काठमाडौं, ५ मंसिर हिउँदको लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट थप विद्युत् आयात सुनिश्चित भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतका विभिन्न ऊर्जा कम्पनीहरूबीच बिहीबार तथा शुक्रबार भएको बैठकमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत वैकल्पिक व्यवस्था गरी नेपालले थप विद्युत् आयात गर्ने निर्णय गरेको हो ।
थप विद्युत् आयातका लागि भारतीय कम्पनी पावर ग्रिडले मुजफ्फरपुर बिन्दुमा २२०–१३२ केभीको थप एउटा ट्रान्सफर्मर एक महिनाभित्र राखिदिने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । ‘मुजफ्फरपुरमा ट्रान्सफर्मर राख्न पावर ग्रिडले प्राविधिक अध्ययन गरी त्यसको जानकारी भारतीय केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणलाई तत्काल जानकारी गराउने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले सहमति दिएपछि त्यहाँ एक महिनाभित्र ट्रान्सफर्मर राखिनेछ ।’
विद्युत् आयातका लागि आवश्यक संरचना तयार हुने सुनिश्चित भएपछि थप विद्युत् आयातको सम्झौता हुने अधिकारीले बताए । ढल्केबरबाट अहिले भइरहेको र थप आयातका लागि प्राधिकरण र भारतीय एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुनेछ । बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोली र भारततर्फका पापर ग्रिड कम्पनी, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, पापर सिस्टम कर्पोरेसनलगायतका कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए । ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट अहिले ८० मेगावाटसम्म आयात भइरहेको छ । अहिले पनि मुजफ्फरपुरमा २२०–१३२ को ट्रान्सफर्मर राखी आयात भइरहेको हो । लोडसेडिङलाई न्यून गर्न प्राधिकरणले अहिले अत्यधिक विद्युत् माग हुने (पिक) करिब २ घन्टा भारतबाट २ सय ५० मेगावाटसम्म आयात गरिरहेको छ ।
विगतमा गरिएको लापरबाहीका कारण ढल्केबरमा सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाअन्तर्गत मुजफ्फरपुर बिन्दुमा ट्रान्सफर्मर राखी थप विद्युत् आयात गर्न लागिएको हो । ट्रान्सफर्मर राखेपछि थप ८० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गत ४ भदौमा निर्माणस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरी ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले १६ पुस (३१ डिसेम्बर २०१६) भित्र सबस्टेसन निर्माण सक्ने लिखित प्रतिबद्धता आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई गराएका थिए । ठेकेदारले त्यसपछि कामलाई तीव्रता दिएर दैनिक दुई सिफ्टमा काम गरिरहेको छ । डिसेम्बरभित्र सिभिल संरचनाको निर्माण सकिने तर उपकरणको जडान तथा सञ्चालनको काम बाँकी रहने अनुमान गरिएको छ ।
दुई मुलुकका ग्रिड क्रमशः जोड्दै जाने सहमति
बैठकले नेपाल र भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडलाई क्रमशः जोड्दै जाने निर्णय गरेको छ । ‘विशेष सुरक्षा प्रणाली जडान गरी दुई मुलुकको केन्द्रीय ग्रिडलाई क्रमशः जोड्दै जाने सहमति भएको छ, यसले दुई मुलुकबीचको प्रसारण ग्रिड मिलान (सिंक्रोनाइजेसन)का लागि आधारशिला तयार गरेको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि मात्रै ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात भइरहेको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन सकिनेछ ।’ प्रसारण ग्रिड सिंक्रोनाइजेसनका लागि अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसलाई दुई मुलकबीचको प्राविधिक कार्य समूहले अन्तिम रूप दिनुअघि ९–१० मंसिरमा नयाँदिल्लीमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणका भारप्रेषण केन्द्र र प्रणाली सञ्चालन विभागको प्राविधिक टोली सहभागी हुने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । दुईपक्षबीच भएको छलफलबाट दिइएको सुझाबलाई समेटर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि सिंक्रोनाइजेसन अगाडि बढ्नेछ । रक्सौल–परपानीपुर र कटैया–कुशाहवा १३२ केभीको प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण डिसेम्बरभित्र सक्ने ठेकेदारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारतीय अनुदानमा प्रसारण लाइनको काम भइरहेको हो । काम सकिएपछि त्यहाँबाट ५०–५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
