२०४६ सालअगाडि अर्थात् ७६ वर्षमा नेपालले २ सय २९ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरेको थियो । २०४७ देखि हालसम्म ३ सय ४१ मेगाबाट विद्युत् उत्पादन भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले विद्युत् उत्पादनमा राज्यको इच्छाशक्ति र क्षमता दुवैको कमी देखिएको छ, अहिले उच्च माग र कम आपूर्तिबीचको असन्तुलन कायम रहनुको मुख्य कारण पनि यही नै हो ।
हामीकहाँ विद्युत् माग र आपूर्तिबीच समाञ्जस्यता देखिँदैन । विद्युत् माग अत्यधिक बढे पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । आगामी पाँच वर्Èसम्म पनि उल्लेखनीय रूपमा जलविद्युत् आयोजना पूरा भई तिनबाट मागअनुसारको विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने अवस्था छैन । प्रधानममन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लोडसेडिङलाई १२ घण्टामा सीमित राख्ने उद्घोष गरेको भए पनि भारतबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १ सय ५० मेगावाट बिजुली आयात गरेका कारण आव २०६९/७० को सुख्खायाममा दैनिक १८ घन्टा र त्यस्तै ०७०/७१ सालको हिउ“दमा दैनिक २० घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कथंकदाचित भारतबाट विद्युत् आउन सकेन भने हाम्रो लोडसेडिङ कति घण्टा पुग्ला भन्ने आँकलनसमेत गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
छिमेकी मुलुक भारतमा यतिखेर २ लाख १७ हजार मेगावाट बिजुलीको माग छ, जसमा १ लाख ९९ हजार ८ सय ७७ मेगावाट मात्र आपूर्ति भइरहेको छ । अझै पनि १७ हजार १ सय २३ मेगावाट अपुग छ । चेन्नई, बैंगलोर र दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरमा बिजुलीको अत्यधिक अभाव छ । त्यहाँ अझै पनि ४० प्रतिशत जनसंख्या बिजुलीबाट वञ्चित छन् । नेपाल भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक बिजुलीबाट वञ्चित छन् । दÔिणी भारतमा केन्द्रीय प्रसारणलाइनसमेत जोडिएको छैन । त्यहाँ कुल जडित Ôमतामा ८० प्रतिशत कोइलाबाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । बिजुली उत्पादन गर्ने कारखानामा १४ करोड २० लाख टन कोइलाको अभाव रहेको त्यहा“को ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ । यति ठूलो परिमाणमा कोइला अभाव भए पनि यसले समग्र भारतको बिजुली उत्पादनमा साढे १ प्रतिशत उत्पादनलाई मात्र प्रभाव पारेको छ, तर हामीकहाँ ८४ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सकिने उल्लेख भए पनि हालसम्म ५ सय ७०.२० मेगाबाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । नेपालको विद्युत् क्षमताबारे अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन भएकै छैन । डा. हरिमान श्रेष्ठले गरेको अध्ययनले ८४ हजार मेगावाट भनेकोमा त्यसलाई नै आधिकारिक मानिएको छ, प्राविधिक रूपमा ४३ हजार मेगावाट उत्पादन हुन सक्छ भन्ने गरिएको छ, तर सम्भावना बढी देखिएर पनि दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा दरिनु लज्जास्पद कुरा हो ।
विडम्बना गत हिउ“दमा हामीले दैनिक १४ घन्टा लोडसेडिङ बेहोर्नुप¥यो । त्यतिखेर नेपालको विद्युत् प्रणालीमा जम्मा ४ सय ४४ मेगावाट मात्र बिजुली उपलब्ध थियो । जसमध्ये प्राधिकरणको नदी प्रवाही उत्पादन गृहबाट १ सय ४६ मेगावाट, निजी Ôेत्रबाट ७१, प्राधिकरणको जलाशयबाट ९२ र भारतबाट आयात १ सय ४० मेगावाट बिजुली थियो । जबकि माग भने १०२६.१० मेगावाट रहेको प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ ।
