अरुण तेस्रो अलपत्र

    177

    Arun-third-landभारतमा बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको राष्ट्रिय महत्त्वको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सरकारीे जग्गा प्राप्ति, हदबन्दी र वनको झन्झटिलो प्रक्रियाको ‘गोलचक्करका कारण’ लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन।

    आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी सतलजका अधिकारीले आगामी जुन महिनासम्ममा सरकारले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइदिएमा डिसम्बरमा ठेक्कापट्टा हुने र आयोजनाको
    निर्माण २०१७ को जनवरी/ फेब्रुअरीसम्ममा सुरु गर्ने बताउँदै आएका छन्।

    यदि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुँदा सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार समयमै जग्गा प्राप्त नभएमा आयोजना विकास गर्न नसकिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। सतजलले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन २०११ मा र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्य (ईआईए) २०१५ भित्रै सकेको थियो।

    पीडीए भएको करिब डेढ वर्षमा पनि आयोजनालाई आवश्यक निजी र सरकारी दुवै जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा लामो समयदेखि काम अघि बढ्न नसकेको हो। लगानी बोर्डले झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रयास गरिरहे पनि जग्गा र वन प्राप्ति तथा हदबन्दीको समस्या ज्युँका त्युँ रहेको छ।

    सतलज र लगानी बोर्डबीच सन् २०१४ को नोभेम्बर २५ मा भएको पीडीएमा सरकारले एक वर्षमा निजी जग्गा र २१ महिनामा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। पीडीएको डेढ वर्ष पुग्न लागे पनि आयोजनाले जग्गा प्राप्त गर्ने संकेतसम्म छैन।

    सतलजले अरुण तेस्रोमा ९ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना र त्यसबाट बिजुली भारत लैजानका लागि २ सय १० किमि लामो ७ सय केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

    ७ सय केभीएको प्रसारण लाइनबाट १८ सय मेगावाटसम्म बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिन्छ। झन्डै तीन सय मेगावाट हाराहारीका किमाथान्का अरुण, माथिल्लो अरुण र तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना बनेपछि बिजुली नेपाललाई बढी हुने भएमा सतलजले बनाएको प्रसारण लाइनबाट भारतलाई बेच्न सकिनेछ।

    नि:शुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करबापत मुलुकलाई वार्षिक रूपमा १३ अर्ब ९२ करोड लाभ प्राप्त हुने र बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नै आफ्नो हुने अरुण तेस्रो मुलुककै महत्त्वपूर्ण र आकर्षक आयोजना हो। प्रवर्द्धक कम्पनी सतलजले आफ्नो नभई नेपाल सरकारकै कारण निर्माण अघि बढाउन नसकेको गुनसो गरेको छ।

    ‘हामीले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सन् २०११ मै सम्पन्न गरिसकेका छौं। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) काम सन् २०१५ सक्नुका साथै टेन्डर डकुमेन्टसमेत तयार पारिसकेका छौं। हामी आयोजना निर्माण सुरु गर्न टेन्डर आह्वान गर्ने तयारीमा छौं।

    तर, सरकारले हामीलाई जग्गा उपलब्ध नगराएका कारण काम अघि बढाउन सकेका छैनौं,’ अरुण तेस्रो आयोजना प्रमुख एससी अग्रवालले संसद्को जलस्रोत समितिको स्थलगत अध्ययन समितिसमक्ष भने।

    उनका अनुसार सतलजले अरुण तेस्रोमा लगानी गर्न इक्विटी जम्मा गरिसकेको छ भने बाँकी ऋण लगानी गरिदिने लिखित सहमति भारतको ‘पावर फाइनान्स कम्पनी’ ले गरिसकेको छ। आयोजनामा नेपाली बैंकहरूबाट समेत ५ प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउने तयारी छ।

    जग्गा प्राप्त नभएसम्म आयोजनाको काम सुरु गर्न नसकिने भएकाले फाइनान्सियल क्लोजर अर्थात् वित्तीय स्रोतको सम्झौता नगरिएको जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए। फाइनान्सियल क्लोजर गरेको दिनदेखि ऋणको ब्याज सुरु हुने भएकाले जग्गा प्राप्ति नभएसम्मका लागि नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

    अग्रवालले पीडीएअनुसार २१ महिनामा सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएमा आयोजना अघि बढाउन गाह्रो हुने चिन्तासमेत संसदीय समितिसमक्ष व्यक्त गरेका थिए। आयोजना निर्माण अघि बढाउन सतलजले तीन साताअघि मात्र माथिल्लोस्तरका अधिकारी अग्रवाललाई आयोजना प्रमुख नियुक्त गरेर नेपाल पठाएको हो।

    उनले पीडीएअनुसार छ्याङकुटीदेखि विद्युत् गृह र दोभानबाट बाँधस्थल जोड्ने पहुँचमार्ग निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति नभएसम्म भौतिक पूर्वाधार (बाँध, सुरुङ र विद्युत् गृह) को काम अघि बढ्न नसकेको दु:खेसो पोखे।

