भारतको खुला ऊर्जा बजारमा नेपालको प्रवेश

617

११ पुस, काठमाडौं । भारत नेपाललाई आफ्नो ‘पावर एक्सचेन्ज मार्केट’मा प्रवेश दिन सहमत भएको छ । यो सँगै नेपालले भारतको खुला विजुली बजारमा प्रवेश पाउने सुनिश्चित भएको छ ।

पोखरामा भएको नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले आफ्नो पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा विभिन्न मोडालिटीमा विद्युत खरिद गर्नका लागि नेपाललाई प्रवेश दिन सहमति जनाएको हो । उसले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि २ महिनाको समय मागेको छ ।

अब भारतले दुई महिनाभित्रै नेपाललाई पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेश दिने गरी नियमनको कार्यविधि बनाउनेछ । त्यसलगत्तै नेपालले भारतको खुला विजुली बजारमा प्रवेश पाउने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविनराज आर्यालले जानकारी दिए ।

भारतले केही समयअघि आफ्ना छिमेकी मुलुकलाई खुला बिजुली बजारमा प्रवेश दिन सक्ने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसकै आधारमा नेपालले भारतको पावर एक्सचेन्ज मार्केटबाट आफूले पनि विजुली किन्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न सचिव स्तरीय बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार भारतमा कसैलाई २४ घण्टा वा कुनै निश्चित समयअवधिका लागि आवश्यक पर्ने विजुली किन्न र कुनै प्रवद्र्धकले बढी हुने बिजुली बेच्न सक्ने गरी बजार प्रणाली बनाइएको छ ।

जसमा प्रवेश गरेर आवश्यक पर्नेले सीधै विजुली किन्न सक्छन्, मूल्यमा भने प्रतिस्पर्धा हुँदा कहिले सस्तो त कुनै दिन महंगोमा पनि बिजुली किन्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक यो बजारमा अब नेपालले भारतको कुनै विद्युत ब्यापार कम्पनीमार्फत विजुली किन्न सक्ने घिसिङले बताए । हालसम्म नेपालले दुई देशको सरकारी स्तरमा सहमति गरेर मात्रै विजुली किनबेच गरिरहेको छ ।

अब भने कुनै दिनमा बढी बिजुली आवश्यक पर्दा पावर एक्सचेन्ज मार्केटबाट किन्न र कुनै दिनमा बिजुली बढी भए त्यही बेच्न सकिने व्यवस्था हुनेछ ।

घिसिङ यसलाई उपलब्धीपूर्ण सम्झौता मान्छन् । ‘दिपावलीका दिनमा हामीलाई धेरै बिजुली चाहिएको हुन्छ, त्यस्तो दिनमा हामी पावर एक्सचेन्ज मार्केटबाट बिजुली किन्न सक्छौं,’ घिसिङले भने,‘दशैंका बेलाा हाम्रो उद्योग बन्द भएर यहाँ बिजुली बढी हुन्छ, त्यस्तो दिनमा हामी त्यही मार्केटमा बिजुली बेच्न सक्छौं । यो उपलब्धीपूर्ण सम्झौता हो ।’

नेपाल भारत बीच ४ कात्तिक ०७१ मा भएको विद्युत व्यापार, सीमापार प्रसारण लाइन संयोजन एवं प्रसारण सञ्जाल संयोजन सम्बन्धी सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । पीटीएमा दुई मलुकले साझा विद्युत बजारमा सबै आधिकारिक/अनुमतिपत्रप्राप्त सहभागीलाई सीमापार प्रसारणलाइन संयोजनमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्न सहमत भएका थिए ।

पीटीएको मूल मर्ममै रहेर भारत नेपाललाई आफ्नो पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा पहुँच दिन तयार भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल–भारतबीच इनर्जी बैंकिङ गर्ने सहमति पनि भएको छ । अब नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतले लैजाने र नेपाललाई आवश्यक पर्ने समयमा भारतले बिजुली दिने गरी सहमति भएको हो ।

यो सम्झौताअनुसार आदानप्रदान हुने बिजुली पैँचो जस्तै हुनेछ । अब नेपालले वर्षायाममा बढी हुने बिजुली भारतलाई दिएर हिउँद याममा त्यसकै सट्टामा भारतबाट बिजुली ल्याउन पाउनेछ ।

यस्तै बैठकले ढल्केबर मजफ्फरपुर प्रसारणलाइनलाई ४०० केभीमा स्तरोन्नति गर्ने काम २०१९को डिसेम्बरसम्म सक्ने सहमति गरेको छ । यो लाइनको क्षमता हाल २२० केभी मात्रै द्ध ।

यो प्रसारणलाइनबाट हाल २९० मेगावाट मात्रै बिजुली आयात गर्न सकिने भएपनि यसलाई तत्कालै स्तोरेन्नति गरेर ५ देखि ६ सय मेगावाट विजुली आयात–निर्यात गर्न सकिने गरी बनाउने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । भारतले सकारात्मक जवाफ दिँदै यो विषय चार महिनाभित्र समहति पनि भएको छ ।

बैठकमा १३२ केभीको कुशाह–टैया प्रसारणलाइनलाई सिंगल सर्किटबाट स्तरोन्नति गरेर डकल सर्किट बनाउने र नयाँ लम्की–बरेबी एवम् न्यु दुहबी– न्यु पुर्णिया ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न अध्ययन अघि बढाउने सहमति भयो ।

यस्तै उत्तरप्रदेश र नेपालबीच न्यु नौतनवा–मैनहिया खण्डमा १३२ केभीके प्रसारणलाइन बनाउने सहमति पनि भएको छ । इसतै नानपुरा–कोहलपुर १३२ केभी प्रसरणलाइन निर्माण गर्न सम्भाब्यता अध्यया अघि बढाउन दुबै देश सहमत भएका छन् ।

दोस्रो अन्तरदेशीय नयाँ बुटवल गोरखपुर (नयाँ) प्रसारणलाइन निर्माणमा भने भारतीय पक्षले नेपालको ७ वर्षको इनर्जी बुक गरेर निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने प्रस्तावमा सहमति जनएन । यसमा फेरि ३ महिनाको समय दिएर थप विकल्पहरुमाथि अध्ययन गर्ने सहमति मात्रै भएको छ ।

भारतको टनकपुरमा रहेको ५० एमभीएको ट्रान्सफर्मरलाई १०० एमभीएमा रुपान्तरण गर्न पनि भारत तयार भएको छ । ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतको तर्फबाट उनका समकक्षी एके भल्लाले बैठकमा आफ्नो पक्षको नेतृत्व गरेका थिए ।

-अनलाइनखबर