विद्युत् उत्पादनमा नेपाल सरकारले सुरुको १० वर्Èसम्म शतप्रतिशत कर छुट र त्यसपछिको पाँच वर्Èलाई ५० प्रतिशत छुटका साथै ऊर्जा संकटकालभरि प्रचलित दरभन्दा २० प्रतिशत बढीमा विद्युत् खरिद गरिदिने व्यवस्था गरेको तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने ग्यारेन्टीसमेत दिएको भए पनि बिजुली उत्पादन बढ्न नसक्नुका कारणहरू अब खोतल्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार हालसम्म विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण इजाजत्रपत्र लिएका परियोजनामा १ मेगावाटभन्दा साना २ सय परियोजनाको कुल क्षमता १४७.१४ मेवा छ । २५ मेगावाटसम्मका २ सय १४ परियोजनाको कुल क्षमता १,४६२.११, १ सय मेवासम्मको ६७ परियोजानको कुल क्षमता २,९९७.३२ मेवा, १ सयबाटभन्दा ठूला ३७ परियोजनाको कुल क्षमता ११,११९.१२ मेवा छ । यसरी कुल ५ सय ६८ परियोजनाबाट १५,७२५.६९ मेगाबाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
देशको विद्युत् उत्पादनको अवस्था हेर्दा दक्षिण एसियामै सबभन्दा कमजोर छ । नेपालको अहिलेसम्म अध्ययन भएको ८४ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये १.५३ प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतको १ लाख ४८ हजार ७ सय मेगावाट क्षमतामध्ये ४६.४८ प्रतिशतमात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यसैगरी पाकिस्तानले १ लाख मेगावाट क्षमतामध्ये ११.११ प्रतिशत र भुटानले ३० हजार मेगावाट क्षमतामध्ये ६.२० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गरेको छ । श्रीलंकाको क्षमता २ हजार ५ सय ५०.७ मेगावाटमध्ये ५४.९३ अर्थात् १ हजार ४ सय १ मेगावाट र बंगलादेशको ७ सय ७७ मेगवाट क्षमतामध्ये ३०.४६ प्रतिशत अर्थात् २ सय ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ ।
हामीकहाँ विद्युत् उत्पादन सुरु भएको १ सय १ वर्ष पुगिसकेको छ । सन् १९११ मा ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको पहिलो जलविद्युत् योजना हो, तर विडम्बना १ सय १ वर्षमा विद्युत् उत्पादन कुल क्षमताको करिब डेढ प्रतिशत मात्र छ । नेपालभन्दा पछि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नेमा भुटान, पाकिस्तान र श्रीलंका हुन् । अरू राष्ट्रहरूले विद्युत् उत्पादनमा राम्रो प्रगति गरे पनि नेपालको अवस्था भने कमजोर रहँदै आएको छ । २०४६ सालअगाड् िअर्थात ७६ वर्षमा नेपालले २ सय २९ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरेको थियो । २०४७ देखि हालसम्म ३ सय ४१ मेगाबाट विद्युत् उत्पादन भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले विद्युत् उत्पादनमा राज्यको इच्छाशक्ति र क्षमता दुवैको कमी देखिएको छ, अहिले उच्च माग र कम आपूर्तिबीचको असन्तुलन कायम रहनुको मुख्य कारण पनि यही नै हो ।
लक्ष्यभन्दा निकै कम बिजुली उत्पादन हुनुमा जलविद्युत्बारे दीर्घकालीन परिकल्पनाको अभाव, जलमाफियाको चंगुलमा जलविद्युत् क्षेत्र पर्नु तथा लोकप्रिय हुने नाममा सरकारमा हुने फेरबदलसँगै नया“–नया“ आयोजना ल्याउने गलत परिकल्पनालगायतका कारणहरू देखा पर्छन् । जलविद्युत्मा हुने राजनीति+एनजीओकरण विद्युत् विकासको अर्को बाधक हो ।
यदि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार लोडसेडिङ घटाउने नै हो भने पीपीए गरेका तर निर्माण सुरु नभएका ६२ आयोजनालाई सुचारु गर्नुपर्ने खाँचो बढेको छ । हालसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर पनि उत्पादन नै नथालेका वा सुस्त रहेका आयोजनाहरूमा मादीखोला १, तादीखोला, अपर माई खोला, नारायणी शंकर बायोमास, पवन खोला, तिनाउ, चर्नावती, गेलमगद, चाके खोला, दुप्चे रोसी, अपर मोदी, अपर हुङदी, सेती खोला, मडखु खोला, जुम्दी खोला, नौगड खोला, दोर्खु खोला, खानी खोला, अपर मस्र्याङ्दी, अपर