असोज ९, काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडशेडिङको बेला पनि उद्योगलाई आवश्यक विद्युत् दिन प्रस्ताव माग्ने तयारी थालेको छ । ‘डेडिकेटेड फिडर’ भएका औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकलाई अविच्छिन्न रूपले विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रस्ताव आह्वान गर्न लागिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेयले अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘दशैंअघि नै प्रस्ताव आह्वान गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’ प्राधिकरणले डेढ वर्ष अघिदेखि नै डेडिकेटेड फिडरबाट उद्योगलाई चौबीसै घण्टा विद्युत् दिने तयारी गरिरहे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । पाण्डेयका अनुसार विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगबाट प्रस्ताव पारित हुनासाथ प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ । प्रस्तावको ढाँचासमेत तयार भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
दुई हप्ताअघि आयोग, प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच उद्योगलाई दिइने विद्युत्को मूल्यलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । यसरी विद्युत् लिन चाहने ग्राहकबाट प्रचलित महशुलको दोब्बर शुल्क लिइने प्रस्ताव बैठकमा राखिएको थियो । तर, उद्योगीहरूले प्रस्तावित महशुल महँगो भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि महशुलबारे छलफल गरेर प्रस्ताव ल्याउन प्राधिकरणलाई सुझाव दिइएको विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बाले बताए । उनले भने, ‘बैठकमा कुनकुन औद्योगिक क्षेत्र र कुन मूल्यमा उद्योगीले विद्युत् लिने चाहेका हुन्, सोसमेत खुलाएर ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।’
ऊर्जा सङ्कटका कारण उद्योगहरू धराशयी बन्दै गएको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । लोडशेडिङको समयमा उद्योगले जेनेरेटर चलाएर विद्युत् उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट लागत रू.३० भन्दा बढी पर्छ । प्राधिकरणले ६६, ३३ र ११ केभीबाट उद्योगलाई विद्युत् वितरण गर्दै आएको छ । ६६ केभी र त्यसभन्दा माथिका औद्योगिक ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क प्रतिकेभीए प्रतिमहीना २ सय २० रुपैया“ तिर्नुपर्छ । पिक समय (साँझ ५ देखि राति ११ बजेसम्म) मा ७ रुपैयाँ ७५ पैसा, अफ पिक समय (राति ११ देखि बिहान ५ बजेसम्म)मा ३ रुपैयाँ ३० पैसा र अन्य समय (बिहान ५ देखि साँझ ५ बजेसम्म)मा ६ रुपैयाँ २५ पैसा महशुल प्रतियुनिट प्राधिकरणले लिने गर्छ । ३३ केभीका औद्योगिक ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क प्रतिकेभीए प्रतिमहीना २ सय ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत पिक समयमा ८ रुपैयाँ ५० पैसा, अफ पिक समयमा ४ रुपैयाँ २० पैसा र अन्य समयमा ७ रुपैयाँ महशुल प्रतियुनिट रहेको छ । यसैगरी, ११ केभीबाट विद्युत् लिने औद्योगिक ग्राहकले डिमाण्ड शुल्क प्रतिकेभीए प्रतिमहीना २ सय ३० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।
यसअन्तर्गत पिक समयमा ८ रुपैयाँ ७५ पैसा, अफ पिक समयमा ४ रुपैयाँ ३० पैसा र अन्य समयमा ७ रुपैयाँ १० पैसा महशूल रहेको छ । विद्युत् सङ्कटका कारण नेपालमा रहेका उद्योगमध्ये अधिकांश एक सिफ्ट मात्रै चल्छन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति दिने निर्णय पनि गरेको छ । मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको बेला गत २२ माघको निर्णयले सहकारी अस्पतालबाहेक अरूलाई डेडिकेटेड फिडरको सुविधा नदिने निर्णय गरेको थियो । सोही दिनको बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट र चौबीसै घण्टा विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई छुट्टै उच्चदरको नयँ विद्युत् महशुल दर तय गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । सोका लागि प्राधिकरण व्यवस्थापनले अर्थका उपकार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा समिति पनि गठन गरेको थियो ।
Source : Abhiyan
