आश्विन १९, २०७३-
- जलविद्युत्मा डलरको जोखिम घटाउन फन्ड स्थापनापछि विदेशी लगानी बढ्छ : ऊर्जामन्त्री
- एक सय मेगावाटसम्मका आयोजनामा महानिर्देशकले लाइसेन्स र कार्यकारी निर्देशकले पीपीए गर्ने
- सात आयोजना कम्पनीमार्फत निर्माण हुने
- बूढीगण्डकीको जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्टै एकाइ गठन हुने
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी भित्र्याउन अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा हुने जोखिम कम गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी हेजिङ फन्ड स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसित छलफल भई प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
हेजिङ फन्ड स्थापना नहुँदा विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गर्न हच्किने गरेकाले जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बन्न सकेको थिएन । फन्ड स्थापना भएपछि त्यसले नै विदेशी मुद्रा घटबढको जोखिम बेहोर्नेछ । त्यसका लागि डलरमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणले निश्चित रकम प्रिमियम राख्नुपर्नेछ । ऊर्जामन्त्री शर्माले फन्ड स्थापना भएपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार फन्ड स्थापना हुनासाथ मुलुकको विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न लाइसेन्स लिइसकेका, उत्सुकता देखाएका विदेशी कम्पनीले धमाधम काम अगाडि बढाउने वातावरण बन्नेछ ।
ऊर्जामन्त्री शर्माले एक सय मेगावाट क्षमतासम्मका विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण, उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्ने अख्तियारी विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलाई प्रदान गरिएको जानकारी दिए । यसअघि सर्वेक्षण, उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी लाइसेन्स जारी गर्ने अख्तियारी ऊर्जासचिवलाई मात्र थियो । विद्युत् नियमावली संशोधन गरी उक्त अख्तियारी महानिर्देशकलाई दिइएको हो ।
शर्माका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्र या निजी–सार्वजनिक साझेदारीका एक सय मेगावाटसम्म आयोजनासित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने अख्तियारी विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको छ । यसअघि पीपीए गर्ने/नगर्ने अख्तियारी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई मात्र थियो । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउन अख्तियारी तल्लो तहलाई दिइएको हो ।
ऊर्जामन्त्री शर्माले विद्युत् नियमन आयोग र ऊर्जा संकट विधेयक छिट्टै संसदमा लगिने जानकारी दिए । उनका अनुसार दुवै विधेयक मस्यौदा गरी सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ ।
शर्माले कम्पनीमार्फत निर्माण गर्दा चिलिमे र माथिल्लो तामाकोसी विद्युत् आयोजना सफल भएकाले अब सरकारले सबैको लगानी हुने गरी कम्पनी प्रारूपमा आयोजनाहरू निर्माण अघि बढाइने बताए ।
कम्पनीमार्फत निर्माण भएका आयोजना सस्तो र छिटो निर्माण हुने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले सोही प्रारूपमा अरू सातवटा आयोजना निर्माण अघि बढाउने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरिसकेको जानकारी दिए ।
‘कम्पनी मोडेलका आयोजना तुलनात्मक रूपमा सस्तो र चाँडो सम्पन्न भएको पाइयो,’ उनले भने, ‘यही सफल मोडेलमा अरू आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउनेछौं ।’
उनका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ६ सय ४० मेगावाटको दूधकोसी, ८७ मेगावाटको तामाकोसी ५, माथिल्लो मोदी र मोदी–एसहित कुल २ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका सात आयोजना कम्पनी मोडेलमा निर्माण अघि बढाइनेछ । त्यसका लागि प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने गरी सातवटा सब्सिडियरी (सहायक) कम्पनी खोलिनेछन् ।
शर्माले निर्माण हुने आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाली सेनाका अतिरिक्त अन्य संस्थागत क्षेत्रको लगानी परिचालन गरिने जानकारी दिए । शर्माले विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न लगानी संरचनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको जानकारीसमेत दिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा प्राप्ति र पुनर्वासको काम गर्न छुट्टै एकाइ गठन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको मन्त्री शर्माले बताए । उनले प्राधिकरणको पुन:संरचनाको लागि प्रथम चरणको कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणको मुख्य लगानी रहने गरी चारवटा इन्जिनियरिङ, कन्सल्टिङ, पावर ट्रेडिङ र काठमाडौं उपत्यका विद्युत् वितरण कम्पनी छिट्टै खोलिनेछ ।
उनले जलविद्युत् आयोजनालाई व्यक्तिसरह हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था हटाउन नीतिगत निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारीसमेत दिए । उनले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारालाई कार्यान्वयन गर्न रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने रकममध्ये १० प्रतिशत विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न कार्यविधि बनिरहेको उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार टेलिफोन कलबाट प्राप्त हुने रकमसमेत लगानी गर्न आवश्यक तयारी र नागरिकले ऋण प्राप्त गरी सेयरमार्फत जलविद्युत्मा लगानी गर्न पाउने वातावरण निर्माण बैंकसँग छलफल भइरहेको छ । उनले पूर्व–पश्चिम ७६५/४०० केभी, मध्य पहाडी लोकमार्ग ४०० केभी, क्रस बोर्डर, नदी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरिसकेको बताए । उनले १० हजार ८ सय मेगावाटको बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक काम सुरु गर्न छिट्टै कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत दिए ।
स्रोत : कान्तिपुर