खिम्ती, थापा खोला, मिस्त्री खोला, अपर सान्जेन, अपर बलेखु, अपर तादी, दोर्दी, अपर पिलुवालगायतका छन् । यीमध्ये गत आव २०६८÷६९ मा २३ लगानीकर्तास“ग ४ सय ४४ मेगावाट पीपीए भएको छ । अहिले पनि २ सय १० मेगावाट Ôमताका ६ विद्युत् आयोजना पीपीएको तयारीमा छन् भने ३ हजार मेगावाटबराबरका आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको आवेदन दिएका छन् । त्यस्ता आयोजनालाई तत्काल सुचारु गर्नेतर्फ राज्यले उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ भने समयमा उत्पादन नगर्नेहरूलाई पेनाल्टी लगाउनेसमेतको कारबाही गरियो भनेमात्र विद्युत् उत्पादन बढ्न सक्छ ।
नेपालमा जलविद्युत् विकास र यस्को उत्पादन क्षमता विस्तारका लागि नीतिनिर्माणकर्ता, विद्युत्सम्बन्धी विज्ञ, सबै राजनीतिक दलहरू, विद्युत्का क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय संस्थाहरू र समग्र नेपाली जनताले आत्मनिर्भरता विकासका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूले अनुभवका आधारमा नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित भएको बताउँदै आएका छन् । बेलायतमा हालैमात्र नेपालको जलविद्युत्मा लगानीका लागि कोष स्थापना गरिएको समाचार आएको छ । स्थानीय जनतालाई जलविद्युत् विकासले आफ्नो क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको सुविधा तथा बाटोघाटोको विकास र रोजगारीको प्राथामिकता पाउँछ भन्ने विश्वास सरकारले दिलाउन सक्नुपर्छ ।
यसका साथै जलविद्युत्का नाममा राजनीति गर्ने सबैले इन्धनको विकल्प जलविद्युत्को विकासले हुन्छ र यातायातको साधानमा विद्युत् प्रयोग गर्न सके इन्धनको आयात समेत घट्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । इन्धनमा हुने सरकारी खर्च राष्ट्रको पूर्वाधार विकासमा लगाउन सके राजनीतिक नेताहरूले जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल हुन्छ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी जलविद्युत् विज्ञ तथा कर्मचारीहरूले विभिन्न किसिमका सुविधा लिएर गोष्ठी र सेमिनारमा परियोजनाबारेको प्रस्तुतीकरण गरेर समय व्यतीत गर्नुभन्दा विदेशबाट विज्ञ सेवा कम लिने, नेपालमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूको स्वदेशी व्यवस्थापन र स्वदेशी वित्तीय स्रोत परियोजनाको मोडल विकास गर्ने, निर्माणमा पनि नेपालीहरूले नै ठेक्कापट्टा लिई काम गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गरेमा त्यो बढी लाभदायक हुन्छ । जलविद्युत् परियोजनालाई आवश्यक जनशक्ति तयार गराउने, परियोजनाहरूका लागि आवश्यक हाइड्रो तथा इलेक्ट्रिकल उपकरणहरू नेपालमा उत्पादन तथा मर्मत गर्न क्षमता विकास गर्नेजस्ता सिर्जनशील कामहरूको सोचको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ ।
यस्तै, लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको प्रतिफल र निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा निर्माण सामग्री राष्ट्रभित्रै उपलब्ध हुन सक्छन् र बिनारोकतोक परियोजना समयभित्रै निर्माणकार्य पूरा गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । लगानी बोर्ड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् परियोजनको विश्लेषण गरी सरकारका तर्फबाट लगानीको सुरक्षण नीति तर्जुमासहित कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थानजस्ता संस्थाहरूको दीर्घकालीन लगानीयोग्य रकमलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न ढिला भइसकेको छ ।
प्रस्तुति: अर्जुनलाल राजवंशी / कारोबार
(राजवंशी, नागरिक लगानी कोषका मुख्य व्यवस्थापक हुन् ।)
