नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो परिमाणको वैदेशिक अनुदान अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त ५१ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिने अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक परियोजनाका काम सन् २०१९ ज्यानुअरी महिनाबाट शुरु गरिने एक अधिकारीले बताएका छन्।
त्यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जटिल ठानिएको जग्गा अधिग्रहणको काम एक वर्षभित्र सक्नुपर्नेछ।
उक्त रकम अन्तर्गतका परियोजनाहरु पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अघिल्लो महिना नेपाली र अमेरिकी अधिकारीहरुबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख छ।
तोकिएकै समयमा परियोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने बानी परेको भनेर आलोचना खेप्ने गरेको नेपालका लागि अघिल्लो महिना वाशिङटन डीसीमा नेपाल र अमेरिकाबीच मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत भएको सम्झौतालाई एउटा चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ।
अमेरिकाद्वारा नेपाललाई रु ५१ अर्ब अनुदान
उद्देश्य
नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो रकमको उक्त अनुदानबाट काठमाण्डूको लप्सीफेदीबाट भारतको सीमावर्ती सुनौलीसम्म जोड्ने ३०० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र ५ वटा सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य लिइएको छ।
ती दुवै परियोजना पूरा गर्नका लागि कार्यतालिका निर्माण गरिएको नेपालका तर्फबाट एमसीसी परियोजनाका संयोजक एवं पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाले बताए।
उनले भने, “सन् २०१९ ज्यानुअरीबाट शुरु गर्ने हिसाबले हामीहरुले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। सडकका केही कामहरु अलि अगाडि सन् २०१८ मै शुरु हुन्छ।”
एमसीसी अन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट निर्माण गरिने परियोजनाहरु पाँच वर्षभित्रै बनाइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण आवश्यक तयारीलाई उच्च प्राथमिक्ता दिइएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।
त्यसका लागि एक वर्षभित्र ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तीनवटा सब-स्टेशन र टावरहरु निर्माणका निम्ति जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न गर्न उक्त निकायले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कार्यान्वयन
आगामी ६ महिनाभित्र उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि स्थापित कार्यालयलाई विस्तार गरिसक्ने र त्यसलगत्तै सडक र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेकेदार र प्राविधिक परामर्शदाता चयनको प्रकिया अघि बढाइने सिटौला बताउँछन्।
उनले भने, “५० देखि ६० जना भएको कार्यालय खडा हुन्छ। ६ महिनाभित्र हामी नयाँ कार्यालयमा नयाँ संरचनासहित सर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ।”
अमेरिकी अनुदानमा नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थप गरी उक्त परियोजनाहरुको कार्यान्वयन अघि बढाउनेछ।
अमेरिकी सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा अन्य देशलाई सघाउन सन् २००४ मा स्थापना गरेको एमसीसी अन्तर्गत अनुदान पाउने नेपाल पहिलो दक्षिण एशियाली देश भएको अधिकारीहरु बताउँछन्।
सम्झौता कार्यान्वयनको तयारीबारे नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गर्न एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख जनाथन नास अर्को हप्ता नेपाल आउँदैछन्।
Source: BBC
