स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको बहुचर्चित १२ सय, मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बढाउन तीन विकल्प देखिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वमा बनेको समितिले तीन विकल्प अघि सारेको हो । सडक, पुनर्वास, पुनस्र्थापना लगायतको रकम सरकारले बेहोर्नेगरी, दातृ निकाय र विदेशीहरूबाट सहुलियत ऋण लिएर वा शतप्रतिशत सरकारी लगानी गरी कम्पनी मोडेलमा जाने गरी प्रारम्भिक खाका तयार गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेको लागतमा आयोजना बनाउँदा प्रतियुनिट २०-२२ रुपैयाँसम्म पर्नसक्ने र त्यो आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने भएकोले सरकारले पुनर्वास, पुनस्र्थापनाका साथै सडक लगायतका आवश्यक पूर्वाधार बनाइदिएमा कम्पनी मोडेलमा आयोजना बनाउने सम्भावना छ । समितिका सदस्य रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने प्रारम्भिक खाका मात्र तयार गरेको र अन्तिम प्रतिवेदन तयार नभइसकेको जानकारी दिए ।
२७ कार्तिकमा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)सँग समझदारी खारेज गरेको मन्त्रिपरिषद्ले मंसीर ८ मा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो । इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा आठ वर्षभित्र आयोजना निर्माण गर्ने गरी निर्णय गर्दै त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा अर्थसचिव, ऊर्जासचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायत रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिन बाँकी छ ।
५ वर्षअघि तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अघि बढाइएको बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेपछि प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयको लामो द्वन्द्वपछि २०७० कात्तिकमा प्राधिकरणलाई विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । विकास समितिमार्फत अघि बढेका दुवै आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा जाने भन्दै गत वैशाखमा सरकारले कम्पनी मोडेलमा लैजाने निर्णय गरेको थियो भने सोही सरकारले ९ जेठमा सीजीजीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो भने २० जेठमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
६ महिना तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा दिइएको थियो । संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको निर्देशन दिएको भन्दै फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेपछि चुनावपछि आफ्नो सरकार आएमा देउवाको निर्णय खारेज गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताउँदै आएका छन् । हालै भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा ओली नेतृत्वको एमालेसहितको वाम गठबन्धनले बढीसिट जितेकोले अबको सरकारले बूढीगण्डकी कसरी अघि बढाउँछ भन्ने अन्योल छ ।
सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलियममा करसमेत लगाउने निर्णय गरेको थियो । यसबाट अहिलेसम्म करिब १५ अर्बभन्दा बढी संकलन भइसकेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । बूढीगण्डकीको पुनर्वास र पुनस्र्थापनाका लागि झण्डै ६० अर्ब लाग्ने र यो रकम सरकारले बेहोरेमा स्वदेशी वित्तिय संघसंस्था, सर्वसाधारण र स्थानीयबासीले सेयर हाल्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
पहिला प्राधिकरणले सन् २०२० भित्र सम्पन्न गर्नेगरी बूढीगण्डकीको काम अघि बढाइएको पनि थियो तर डेढ वर्ष अघिनै आयोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएपनि आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योलता अझै छ । जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा स्वदेशी उत्पादनमै विद्युत्मा नेपाल आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेको बेला काठमाडौंबाट सबैभन्दा ६० किलोमिटर नजिकमा पर्ने यो आयोजनालाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
स्रोत:कारोबार
