काठमाडौं: ऊर्जा मन्त्रालयले उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त र बाहिर न्यूनीकरण गर्ने लगायतका २७ बुँदामा उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सुरु भएको ६ महिनाकै अवधिमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गर्नुका साथै उपत्यकाबाहिर पूर्व, मध्य, पश्चिम र सुदूर क्षेत्रमा लोडसेडिङ दुई घण्टामा सीमित तथा औद्योगिक क्षेत्रमा चार घण्टा तथा वीरगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा ८ घण्टा कायम गर्न सफल भएको हो ।
गतवर्ष हिउँदमा दैनिक १० घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको थियो भने डेडिकेटेड फिडरबाहेक अन्य उद्योगधन्दाले २० घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने बाध्यता थियो । “यस आवकै अवधिमा लोडसेडिङ तुलनात्मक रूपमा धेरै घटेको छ, यसलाई मुख्य उपलब्धि मान्नुपर्छ ।” ऊर्जा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने, “यस अवधिमा ऊर्जा संकट तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना २०७२ लाई कार्यान्वयनका लागि धेरै काम भएका छन् ।”
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नेतृत्वमा आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् व्यवस्थापन गरेर लोडसेडिङलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सफल भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ९७.७ प्रतिशत पुगेको र आगामी डिसेम्बरसम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने लक्ष्य छ भने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको काम आगामी चार महिनाभित्र सम्पन्न गर्न लागेको छ ।
मुख्य उपलब्धि :
- ६ महिनामै उपत्यका लोडसेडिङमुक्त
- पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन गर्न डीपीआर मस्यौदा तयार
- उपत्यकाबाहिर पूर्व, मध्य, पश्चिम र सुदूर क्षेत्रमा लोडसेडिङ दुई घण्टामा सीमित
- चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ९७.७ %
- सुनकोसी, दुधकोसी, ठोसे–खिम्ती–शिवालय, नौमुरे, बबई, नलसिंहगाड, उत्तरगंगाजस्ता जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर तयारी
- २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ सँग पीडीए सम्पन्न
- १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन
- खिम्ती–ढल्केबर र हेटांैडा–स्युचाटार प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न
त्यसैगरी मन्त्रालयले सुनकोसी, दुधकोसी, ठोसे–खिम्ती–शिवालय, नौमुरे, बबई, नलसिंहगाड, उत्तरगंगाजस्ता जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी अघि बढेको, १४० मेगावाटको तनहुँ सेती आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको तथा नेपाल र भारतबाट संयुक्त रूपमा निर्माण हुने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनका लागि डीपीआरको मस्यौदा तयार भइसकेको कार्यलाई उपलब्धिको रूपमा लिएको छ ।
६ महिनाकै अवधिमा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ सँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्पन्न भएको, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन कार्य अघि बढाइएको तथा खिम्ती–ढल्केबर र हेटांैडा–स्युचाटार प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भई चार्ज गरिएको पनि ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२२० केभीका कोसी करिडोर, मस्र्याङ्दी–काठमाडौंका साथै १३२ केभीका समुद्रटार–काठमाडौंलगायतका प्रसारणलाइन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको पनि उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ ।
यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट ११५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप भएको छ । यस अवधिमै ६४ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा (सोलार) निर्माणको कामसमेत अघि बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले विद्युत् सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन स्मार्ट ग्रिड एन्ड मिटरिङ कार्यका लागि बोलपत्र आव्हान भइसकेको तथा मोनोपोल प्रसारणलाइन निर्माणअन्तर्गत बुटबलदेखि लुम्बिनी खण्डको काम अघि बढेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी विद्युत् उत्पादन तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड स्थापना भई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू छनोट गरेर काम अघि बढेको तथा विद्युत् व्यापार कम्पनी तथा इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, जलविद्युत् अनुमतिपत्रलाई सरलीकृत गरी एक सय मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र सम्बन्धी अधिकार विद्युत् विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको तथा कानुनी सुधारको व्यवस्थाअन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोग ऐनको मस्यौदा र ऊर्जा संकट विधेयकको मस्यौदा तयार भई सम्बन्धित निकायलाई राय तथा प्रतिक्रियाका लागि पठाइएको छ ।
स्रोत:कारोबार
