पनी गठन गरिएको छ ।
स्रोत : १२ खरी