    पहुँचमार्ग निर्माण गर्न सतलज कम्पनी र सडक विभागबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। सम्झौतामा कम्पनीले आवश्यक रकम साढे २ अर्ब रुपैयाँ दिने र विभागले सडक निर्माण गर्ने उल्लेख छ।

    पहुँचमार्गमा पर्ने वन क्षेत्रका रूख कटानको अनुमति सरकारबाट प्राप्त नभइसकेकाले सडक निर्माण पनि सुरु हुन सकेको छैन। पहुँचमार्ग निर्माणका लागि जिल्लाको वन कार्यालयले स्वीकृत ईआईएअनुसार कटान गर्नुपर्ने रूखहरूको पहिचानको काम सम्पन्न गरी मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको दाबी गरेको छ।

    रूख कटानको स्वीकृति प्राप्त नहुँदा पहुँच मार्गको निर्माण सुरु नै गर्न नपाएको र आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा सतलजले आयोजनाको बाँध, सुरुङ र विद्युत् गृह निर्माणका लागि साइट अफिससमेत बनाउन नपाएको गुनासो आयोजनाका उच्च अधिकारी रोशनलाल नेगीले गरे।

    अरुण नदीको नुममा बाँध बाँधी ११.७४ किमि लामो सुरुङबाट दिदिङमा बन्ने पावर हाउसमा ३४४.७४ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी लगी २ सय २५ मेगावाट क्षमताका चारवटा टर्बाइनबाट ९ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ।

    आयोजना स्थानीयवासीको अधिग्रहण गर्नुपर्ने घर तथा जग्गाको मुआब्जा तिर्न तयार भइसकेको छ। आयोजनाको अध्ययनले २ सय ६५ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

    लगानी बोर्ड र आयोजनाले संसदीय समितिको स्थलगत अध्ययनकै क्रममा घर तथा जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित गर्न दबाब दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयले भने प्राविधिक कारण देखाएर सूचना प्रकाशित गर्न र मुआब्जा निर्धारण गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।

    ‘जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित गर्न हामी तयार छौं। तर हामीले प्राविधिक समस्याका कारण सूचना प्रकाशित गर्न नसकेका हौं,’ संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षत्रीले भने।

    उनका अनुसार मुलुकको कानुनले कम्पनी (सतलज) लाई समेत व्यक्तिसरह हदबन्दी (पहाडको हकमा ७५ रोपनी) को प्रावधान लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। त्योभन्दा बढी जग्गा जिल्ला प्रशासन र मालपोतले कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्तैन।

    ‘विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीको हकमा ७५ रोपनीको हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था गरिदिन मालपोत कार्यालयले भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिसकेको छ। लगानी बोर्डले समेत यसमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ,’ क्षत्रीले भने, ‘हदबन्दीको व्यवस्था फुक्नेबित्तिकै हामी जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना पनि प्रकाशित गर्छौं। मुआब्जा पनि निर्धारण गर्छौं।’

    संसदीय समितिले प्रवर्द्धक कम्पनीले वित्तीय स्रोतको आधार जुटाइसकेको, अध्ययनको काम सकिएको, स्थानीय अवरोधसमेत नरहेको, मुलुकले प्राथमिकता दिएर लगानी बोर्डमा मार्फत अघि बढाइरहेको आयोजनाको स्थलगत रूपमा खासै प्रगति नदेखिएकामा आश्चर्य व्यक्त गरेको छ।

    ‘यति महत्त्वपूर्ण आयोजनामा खासै भौतिक निर्माणमा प्रगति नदेखिनु दु:खद हो। सरकारले आयोजनालाई आवश्यक जग्गा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ, वनको समस्या पनि तत्काल समाधान गरिदिनुपर्छ। हामी (जलस्रोत समितिको उपसमिति) ले त्यसका लागि सरकारलाई तत्काल दबाब दिन्छौं। प्रवर्द्धक कम्पनीले समेत आयोजना निर्माणका लागि तत्काल आवश्यक ठोस कार्य अघि बढाओस्,’ उपसमितिका संयोजक अमृतकुमार बोहराले कान्तिपुरसित भने।

    विश्व बैंकको सहयोगमा २०४५ देखि निर्माण सुरु गर्न खोजिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना २०५२ मा रद्द भएपछि यहाँका स्थानीयवासी चिन्तित थिए। ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको सतलज आयोजना अघि बढाउन आएपछि उत्साहित स्थानीयवासी यसको प्रगति निराशाजनक देखिँदा फेरि नबन्ने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन्।

    जग्गा प्राप्त नभएको कारण देखाउँदै सतलजले अरुण तेस्रोको आयोजनास्थलमा अध्ययनबाहेक भौतिक पूर्वाधारको कामै सुरु गरेको छैन। सतलजले हालसम्म आयोजनामा सवा अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी गरिसकेको छ।

    स्रोत : कान्तिपुर