साना आयोजनाको ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ मिनाहा अन्योलमा

468

पुष २१, २०७६

विद्युत् नियमन आयोगले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगाउँदै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी मिनाहा गर्ने निर्णय भएको तीन महिना बितिसकेको छ । तर, प्राधिकरणले अझै कार्यान्वयन गरिसकेको छैन । विद्युत् नियमन आयोगले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगाउँदै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी मिनाहा गर्ने निर्णय भएको तीन महिना बितिसकेको छ ।

तर, प्राधिकरणले अझै कार्यान्वयन गरिसकेको छ । आयोगले विद्युत् खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियावली २०७६ ल्याएर १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा नआएको हो । आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएपनि प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेपछि पेनाल्टी मिनाहा अन्योलमा परेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल करिब तीन दर्जन १० मेगावाट मुनिका आयोजनाहरूले हाइड्रोलोजी पेनाल्टी तिर्दै आएका छन् । निजी प्रवद्र्धकले प्रक्षेपण गरेको ऊर्जा तालिकामा १० प्रतिशतसम्म घटाएर मासिक रूपमा कबोल गर्न पाउने र त्यसको पनि ८० प्रतिशतभन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएमा मात्र जरिवाना लगाउन सकिने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेकोमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले पूर्ण रूपमा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी मिनाहा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

आयोग सकृय भएपछि गत असोजमा  पारित गरेको विनियावलीले यसलाई पूर्ण रूपमा हटाएको थियो तर अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो व्यवस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने भएपनि तीन अघि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आयोगसँग थप छलफल गर्ने भन्दै निर्णय गर्न सकेन । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भने आयोगले दिएको निर्देशन अनुसार यसबारे छलफल भईरहेको र सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं भने कानुनी राज्यमा आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु राम्रो नभएको बताउँछन् । “कार्यान्वयन भएको छैन, बोर्डबाट स्वीकृति नभएर कार्यान्वयन नभएको भनिएको छ,” उनी भन्छन्, “कानुनी राज्यमा नियमन आयोगले भनेको कुरा नमान्नु त्यही राम्रो होइन ।”

जलविद्युत् प्रवद्र्धक सूर्य अधिकारी ऊर्जा दशकको ९९ बुँदे कार्ययोजना तथा नियमन आोगको विनियमावलीमा समेत व्यवस्था भएको कुरा कार्यान्वयन नभएपछि पटक पटक प्राधिकरणसँग छलफल भएपनि कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार, कार्यान्वयन नहुँदा आयोजनाहरू जरीवाना तिरिरहनु परेको छ । आयोगले भने विद्युत् प्राधिकरणले निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु प्रचलित नियम र कानुन अनुसारनै भएको बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धिताल पेनाल्टी मिनाहाका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको तीन महिना भइसकेको बताउँदै कार्यान्वयन भएको हुन सक्ने बताउँछन् । “नियमनको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन र नियम अनुसारनै कार्यान्वयन भयो होला भन्ने बुझाई छ,” उनले भने, “केही समस्या छ भने प्राधिकरणसँग हामी छलफल गर्न तयार छौं,  कार्यान्वयन त भैहाल्ला ।”विद्युत् प्राधिकरण स्रोतले भने नियमन आयोगले आयोगको अस्तित्व आउनुअघि जलविद्युत् प्रवद्र्धक र विद्युत् प्राधिकरणबीच भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारे भएको करारलाई वेवास्ता गरेर प्राधिकरणको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने गरी निर्णय गरेकोले कार्यान्वयनमा अप्ठेरो परेको जनाएको छ । आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्नसक्ने अवस्था रहेकोले अहिले हाइड्रोलोजी पेनाल्टी मिनाहा गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति पनि डराईरहेको छ ।

यही कारा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल संयोजकत्वमा समिति तथा प्राधिकरण सञ्चालक सस्य चेतराज जोशी संयोजकत्वका समितिले पनि यसबारे ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन् । नियमन आयोगले निजी क्षेत्रको १० मेगावाट मुनिका आयोजनालाई पेनाल्टी मिनाहाका साथै आउटेज भएमा भने ३३ केभीबाट विद्युत् प्रसारण भएको आयोजनालाई ७५ प्रतिशत तथा १३२ केभीबाट प्रसारण भएका आयोजनालाई शतप्रतिशत प्राधिकरणले जरीवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै प्राधिकरणले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

 

स्रोत: कारोबार