मुआब्जा टुंग्याउँदै जीएमआर : माथिल्लो कर्णाली आयोजना

    743

    प्रतिरोपनी ८ लाख ६ हजार मुआब्जा दिन कम्पनी सहमत

    GMR Group Logoआश्विन १९, २०७३- लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनी जीएमआर मुआब्जा निर्धारणलाई अन्तिम रूप दिन थालेको छ ।

    प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँगको छलफलपछि जीएमआरले अछामका भैरवस्थान, रानीवन तथा दैलेखको सिंगौडी गाविसमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा टुंगो लगाएको हो । कम्पनीका उच्च अधिकारी, लगानी बोर्डका विशेषज्ञसहितको उपस्थितिमा सोमबारदेखि मुआब्जा निर्धारण गर्न छलफल थालिएको हो ।

    ड्याम साइटमा पर्ने दैलेख, सात्तला गाविसका बासिन्दासँगको वार्ता भने टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । कम्पनी र जग्गाधनीबीच भएको सहमत अनुसार भैरवस्थान, रानीवन र सिंगौडी गाविसका बासिन्दाले प्रतिरोपनी ८ लाख ५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा पाउनेछन् । आयोजनाले अछाम र दैलेखका दुई/दुई गरी चार गाविसबाट एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दै छ ।
    मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी छलफलमा जीएमआरका एसोसियएट भाइस प्रिसिडेन्ट योगेश आनन्द नेतृत्वमा राजीव मिश्रा, डीके सिंह, केके शर्मा तथा पर्यवेक्षणका रुपमा लगानी बोर्डका विशेषज्ञद्वय हरि उप्रेती र सिर्जना भट्टराई फिल्डमा खटिएका थिए । जग्गाधनीको तर्फबाट भैरवस्थानका बमबहादुर बीसी र सिंगौडीका लोकेन्द्र शाहीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । दुवै जना माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका अगुवा हुन् । सम्झौतामा नौ महिनाभित्र जग्गा खरिद–बिक्री प्रक्रिया टुंग्याउने उल्लेख छ । मुआब्जा विवाद समाधानले लगानी बोर्ड र स्थानीयबासी उत्साही भएका छन् । ‘कही कतै आयोजना नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । मुआब्जाको सहमतिले आयोजना अघि बढाउन ढोका खोलिदियो,’ सरोकार समितिका संयोजक बमबहादुर बीसीले भने । आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको लगानी बोर्डका अधिकारीसमेत पछिल्लो सहमतिले माथिल्लो कर्णाली बन्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।

    पुन:स्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४ सय २६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्नेछ । सरकारी जग्गा २० महिनाभित्र लिजमा र निजी जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने भए पनि ढिलासुस्ती कारण बल्ल मुआब्जा टुंगिन लागेको हो । आयोजनाका लागि निजी ७ सय र सार्वजनिक ९१ कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), जग्गा अधिग्रहण र ट्रान्समिसन मास्टर प्लानसम्बन्धी कागजात बुझाएपछि मात्र बैंकहरूलाई लगानीको बाटो खुल्नेछ ।

    जग्गाधनी पुर्जा आफ्नो नाउँमा भएपछि मात्र ऋण आवेदनको लागि बैंकिङ प्रक्रिया सुरु हुनेछ । सस्तो मानिएको परियोजनामा लगानी गर्न विभिन्न एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसअघि नै वचन दिइसकेका छन् । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै जीएमआरले आलोचना खेप्दै आएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडीए भएको थियो । पीडीएअनुसार विकासकर्ताले यस अवधिमा वित्तीय समापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) तथा निर्माण पूर्वको अन्य आधारभूत तयारीहरू पूरा गरिसक्नुपर्ने हो । तर, नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई कारण दर्साउँदै उसले निर्माणपूर्वका संरचनाहरूसमेत पूरा गरेको छैन । आवास क्लोनी, सडक, पक्की पुल, रोड टनेल, जग्गा खरिद, रुख कटानलगायतका क्रियाकलाप पूरै बाँकी छन् । हाल एउटा मात्र आवास क्लोनी बनेको छ ।

    आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआर भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । सरोकारवालाले जीएमआरको सुस्त तयारीप्रति यसअघि विभिन्न आशंका गर्दै आएका थिए । उता जीएमआरले एक महिनाअघि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप एक वर्षको समय उपलब्ध गराउन लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको थियो । बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको कार्य व्यस्तताले बैठक बस्न नसकेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘केही समयअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनु र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको कार्य व्यस्तताका कारण जीएमआरको पत्रबारे छलफल हुन नसकेको हो ।’

    दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीविन्द्रासैनी, दुल्लु नगरपालिकाका नेपा–नाउलेकटुवाल र खडावाडा गाविस सुर्खेतका पोखरीकााडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन गाविस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । दैलेखको डाबमा १ सय ५० फिट अग्लो ड्याम बनाई अढाइ किमि लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । उत्पादित बिजुली सीधै भारत निर्यात गर्न लागिएको भन्दै विरोध हुने गरेको छ ।

    स्रोत : कान्तिपुर