काठमाडौं, ७ जेठ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पूरा गरेका तर लाइसेन्स म्याद सकिएका आयोजना प्रवद्र्धकलाई ऊर्जा मन्त्रालयले मौका दिने भएको छ । प्रवद्र्धकहरूले धमाधम विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स माग गर्न थालेपछि आर्थिक रूपमा सक्षम प्रवद्र्धक पहिचान गरी बंैकबाट उनीहरूलाई लगानी जुटाउने अवस्थासम्म पु¥याउन ऊर्जाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी ऊर्जाले डीपीआर र ईआईए सकेका प्रवद्र्धकसँग विद्युत् जडानका साथै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)को प्रक्रिया अघि बढाउन मंगलबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएकोे छ ।
मन्त्रालयमा ३ हजार १ सय ३७ मेगावाट जडित क्षमता भएका ६० आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स उपलब्ध गराउन भन्दै प्रवद्र्धकहरूले आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये केही आयोजना प्राधिकरणको नाममा छन् । अधिकांश ठूला आयोजना भएकाले उसले पीपीए गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । प्रसारणलाइन निर्माण नभएका कारण धेरै आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
“लाइसेन्सको म्याद सकिए पनि डीपीआर र ईआईए सकेका आयोजनालाई लगानी जुटाउने वातावरण बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो,” विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने, “विभागमा दर्खास्त दिएका सबै आयोजनाको अध्ययन पूरा नभएको हुनसक्छ, तीमध्ये केहीलाई मौका दिन लागिएको हो ।” सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि सरकारको नीतिगत कारणले अघि बढ्न नसकेका आयोजनालाई सरकारले मौका दिएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणसँग पीपीए गर्ने प्रवद्र्धकका लागिमात्र यस्तो अवसर दिइने उनले स्पष्ट पारे ।
विद्युत् ऐनको दफा ५ मा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण म्याद बढीमा पाँच वर्षसम्म हुने प्रावधान छ । मन्त्रालयमा विद्युत् उत्पादनका लागि दर्खास्त दिने आयोजनामा न्यूनतम डेढदेखि साढे ६ सय मेगावाटसम्मका छन् । यस्ता अधिकांश आयोजनाको लाइसेन्स सकिएको छ ।
पछिल्लो समय मन्त्रालयले काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्ने क्रम बढाएको छ । हालसम्म मन्त्रालयले १५ सय ५ मेगावाट क्षमताका ८५ प्रवद्र्धकको लाइसेन्स खारेज गरेको छ भने झन्डै साढे ११ हजार मेगावाटबराबरको सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गरेको छ ।
प्रस्तुति: कारोबर /बाबुराम खड्का