उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाको निर्णयको कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ अर्ब २६ करोड ३८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने भएको छ । खिम्ती र भोटेकोसीमा गरिएको डलर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का कारण आर्थिक रूपमा थलिएको विद्युत् प्राधिकरणलाई यसैगरी चरम घाटा पर्ने गरी नयाँ कार्यविधि आएपछि पनि पुरानै कार्यविधिअनुसार अघि बढ्ने गरी मन्त्री थापाले गरेको निर्णयले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् नियमावली २०५० को नियम ९४ को ‘क’ दफामा रहेको अधिकार प्रयोग गरी ल्याएको ग्रिड कनेक्टेड सौर्य (सोलार) विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधिमा प्रतियुनिट ७.३० रहेकोमा पुरानै कार्यविधिको आधारमा २१ सोलार आयोजनासँग पीपीए गर्न ३ माघ २०७४ मा उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन् । सो कार्यान्वयनका लागि ५ माघमा विद्युत् प्राधिकरणमा पठाइएको छ । कार्यान्वयन भएमा प्राधिकरणले नयाँ दरको आधारमा वार्षिक १३ करोड र २५ बर्षे पीपीए अवधिमा २ अर्ब २६ करोड तथा हालको अन्र्तराष्ट्रिय मूल्यका आधारमा वार्षिक ४९ करोड र २५ वर्षको १२ अर्ब २७ करोड घाटा प्रत्यक्ष रूपमा बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार दुई वर्षअघि मन्त्रालयले ल्याएको ऊर्जा संकट कार्यायोजनामा प्रतियुनिट लागत ९.६१ पैसा तय गरिएको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आसयपत्र जारी गरेकोमा ६१ मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी २१ सोलार आयोजनाले प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । ती कुनै आयोजनासँग विद्युत् प्राधिकरणले औपचारिक रूपमा पीपीए गरेको छैन भने हालसम्म ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्टसमेत भएको छैन । पीपीए नगर्दै गत ६ मंसीरमा विद्युत् नियमावलीअनुसार नयाँ कार्यविधि ल्याएर ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको छ । कानुनविद्हरूका अनुसार कुनै विशेष समयमा ल्याएको योजनाको आधारमाभन्दा नियमावलीको आधारमा ल्याइएको कार्यविधि विद्युत् प्राधिकरणको लागि कार्यवन्यन गर्नु अनिवार्य मानिन्छ भने कानुन त पनि पछिल्लो कार्यविधि लागू हुन्छ । पूर्व जलस्रोतसचिव शीतलबाबु रेग्मी पनि नयाँ आएपछि पुरानो लागू गर्न नहुने र बहालवाला लागू हुने बताउँछन् । “नयाँ कार्यविधि आएपछि पुरानो स्वतः प्रतिस्थापन हुन्छ, पुरानोअनुसार गरेमा त्यो गैरकानुनी हुन जान्छ,” उनले भने ।
ऊर्जामन्त्री थापाले बहालवाला कानुनी व्यवस्थाविपरित निर्णय गरेर पुरानै कार्यविधि लागू गर्नका लागि निर्णय गरेर पठाएपछि प्राधिकरणले यही कारण वार्षिक १३ करोड ५ लाख ५३ हजार र सोलार पीपीएको २५ वर्षे अवधिमा ३ अर्ब २६ करोड ३८ लाख ४८ हजार घाटा बेहोर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार २१ सोलार आयोजनाले प्रतियुनिट ८.३५ रुपैयाँदेखि ९.४५ सम्म पीपीए दरसहित गरेको प्रस्तावअनुसार वार्षिक रूपमा १० करोड ६० लाख ६९ हजार ४ सय ९७ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्नेछन् । प्रतियुनिट ९.६१ पैसामा पीपीए गर्दा प्राधिकरणले वार्षिक रूपमा ९० करोड ४८ लाख ६१ हजार ती आयोजनालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने नयाँ कार्यविधिअनुसार ७७ करोड ४३ लाख ७ हजार मात्र भुक्तानी गरे पुग्नेछ । पछिल्लो समय प्रविधिमा आएको आधुनिकतासँगै छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रतियुनिट २.