१ अर्ब १३ करोड विद्युत महसुल तिर्ने सहमति दिन काठमाडौं महानगरको आनाकानी

1320

१० माघ, काठमाडौं  । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक वत्तिको महसुल भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिरकणमार्फत अर्थ मन्त्रालय पेश हुने काठमाडौं महानगरका सडक वत्तिको बिल भुक्तानीको लागि सहमति दिन महानगरपालिकाले अटेरी गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकले २०७४ असारसम्म जरिवानासहित १ अर्ब १३ करोड बिजुली महसुल बुझाउन बाँकी छ । तर, महानगरले सडक वत्ति बाल्ने तर, बिल नतिर्ने क्रम जारी रहेपछि प्राधिकरणले महसुल तिर्न तोकता गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं महानगरबाहेक अन्य नगरपालिकाले पनि साढे ३ अर्ब बराबरको महसुल तिरेका थिएनन् । पछिल्लो समय प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न दबाव दिएपछि स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत नभएको भन्दै संघीय सरकारलाई गुहारेकाका थिए ।

संघीय सरकारले २०७४ सम्मको सडक वत्तिको महसुल अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी दिने निर्णय लिएको छ । तर, यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई सहमति दिनुपर्छ । अरु स्थानीय तहले सडक वत्तिको महसुल भुक्तानीका लागि सहमति दिएका छन् । तर, काठमाडौं महानगरले भने अझै पनि बक्यौता भुक्तानीको सहमति दिन आनाकानी गरेको छ ।

‘अरु नगरपालिकाले भुक्तानीका लागि सहमति दिइसके । धेरै बक्यौता राखेर बसेको काठमाडौं महानगरले आनाकानी गरिरहेको छ,’ विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहकसेवा निर्देशनालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थले भुक्तानी गर्ने महसुलका लागि पनि किन फाइल अड्काइएको हो हामीले बुझेका छैनौं ।’

विद्युत प्राधिकरणले सडक वत्तिको महसुलको बिलसहित सहमति माग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई पत्र नै पठाएको थियो ।

तर, पत्र काटेको एक वर्ष महिना बढी भइसक्यो, महानगरले सहमतिपत्र दिएको छैन । ‘मेयरसा’बले गर्दिन्छु भन्नुहुन्छ तर, काम भएको छैन,’ प्राधिकरणका अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै समस्या छ पनि भन्नु हुन्न, निर्णय पनि गरिदिनु हुन्न ।’

यसबारे कुरा गर्न विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैं महानगर पुगेका थिए । तर, मेयर शाक्यले अझैसम्म कुनै निर्णय लिएका छैनन् ।

पछिल्लो समयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकमा सोलार वत्ति नजोड्ने घोषणा गरेको छ । यसको अर्थ सडक वत्तिको खपत अझ बढ्ने पक्का छ । तर, पुरानो बक्यौता नै तिर्न आनाकानी गरेका कारण विद्युत प्राधिकरण के गर्ने भन्ने अन्यौलमा छ ।

के भन्छन् मेयर शाक्य ?

मेयर विद्यासुन्दर शाक्य भने सडक बत्तीको बिजुलीको नयाँ महसुल दर निर्धारण गरेर मात्रै सबै रकम भुक्तानीको निर्णय हुने बताउँछन् । वत्ति नै नबाल्दा पनि विल आएको भन्दै उनले नयाँ रेट तोकेर सडक वत्ति बाल्नुपर्ने बताए ।

‘हामी निजी घरले जत्तिकै महसुल तिर्न सक्दैनौं । नयाँ दर तोकेर जाउँ भनेका छौं,’ मेयर शाक्यले भने, ‘हामीसँग अहिले कति सडक वत्ति बलिरहेका छन्, कति बिग्रएका छन् भन्ने तथ्यांक छैन । त्यसको मिटर कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन । त्यसैले सबै अन्योल चिरेर एक साथ निर्णय गरौं भनेका हौं ।’

अहिलेकै अवस्थामा महसुल भुक्तानी गर्न कठिन भएको भन्दै महानगरको माग प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणका ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेले भने काठमाडौं महानगरबाट भुक्तानीको लागि सहमति कुरिरहेको र छिट्टै प्राप्त विश्वास व्यक्त गरे ।

स्रोत : अनलाइनखबर