१० वर्ष बित्दा पनि बनेन विद्युत विकासको भवन

    117

    ऊर्जा मन्त्रालयले अहिले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसै मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत विकास विभागले भने १० वर्षअघि सुरु गरेको आफ्नो भवनको निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।

    सानो गौचरनमा निर्माणाधीन अवस्थाामा रहेको सात तले भवनको जिम्मा युनाइटेड बिल्डर्स, डाँफे र सुनौलो खिम्तीको ज्वाइन्ट भेन्चरले लिएको हो ।

    विभागका प्रवक्ता बाबुराज अधिकारी यो भवन निर्माणको प्रक्रिया १० वर्ष अघिदेखि सुरु भएको बताउँछन् ।

    उनका अनुसार २०६४ सालमा विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गा विभागले आफ्नो नाममा लिएको थियो । जग्गा आफ्नो नाममा सारेपछि करिब ४ वर्षपछि अर्थात २०६८ सालमा यो भवन निर्माणको शिलान्यास भयो ।

    भवन निर्माणको शिलान्यासपछि विभागमा ७ जना महानिर्देशकहरु परिवर्तन भए । साथै त्यसयता ७ जना ऊर्जा मन्त्री पनि परिवर्तन भइसके, तर अझै भवन निर्माणको काम भने सकिएको छैन ।

    अहिले विभागमा नविनराज सिंह महानिर्देशक छन् । उनी आएको डेढ वर्ष बित्न लाग्यो, तर अझै भवनको फिनिसिङ, पार्किङ र वाइरिङको काम बाँकी छ ।

    विभागको योजना महाशाखाका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेल निर्माण कम्पनीलाई असार महिनासम्मको म्याद दिएको बताउँछन् । ‘तिव्रताका साथ काम अगाडि बढायो भने असारसम्ममा सकिन्छ, त्यसैले हामीले असारसम्मको म्याद दिएका हौं,’ उनले भने ।

    पूर्व ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले यो भवनको शिलान्यास गरेका थिए । दुई वर्षमै निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । समयमै निर्माण सम्पन्न नगरेपछि विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई विभागले जरिवाना पनि असुल गरिसकेको छ । निर्माण समयमै सम्पन्न नगरे ठेक्काको १० प्रतिशत बराबरको रकम जरिवाना बापत तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।

    करिब २२ करोडमा निर्माण हुन लागेको यो भवन समयमै सम्पन्न नगरेपछि विभागले निर्माण कम्पनीबाट २ करोड बराबरको रकम जरीवाना बापत असुलेको छ ।

    यसरी समयमै निर्माण सम्पन्न नभएका कारण विभाग अहिले बिजुलीबजारमा भाडाको भवनमा बसिरहेको छ । करिब १ लाख ७५ हजार मासिक रुपमा भाडा बुझाएको विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई भने समयमै काम लगाउन सकेको छैन ।

    योजना महाशाखाका ढुंगेलका अनुसार अब विभाग ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने मुडमा छैन । अधिकांश काम सिध्याएको भएपनि तीव्रताका साथ काम अगाडि नबढेका कारण असार मसान्तसम्म पनि निर्माण सकिन भने कठिन देखिन्छ ।

    ढुंगेल भन्छन्, ‘ठेक्का तोडेर नयाँ ठेकेदारलाई काम लगाउँदा झनै बढी समय लाग्ने भएका कारण यही ठेकेदारलाई लिएर काम अघि बढाइरहेका हौं ।’

    विभागका उच्च तहका कर्मचारीले यो भवनको निर्माणमा चासो नदिएको कारण नै १० वर्षसम्म भवन निर्माणको काम नसकिएको हो । यसरी समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा भवनको भाडा बापत राज्यको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।

    -अनलाइनखबर