५ वर्षपछि विद्युत् ‘एक्सचेन्ज’ समितिको बैठक बस्दै
नेपाल र भारतबीचको विद्युत् ‘एक्सचेन्ज’ समितिको बैठक ५ वर्षपछि बस्ने भएको छ । समितिको ११औँ बैठक डिसेम्बरको दोस्रो साता बस्ने निर्णय भएको हो । समितिको बैठक हरेक वर्ष नबस्दा दुई मुलुकबीचको विभिन्न सीमा बिन्दुबाट आयात गरिने विद्युत्को मूल्य पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा भारतीय बजारमा विद्युत्को मूल्य घटिरहे पनि महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता प्राधिकरणलाई छ । सन् २०११ को डिसेम्बरमा बसेको समितिको १०औँ बैठकले अर्को बैठक नबसेसम्म आयात गर्ने विद्युत्को मूल्य वार्षिक साढे ५ प्रतिशतले बढाउने निर्णय भएको थियो । ३३ र १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात गरिने विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट क्रमशः ९ रुपैयाँ ७३ पैसा (६.०८ भारु) र ८ रुपैयाँ ९९ पैसा (५.६२ भारु) छ । टनकपुर र ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट त्यसभन्दा सस्तो अर्थात् प्रतियुनिट क्रमशः ३.४४ र ३.६० भारुमा आयात गरिरहेको छ ।
इनर्जी बैंकमा भारत सकारात्मक
दुई मुलकबीच इनर्जी बैंक स्थापना गर्न भारत सकारात्मक देखिएको छ । नेपालमा आवश्यक परेका वेला भारतले दिने र भारतलाई आवश्यक परेका वेला नेपालले विद्युत् दिने गरी ऊर्जा बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले इनर्जी बैंकका लागि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ । नेपालमा हिउँदमा र भारतमा बर्खामा विद्युत्को अत्यधिक माग हुन्छ । अहिले पिपिए भएका आयोजना निर्माणमा केही वर्षपछि बर्खामा बिजुली बढी हुने प्राधिकरणका प्राविधिकले बताउँदै आएका छन् । इनर्जी बैंक स्थापना भएमा बढी भएको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्न सकिनेछ । दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) पनि भइसकेको छ । तर, नियमन–कानुन र निर्देशिका बन्दै गरेको भन्दै भरतले विद्युत् बजारमा नेपाललाई विभेदरहित खुला पहुँच दिएको छैन ।
१० मंसिरदेखि टनकपुरबाट ३० मेगावाट
विद्युत् प्राधिकरणले टनकपुरबाट ३० मेगावाटसम्म विद्युत् १० मंसिरबाट आयात गर्ने भएको छ । टनकपुरबाट आयात गरिएको विद्युत् नेपालगन्ज पश्चिम वितरण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले टनकपुरबाट हरेक वर्ष नोभेम्बरबाट जुनसम्म ३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गतको ७ करोड युनिट निःशुल्क विद्युत् पनि टनकपुरबाटै आउँछ । भारतले निःशुल्क दिए पनि प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई भने पैसा तिर्नुपर्छ । टनपुरबाट आयात गरिने विद्युत्को प्रतियुनिट मूल्य ५ रुपैयाँ ५० पैसा (३.४४ भारु) रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । प्राधिकरण र भारतीय ऊर्जा दलाल कम्पनीबीच टनकपुरबाट विद्युत् आयातका लागि भएको सम्झौताको म्याद गत जुनमै सकिएको थियो । त्यबाट थप थप करिब ४० मेगावाट विद्युत् आयातको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दुवै मुलकका प्राविधिकले स्थलगत अध्ययन गर्ने भएका छन् । ‘अहिले टनकपुरमा ५० केभिएको ट्रान्सफर्मर छ, त्यहाँ अर्को ट्रान्सफर्मर राखी थप विद्युत् आयातका लागि पहिलेदेखि नै छलफल हुँदै आएको हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ ५० केभिएको अर्को ट्रान्सफर्मर राख्ने या १ एक सय केभिएको राख्ने प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी टुंगो लाग्छ ।’
स्रोत : नयाँ पत्रिका
