विद्युत् उत्पादन कम्पनी छिट्टै

    220

    सरकारी तथा सर्वसाधारणको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न एक/डेढ साताभित्रै सरकारले छुट्टै पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ ।

    जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जनस्तरबाट ठूलो लगानी जुटाउने वातावरण बनाउन उक्त कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर ३० प्रतिशत राखिने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थले दिए । जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण तथा बिजुली वितरणसम्बन्धी तीन वटा दायित्व भएको विद्युत् प्राधिकरणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा विद्युत् आयोजना मात्र निर्माण गर्ने ‘विद्युत् उत्पादन (जेनेरेसन) कम्पनी’ स्थापना गर्न लागेको हो ।

    ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माका अनुसार कम्पनीले विद्युत् आयोजनाको अध्ययन र निर्माणको काम मात्र गर्ने छ । विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने एक मात्र दायित्व हुने छुट्टै नयाँ पब्लिक कम्पनी खोल्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको जानकारी दिए । ‘ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएर आउनासाथ कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने छ,’ सचिव शर्माले कान्तिपुरसित भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा ‘विद्युत् उत्पादन कम्पनी’ स्थापना गरिने छ ।’

    ‘ऊर्जा मन्त्रालय प्राधिकरणलाई तीन वटै दायित्व उत्पादन (आयोजना निर्माण), प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणको जिम्मा दिँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षमा धेरै पहिल्यै पुगेको हो । विद्युत् आयोजना निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन त्यही एउटा उद्देश्य मात्र राखी छुट्टै पब्लिक कम्पनी खोल्न लागिएको हो,’ ऊर्जा अर्का अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।

    मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लगत्तै ‘विद्युत् उत्पादन कम्पनी’ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेर खोलिने छ । मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न र प्रसारण लाइन (ग्रिड) बनाउन छुट्टाछुट्टै दुई कम्पनी खोल्न यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादन कम्पनी र ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा पहिलो चरणमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न लागेको हो । विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गरी काम सुरु भएलगत्तै ग्रिड कम्पनी खोलिने जानकारी
    स्रोतले दिए ।

    सरकारले सुरुमा ५० करोड पुँजी राखेर विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्ने छ । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कम्पनीमा सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व राखिने छ भने सर्वसाधारणलाई ३०, जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी र इच्छुक कम्पनीलाई १९ प्रतिशत सेयर दिइने छ । कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्दा सर्वसाधारणले विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दै जान पाउने छन् । पब्लिक कम्पनीले निर्माण गर्ने हरेक आयोजनामा सरकार र सर्वसाधारणको सेयर रहने छ ।

    विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने सबै नियमावलीको मस्यौदासमेत तयार भइसकेका छन् ।

    कम्पनी खुल्नासाथ विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राविधिकहरू सरुवा गरेर ल्याउने र नयाँ नियुक्ति गरी यसैमार्फत विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न अध्ययन लगायतका काम सुरु गर्ने योजना ऊर्जा मन्त्रालयको छ । विकास समिति बनाएर अघि बढाइएका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विद्युत् उत्पादन कम्पनीमार्फत ल्याएर अघि बढाउने सोच ऊर्जा मन्त्रालयको छ तर निर्णय भने भइसकेको छैन ।

    केही समयपछि खोलिने ग्रिड कम्पनीमा समेत ५० करोड रुपैयाँ पुँजी राखिने छ । ग्रिड कम्पनी खुलेपछि देशभर नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणको सबै काम गर्ने छ । सरकारले यसअघि विद्युत् प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर उत्पादन, ग्रिड र वितरण हेर्ने तीन वटा छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाउने योजना अघि सारेको थियो । प्राधिकरणका कर्मचारीले विरोध गरेपछि त्यो योजना अघि बढ्न सकेको थिएन ।

    ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नटुक्र्याई पहिलो चरणमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी र दोस्रो चरणमा ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो । दुइटा नयाँ कम्पनी खुलेपछि पनि प्राधिकरणले निर्माण र अध्ययन गरिरहेका आयोजना उसैले अघि बढाउने छ भने बिजुली बिक्री वितरणको कामसमेत गर्ने छ । नयाँ आयोजनाको अध्ययन र निर्माण भने भने विद्युत् उत्पादन कम्पनीले गर्ने छ । ‘विद्युत् आयोजनाले हाल गरिरहेको काम उसैले गर्ने छ, बिजुली वितरणको कामसमेत उसैले गर्ने छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

    स्रोत : कान्तिपुर