काठमाडौं – विद्युत् विकास विभागले तामाकोसी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउने विषयमा टिबिआई होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडसँग थप विवरण मागेको छ । टिबिआईले ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनालाई तीन सय मेगावाटमा झार्न विभागमा निवेदन दिएपछि उसले थप विवरण माग गरेको हो।
टिबिआईले पुसको तेस्रो साता क्षमता घटाउन विभागमा निवेदन दिएको थियो । विभागले क्षमता घटाउनुको कारण माग गरेको विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले सोमबार नागरिकलाई बताए । ‘थप विवरण मागेका थियौं,’ उनले भने, ‘थप विवरण नआएपछि टिबिआईको फाइल त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ ।’
टिबिआईले नेपाली जलविद्युत्को बजार अनुसार तीन सय मेगावाट हाराहारीमा बनाउन उपयुक्त हुने ठहर सहितको पत्र विभागलाई दिएको थियो । तर, उक्त क्षमतामा बनाउन दिने वा नदिने भन्नेबारेमा लामो समयको मौनतापछि विभागले थप विवरण मागेको हो।
टिबिआईले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा तीन सयदेखि तीन सय ५० मेगावाटको बीचमा बनाउन उपयुक्त देखिएको भनी संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको थियो । नेपालको बजार हेरेर क्षमता घटाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै विभागमा निवेदन पेस गरेको थियो।
टिबिआई होल्डिङ कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर यस्तो निष्कर्षमा पुगेको जानकारी विभागलाई गराएको थियो । विभागले दुई वर्षका लागि सर्भे लाइसेन्स निजी क्षेत्रको टिबिआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएको थियो ।टिबिआईले क्यु २५ मा बनाउँदा ६ सय ५० र क्यु ४०–४५ मा बनाउँदा तीन सय मेगावाटको हाराहारीमा बनाउन सकिने र त्यसकै आधारमा क्षमतामा संशोधन गर्न पनि विभागलाई सुझाएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विभागले बिनाप्रतिस्पर्धा टिबिआई होल्डिङ कम्पनीलाई तामाकोसी–तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएपछि विवाद आएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो । उक्त अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गर्दै टिबिआई होल्डिङ कम्पनीलाई नै काम गर्न बाटो खोलिदिएको थियो ।विभागले नर्वेको स्याटक्क्र्याफ्ट नरफन्ड कम्पनी (एसएन पावर)लाई दिइएको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द गरी टिबिआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएको थियो।
टिबिआईले गत असोज २५ गते सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि विभागमा आवेदन दिएको थियो । विभागले आवेदन परेको एक साताभित्रै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको थियो ।एसएन पावरले आयोजनाबाट हात झिकेपछि निर्माणको मोडल तय गर्न लगानी बोर्डलाई २०७२ माघमा अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । मोडालिटीको खाका तयार गरेर बोर्डले २०७३ पुसमा रायका लागि ऊर्जा मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयले कुनै राय दिएको थिएन्।
आन्तरिक खपतका लागि सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी) वा प्रतिस्पर्धा गराएर आयोजना बनाउन सकिने बोर्डले निष्कर्ष निकालेको थियो।पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत र १० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठूला आयोजना अघि बढाउने गरी २०६८ सालमा बोर्ड गठन भएको थियो । बोर्ड स्थापना भएदेखि नै ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच तालमेल नमिलेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
‘निर्णय गर्ने काम ऊर्जा मन्त्रालयले गर्छ,’ ती विज्ञले भने, ‘बोर्डको ऐन फितलो छ ।’बिजुली भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले सरकारले सन् २००९ मा एसएन पावरलाई ६ सय मेगावाटका लागि मात्र अध्ययन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको थियो । कम्पनीले वातावरणीय, भौगोलिक र नदीको बहाव अध्ययन गरेर आठ सय ८० मेगावाट क्षमतामा बनाउन सकिने निचोड निकालेको थियो ।काम अघि बढाउन सरकारले सहयोग नगरेको कारण देखाए पनि भारतीय बजारमा बिजुलीको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेकाले नै एसएन पावर आयोजनाबाट बाहिरिएको थियो।
आठ सय ८० मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउँदा दोलखाको सिँगटी बजारसमेत डुबानमा पर्ने हुँदा स्थानीयले व्यापक विरोध गरेका थिए । त्यसपछि कम्पनीले क्षमता ६ सय ५० मेगावाटमा झारेको थियो ।
आयोजना नदी प्रवाही भए पनि १५ करोड ७८ लाख मिटर क्युबसम्म पानी सञ्चित हुने जलाशय बन्ने र यसमा करिब डेढ महिनासम्म पानी सञ्चित गर्न सकिने अध्ययनमा उल्लेख छ।
आयोजनाबाट दोलखाका लादुक, झ्याकु, लामिडाँडा, नाम्दुलगायत १८ गाविस र भिमेश्वर नगरपालिका तथा रामेछापको फुलाँसी गाविस प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको जलाशयले चार सय २४ हेक्टर जमिनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
स्रोत:नागरिक
