२० प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउन प्रस्ताव

    111

    काठमाडौंः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशत महसुल वृद्धि गर्न गर्न प्रस्ताव गरेको छ । घरायसी ग्राहकलाई असर नपर्नेगरी प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले गत वर्षको साउनदेखि लागू हुने गरी बिजुलीको महसुलमा २० प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो ।

    चार महिना अघिदेखि नै चालू आवदेखि लागू हुनेगरी प्राधिकरणले महसुल वृद्धिका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि स्थानीय चुनावका कारण ढिलाइ भएर बल्ल प्रस्ताव पठाएको हो ।

    आयोगका अध्यक्ष जगत भुषालले प्राधिकरणले महसुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेको र यसबारे अध्ययन अघि बढाउने बताए । “प्रस्ताव आएको छ, सदस्यहरूलाई प्रस्ताव वितरण गरेका छौं, अब छलफल हुन्छ,” उनले भने, “छलफलको आधारमा महसुल बढाउने÷नबढाउने निर्णय हुन्छ ।”

    प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकलाई सरदर २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ भने घरायसी ग्राहकलाई न्यूनतम ३० युनिट राखिएकोमा १० युनिटमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

    प्राधिकरणका अनुसार प्रस्ताव पारित भएमा घरायसी ग्राहकको महसुल खासै बढ्नेछैन भने अन्य ग्राहकको महसुल वृद्धि हुनेछ । यसैगरी प्राधिकरणले महसुल आयोगलाई प्रत्येक वर्ष स्वतः ५ प्रतिशत बढाउने प्रावधान कार्यान्वयन गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ ।

    प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले विगतमा प्राधिकरणको माग अनुसारको वृद्धि नभएको र प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा स्वस्थ्य बनाउन महसुल वृद्धि आवश्यक रहेकोले यस्तो प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

    “प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा स्वस्थ बनाउन तथा ग्राहकहरूलाई लगातार रूपमा विद्युत् सेवा प्रवाहका लागि समेत अहिले महसुल वृद्धिको आवश्यकता देखिएकोले प्रस्ताव गरेका हौं,” उनले भने । हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विद्युत् प्राधिकरणको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको आधारमा वित्तीय अवस्था सुधारका लागि महसुल आयोगसमक्ष पेश गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    हाल विद्युत् लागत १६ प्रतिशत न्यून रहेकोले त्यसलाई आधारमा मानी र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ लाई लक्षित गरी लागतबमोजिम ग्राहकको वर्गीकरण गरी प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरण आर्थिक विश्लेषण विभाग प्रमुख जयराज भण्डारीले जानकारी दिए । २०६९ सालमा पनि आयोगले २० प्रतिशत बिजुलीको मूल्य बढाएको थियो ।

    दुई वर्षअघि आयोगले १३.७० प्रतिशत महसुल वृद्धि निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोकिएकामा पछि अदालतले वृद्धि गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । गत वर्षदेखि वृद्धि भएको महसुलको कारणले ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आम्दानी वृद्धि भएर घाटा पूर्ति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    स्रोत:कारोबार