मुआब्जा निर्धारणमा ‘मोडल’ बन्दै अरुण तेस्रो

    801

    खाँदबारीः

    नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय थियो– मुआब्जा निर्धारण । तर, आयोजनाले जनसहभागितात्मक मोडलमा मुआब्जा निर्धारण गरेपछि छोटो समयमै जग्गा प्राप्त गर्न सफल भएको छ । ठूला परियोजनाका लागि यो उदाहरणीय मोडल बन्नसक्ने देखिएको छसरकारले एकतर्फी मुआब्जा निर्धारण गर्ने र त्यसमा प्रभावितले असहमति जनाएर अवरोध गरेका कारण वर्षौंसम्म आयोजना अघि बढ्न नसक्ने प्रवृत्ति ठूलो समस्या बनिरहेको छ । तर मुलुककै ठूलो यो योजनामा भने छोटो समयमै आयोजनाका लागि जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा सफलता मिलेको छ ।अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र बाह्य चलखेलका कारण २२ वर्षअघि रद्ध भएको अरुण तेस्रोको जग्गा प्राप्तिलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।

    जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा समस्याकै कारण काठमाडौं उपत्यकाको वितरणको लागि महत्वपूर्ण मानिएको थानकोट–चापागाउँ निर्माण सुरु भएको २० वर्षमा र भारतबाट विद्युत् आयातका लागि अत्यावश्यक २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको १० वर्षमा समेत निर्माण पूरा हुन सकेको छैन ।

    यस्तै, १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण भएपछि त्यसप्रतिको असन्तुष्टिका कारण अहिले ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । अरुण तेस्रोमा देखिएको सफलतालाई अन्य क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत्, सडकलगायतका आयोजनामा समेत नमुनाको रूपमा उपयोग गर्न सकिने समेत देखिएको छ ।

    गत असारमा मात्र जग्गाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले मंसिरसम्मा ९४ प्रतिशतलाई जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।

    स्थानीय समुदायको सहभागिता र आयोजना प्रवद्र्धकसँगको समन्वयमा आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेर प्रवद्र्धक कम्पनीले अधिकांश मुआब्जा वितरण गरिसकेको संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले बताए ।

    ‘‘आयोजनाको जलविद्युत् प्रवद्र्धकसँगको समन्वय तथा प्रभावितको सहभागितामा दर्जनौंपटक छलफल गरेर जनसहभागित्मक मोडेलमा मुआब्जा निर्धारण गर्‍यौं, यसबाट प्रभावित पनि खुसी भएका छन्,” उनले भने, “प्रभावितहरु खुसी भएकै कारण अहिले ९४ प्रतिशतले मुआब्जा बुझिसकेका छन्, प्राविधिक समस्याले केही बाँकी छन् ।”

    उनका अनुसार, मुआब्जा निर्धारणको क्रममा सामूहिक र व्यक्तिगत गरी ५० पटकभन्दा बढी छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

    जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ र २०७१ मा बनेको कार्यविधिको आधारमा परियोजनाबाट प्रभावित दिदिङ, नुम, पावाखोला, पाथीभरा, मकालु र याफू गरी ६ गाविसका २ सय ६९ घरधुरीका प्रभावित ३ सय ९१ कित्ता अर्थात् ४९ हेक्टर जग्गाका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख २५ हजारदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो ।

    कुल ८ लाख २५ हजारबाहेक बारीलाई थप १०, अलैंचीबारी र खेतलाई थप १५ प्रतिशतसम्म थपका मुआब्जा निर्धारण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घर गोठ, खेत, पाखोबारी, अलैचीखेतीको जग्गालगायतलाई आधार बनाएर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

    विगत तीन वर्षसम्म यताको प्रचलित जग्गाको मूल्यमा प्रभावितहरूका लागि आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतको एसजेभीएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि थप ६५ प्रतिशत दिन सहमत गराएर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए ।

    मुआब्जा निर्धारण समितिले एसियाली विकास बैक (एडीबी) को अन्तरराष्ट्रिय पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीति र निर्देशिकालाई आधार बनाएर जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढाएको थियो ।

    प्रचलित मूल्यभन्दा तीन सय प्रतिशतसम्म बढी मुआब्जा चाहिने भन्दै प्रभावितले माग गरेका थिए तर उनीहरू मुआब्जा समितिले पटक पटक छलफल गरेर मुआब्जा निर्धारणका आधारहरू देखाएपछि उनीहरू सहमत भएका थिए ।

    प्रतिपरिवार २७ हजारदेखि ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रभावितले मुआब्जा बुझिसकेका छन् । एसजेभीएनका परामर्शदाता मधुकर खड्काले ३० दिनमै ९४ प्रतिशत मुआब्जा वितरण सम्पन्न गरिनुले स्थानीयवासी समेत मुआब्जा निर्धारणबाट खुसी भएको दाबी गरे ।

    नुम गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष प्रेमबहादुर राईले मुआब्जा निर्धारण न्यायोचित भएकाले अधिकांशले बुझिसकेको र यसले आयोजना अघि बढ्नेमा ढुक्क भएको बताए ।

    चैतदेखि निर्माण सुरु

    आयोजनाले आगामी चैतदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ । पहुँच मार्गको निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतको एसजेभीएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले आगामी चैतदेखि निर्माण सुरु गर्ने भएको हो । कम्पनीका अनुसार, यसका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने लगायतका कार्य अघि बढिसकेको छ ।

    तत्कालीन एमाले नेतृत्व सरकारको एक पत्रको कारण १८ साउन २०५२ मा विश्व बैंकले अरुण तेस्रोबाट सधैंका लागि हात झिकेपछि ९ वर्षअघि विश्वव्यापी खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत कम्पनीले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएको थियो ।

    दुई वर्षअघि मात्र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएपछि अघि बढेको आयोजनाले चैतअघि नै वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरेर आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

    स्रोत:कारोबार दैनिक