४४ भारतीय अर्थात ३.९० नेपाली रुपैयाँमा सौर्य ऊर्जा (सोलार) आयोजना निर्माण हुने चरणमा छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको सोलार पीपीएसमेत महँगो भइसकेको छ । सोलारको घट्दो लागतलाई विश्लेषण गरेर छिमेकी राष्ट्र भारतलाई मात्र आधार मान्ने हो भनेपनि ती सोलार आयोजनालाई वार्षिक ४१ करोड ३६ लाख ७१ हजार तिरे पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा घट्दो लागतलाई हेर्दा प्राधिकरणले बर्सेनि ४९ करोड ११ लाख ९० हजार अर्थात २५ वर्षको १२ अर्ब २७ करोड ९७ लाख घाटा पर्ने देखिएको छ । हाल २५ वर्षका लागि सोलारको पीपीए गर्न लागेकोले डलरमा गरिएको पीपीएको कारण प्राधिकरणको घाटा बढेको तथा कुल आम्दानीको ४५ प्रतिशतसम्म खिम्ती र भोटेकोसीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेकोमा मन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले पीपीए गरेमा यो अर्को घातक निर्णय हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे भने प्राधिकरणले गरेको पूर्वआशयपत्रमा उल्लेखित आधारमै पीपीए गर्ने गरी भएको निर्णय प्राधिकरणलाई पठाएको बताउँछन् । “पुर्व आशयपत्रमा उल्लेखित आधारमै गर्नका लागि प्राधिकरणमा पठाएका छौं, प्राधिकरणले यसबारे प्रक्रिया अघि बढाउँदै होला,” उनी भन्छन् । तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा घट्दो सोलार लागत तथा नयाँ कार्यविधिको कारण पीपीएको चरणमा रहेका २१ आयोजनाको पीपीए गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसमेत द्विविधामा परेका छन् । उनलाई यो गर्न कानुनी अड्चन पनि छ । ‘मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार अघि बढाउनका लागि छलफल गरिरहेका छौं, घट्दो मूल्यले द्विविधा भने बढेकै हो,” उनी भन्छन् । आफू द्विविधामा परेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेकोमा ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलाकै सर्तअनुसार गर्न भने पनि प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिले कानुनविपरित पुरानै महँगो दरमा सोलारको पीपीए गर्न नसक्ने बताउँछन् । “कानुनी रूपमै पुरानो कार्यविधि अनुसार पीपीए गर्न सकिदैन, नयाँ र मौजूदा व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्छ,” प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, “प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिले पुरानो दरमा पीपीए गरे भने यो विद्युत् प्राधिकरणका लागि सबैभन्दा ठूलो घात हुनेछ ।”
पछिल्लो समयमा एसीएमभी सोलार होल्डिङ र एसबीजी क्लिनटेकले सफ्ट बैक, फक्सकन र भार्ती इन्टरप्राइजेजको ज्याइन्ट भेन्चरमा भारतको राजस्थानमा ५ सय मेगावाट सोलार प्रतियुनिट २.४४ भारतीय रुपैयाँमा बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसैगरी जर्मनमा प्रतियुनिट ३ सेन्टमा सोलार आयोजना निर्माण हुन लागेका छन् । यो प्रतियुनिट लागत नेपालको जलविद्युत्बाट उत्पादन हुने विद्युत्भन्दा झण्डै आधा सस्तो हो । दुई महिनाअघि पीपीएको लागि २१ सोलार आयोजनाकै फाइल प्राधिकरण व्यवस्थापन समक्ष पुगेपछि पछिल्लो अन्योलताको कारण सम्झौता प्रक्रिया भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।
स्रोत : कारोबार
