अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना –
बहुप्रतीक्षित समान ९ सय मेगावाट क्षमताका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत अकासिँदै गएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सम्पन्न हुँदा लागत अनुमान गरिएभन्दा झन्डै दोब्बर पुगेको लगानी बोर्ड नेपालले जानकारी दिएको छ ।
सन् २०११ मा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सम्पन्न हुँदा गरिएको अनुमानितभन्दा अहिले लागत ५३ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । अहिले यसको लागत १ सय २० अर्ब पुगेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । जबकि सन् २०११ मा आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सम्पन्न हुँदा यसको लागत ६७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनको लागत पनि २५ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । सन् २०११ मै सम्पन्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा यसको कुल लागत १ सय १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । अहिले यसको लागत १ सय ४० अर्ब पुगिसकेको केही दिनअघि कृषि तथा जलस्रोत समितिमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिएका थिए । दुवै आयोजना अझै निर्माण सुरु हुने निश्चित छैन । यसले गर्दा बर्सेनि लागत वृद्धि हुँदै जाने देखिएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता भइसकेको आयोजना हो । यस आयोजनाको प्रभावित जिल्लामा सुर्खेत, दैलेख र अछाम पर्छन् । आयोजना निर्माणका लागि सन् २००६ गरिएको आह्वान गरिएको थियो भने सन् २००८ मा जिएमआर प्रवद्र्धक कम्पनीका रूपमा छानिएको हो । सुरुमा ३ सय मेगावाट भनिए पनि पछि क्षमता वृद्धि गरेर ९ सय मेगावाट पुर्याइएको हो । यो ‘पिकिङ रन अफ दी रिभर’मा आधारित आयोजना हो ।
आयोजना प्रभावित समुदायका लागि पुनस्र्थापना तथा पुनर्वास कार्ययोजना सार्वजनिक र आवश्यक अन्तरक्रिया गरी अन्तिम रूप दिने क्रममा रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । आयोजनाका लागि दुईवटा इपिसी (इन्जिनियरिङ, प्लानिङ र कन्स्ट्रक्सन) प्याकेजका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नुका साथै प्रस्तावकसँग छलफल भइसकेको छ । सन् २०१४ मा कम्पनीसँग आयोजना विकास सम्झौता भएको हो ।
माथिल्लो कर्णाली प्रवद्र्धक कम्पनीले १८ सेक्टेम्बर २०१७ सम्ममा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । गत वर्ष मात्र कम्पनीलाई एक वर्ष म्याद थप गरिएको हो । अझै वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गर्न २ महिनाको समय बाँकी रहेको छ । योजनाअनुसार काम गर्ने हो भने यी दुई महिनाभित्रमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गर्नुपर्नेछ । तर, प्रवद्र्धक कम्पनीले सरकारबाट प्राप्त हुने वनको जग्गा प्राप्त हुन नसकेको कारण देखाएर ढिलाइ गर्ने रणनीति अपनाएको छ । त्यस्तै, आयोजनास्थलमा केही जग्गा दर्ता नभएको भेटिएको तर स्थानीयले दाबी गरेको कारण पनि समस्या आएको छ । त्यस्तो जग्गामा मानिसको बसाइ भने रहेको छ । यस्ता जग्गाको दर्ता र हस्तान्तरणमा समस्या भोगिरहेको छ । यस्ता जग्गामध्ये पनि ५० प्रतिशतको समस्या समाधान भइसकेको छ भने बाँकीको प्रमाणको अभावले दर्ता गर्न नसकिएको बोर्डको भनाइ छ ।
यस्तो छ अरुण तेस्रोको समस्या
संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा पनि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ वन कार्यविधिको कारण कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)अनुसार आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनपूर्व नै सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाल सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरिरहेको छ । सरकारले वनको जग्गा आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा २ जेठ ०७४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि– २०७४’ अवरोधक बनेको छ । कार्यविधिले राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनामा वनको जग्गा प्राप्ति गर्न अप्ठ्यारो अवस्था सहज हुने अपेक्षाविपरीत अझ ढिलाइ हुने गरी आएको देखिएको बोर्डले जनाएको छ ।
आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्गको जग्गामा पनि विवाद देखिएको छ । आयोजनाको पावर हाउस पुग्ने ४ दशमलव ५ किलोमिटर पहुँचमार्गको अन्तिम खण्डको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा भएको देखिएको तर स्थानीय समुदायबाट जग्गाको मुआब्जा प्राप्त नभएको भनी निर्माण कार्यमा अवरोध आएको छ । यस आयोजनाले भने प्राप्त गर्नुपर्ने ४९ हेक्टर जमिन रहेको छ । त्यसमध्ये अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक कम्पनी ‘सतलज’ले निजी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
